मंगलवार, 9 जून 2009

Melting iceberg of vote banks politics in Bihar

Not only the ice on the north pole of the earth, the iceberg of vote bank politics in Bihar is also melting slowly .It is due to the new type of social engineering of the engineer turned politician chief minister Nitish kumar.It is being done through the administrative and political measures.Due to new, silent and significant political developments, old benificiaries of caste-based vote banks politics are badly perturbed these days. Thus Nitish kumar is trying to change the age old agenda of Bihar politics from caste based to development based.

Whenever next lok sabha election takes place, in Bihar new voting pattern might be witnessed.In politically vibrant state like Bihar,this new political phenomenon is seems to be of far reaching consequences.Nitish kumar became the chief minister of the state in November,2005.Since then three lok sabha bye elections took place in the state.According to keen political observers ,all the three bye elections were won by the ruling N.D.A.candidates due to this new social engineering apart from several developmental schems.

Before discussing the measures taken by the new chief minister of this economically backward and to some extent unfortunate state,one should like to know the prevalent caste based vote bank politics.Obviously it was started by Congress party who has created Woman, Brahmin, muslim and schedule castes vote bank for her. It was created by the then prime minister Indira Gandhi after great division of the congress in 1969 . Bihar was also in the grip of this caste based politics for long years.But when Laloo prasad emerged as mandal messiah in ninetees,he created his own backward-dalit-muslim vote bank. He ruled the state like despot for full fifteen years with the help of this vote bank. Later part of his rule,he was limited to muslim-yadav vote bank only. Meantime Ram vilas paswan has created a solid niche in Paswan vote bank for himself.

When Nitish kumar parted company with Laloo Prasad in 1994, he was the leader of kurmi-koiri vote bank.

Vote bank politics has done immense damage to Bihar making it more backward.Supremos of vote bank politics thought their vote bank fiefdoms would not desert them even if they become oblivious to the problems of the backward and unfortunate state like Bihar.For many years, Bihar politics was guided by the slogans based on castes,religion and other sentiments.Cash and criminals also played their roles .Developments were neglected like anything.In every district,some sort of political mafias were allowed to be emerged and rule.Law and order was the worst casualty. Major parts of the govermental funds for developments and welfare were looted with impunity.Intoxicated with the power of vote bank politics,power –that- be was became ultra insensitive to even the basic problems of even their own people ie vote bank.

Realising the menace of vote bank politics, Nitish kumar started demolishing this from the first year of his office.His efforts are still on.For panchayats and local bodies elections, Nitish government has reserved fifty percent elective seats for women. Nitish kumar managed to reserve 20 percent seats for extremely backward castes in panchayats and local bodies.With this particular decision chief minister s own caste kurmi was deprived of many seats in panchayats and local bodies.Before this decision in favour of extremely backward castes, major panchayats seats were won by intermediary backward castes like yadav and kurmi.

Another major move in this regard was the reservation of 50 percent seats for women candidates in primary school teachers recruitments.Nearly two lakh teachers were already recruited during nitish tenure. Process for recruitments of another one lakh teachers is on.Thus by giving jobs to one and half lakh women in schools Nitish kumar badly damaged the old pattern of vote bank politics.Apart from these things Nitish government has taken some others women-centric measures dividing vertically the traditional vote banks.Guided by late socialist thinker and leader Dr.Ram manohar lohia ,Nitish kumar regarded women from every castes backwards and oppressed.Though Nitish kumar s party does not want to extend this Lohia s thinking for reservation for this section in parliament and state legislatures.This is really curious part of nitish kumar s politics.

Anyway, this thing apart Nitish kumar provoked Ram vilas paswan and Laloo Prasad for criticizing him for so called attempt to divide minority and dalits. Nitish government has created Maha dalit commission for recommending welfare measures for extremely backward among dalits.The commission has come to the coclusion that only a few castes among Dalits are being benifitted after independence.Nitish government has earmarked separate funds for the welfare of extremely dalits castes.Central minister and another strong leader of Bihar Mr Ram vilas paswan has openly charged Nitish kumar for dividing dalits and thus trying to weakenin them .
Same way, Laloo prasad and his party Rashtriya janta dal has been accusing nitish kumar continuously for dividing backwards and muslims.They also charged that Nitish was playing in the hands of feudal elements by dividing the forces of social justice and communal harmony.But supporters of new measures are not convinced saying that people at large are happy with the new measures of the state government.They argue that without thinking about any vote bank thing,Nitish government taking the measures which are necessary for the weaker sections of different caste and community groups..

But apart from the overt statement,hidden agenda of demolishing vote bank politics is doing miracle. Apart from winning all lok sabha and assembly bye election seats in last two and half years,the latest survey by a newspaper suggests that 73 percent people of Bihar think that this nitish government is more efficient than the previous one.

When two members from backward muslim ie. Pansmanda ie. backward muslim community Ali anwar and Dr.Ezaj Ali were sent to Rajya sabha one by one from Bihar by nitish kumar s party j.d.u, it was clear indication that muslim vote banks are being divided on the pattern of Hindus. Simultaneously nitish government has got the Bhagal pur riots closed cases reopened and court covicted even those accused who were got scot- free during previous regime.This made minority in Bihar soft to new regime if not supportive as BJ.P.is major partner in Nitish govt.

This new type of social engineering coupled with continuing widespread developmental programmes of this government has given the different look to the monotonous politics of this unfortunate state which was solely based on cash,caste and criminals.Now people have already started taking their political decision on the basis of the performance of the government. Veteran criminals even with political patronage are being convicted one by one these days. It is believed that the next lok sabha election results from Bihar might re inforce this people s decision in a big way.It is not for nothing that Nitish is repeatedly saying that if our state government would not be able to turnaround Bihar,I would not go to the people for vote in next Bihar assembly election due in 2010.
(unpublished) 12 july 2008.

रविवार, 7 जून 2009

लालू-पासवान के बिना कांग्रेस का पुनर्जीवन मुश्किल

कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार पर विशेष ध्यान देगी। इससे बिहार के कांग्रेसी उत्साहित हैं। आनेवाले दिनों में शायद राहुल गांधी बिहार में सक्रिय भी हों। पर यहां कांग्रेस के विकास की गुंजाइश काफी सीमित है। यहां तो कांग्रेस के अधिकांश वोट बैंक पर एन.डी.ए. का पहले ही कब्जा हो चुका है। जब लालू-राबड़ी शासन के खिलाफ आवाज उठा कर कांग्रेस को अपना वोट बैंक बढ़ाने का अवसर था, तो तब तो वह लालू प्रसाद से गलबहियां कर रही थी। अब यदि कांग्रेस को अपनी ताकत बिहार में भी बढ़ानी है, तो उसे लालू-पासवान के वोट बैंक की आधारशिला पर ही फिलहाल खड़ा होना पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस इस्तेमाल करो और फेंको नीति में विश्वास करती रही है।

कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में बिहार में मात्र दस प्रतिशत मत मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में इस बार इस दल को 18 प्रतिशत वोट मिले। पर बिहार में काग्रेस को मिले ये मत भी खांटी व स्थायी कांग्रेसी मत नहीं माने जा सकते। इन मतों में से कुछ मत ‘प्रवासी उम्मीदवारों’ के कारण मिले। कुछ मत दो विजयी कांग्रेसी उम्मीदवारों के अपने निजी प्रभाववाले मतों के कारण थे। कुछ ऐसे भी मत कांग्रेस को बिहार में मिले जो मत उसे बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेंगे। क्योंकि वे मतदाता ऐसे हैं, जो एक तरफ तो लालू -राबड़ी को बिहार में सत्ता में आने से रोकना चाहते हंै, तो दूसरी ओर केंद्र में राहुल गांधी को मजबूत बनाने चाहते हंै। याद रहे कि इस लोस चुनाव में बिहार में कांग्रेस को ब्राह्मणों के सिर्फ 18 प्रतिशत मत मिले। जबकि राजग को बिहार में इस जाति के 69 प्रतिशत मत मिले। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के 32 प्रतिशत वोट इस बार मिले हैं।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 21 सीटें भी मिलीं, जबकि बिहार में सिर्फ दो। वे दो सीटें भी कांग्रेस को अपने जनाधार के कारण नहीं, बल्कि उन उम्मीदवारों के व्यक्तिगत असर के कारण मिलीं। बिहार में कांग्रेस सिर्फ दो सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। 30 सीटों पर, तो उसके उम्मीदवारों की जमानतें तक जब्त हो गईं। सासाराम से विजयी मीरा कुमार को सन् 2004 के लोकसभा चुनाव में करीब 4 लाख मत मिले थे। इस बार मात्र 1.92 हजार। इस बार भाजपा उम्मीदवार मुनीलाल से मीरा कुमार के मतों का अंतर 43 हजार रहा, जबकि सन् 2004 में यह अंतर 2 लाख .58 हजार का था। तब राजद का कांग्रेस से चुनावी तालमेल था। यानी, लालू प्रसाद के मत इस बार अलग हो जाने के बावजूद मीरा कुमार अपने निजी प्रभाववाले मतों के बल पर जीत गईं। याद रहे कि उनके पिता जगजीवन राम यहीं से सांसद हुआ करते थे। उनका असर अब भी बाकी है।

उधर किशनगंज में कांगेेस की जीत पूरी तरह उम्मीदवार असरारूल हक की जीत है। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार असरारूल हक को किशनगंज में 2 लाख 39 हजार वोट मिले। पर जब वे सन् 1998 में वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, तो भी उन्हें 2 लाख 30 हजार मत मिले थे। एन.सी.पी. उम्मीदवार के रूप में सन् 1999 में असरारूल हक को एक लाख 97 हजार मत मिले थे। याद रहे कि सपा और एन.सी.पी. का किशनगंज में अपना कोई खास जनाधार नहीं हैं।

यानी कुल मिलाकर कांग्रेस में बिहार में अपने बल बूते पुनर्जीवित हो जाने की कोई ताकत दिखाई नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार के नेतृत्ववाली यादव-ठाकुर अतिवादिता के कारण मायावती ने दलित-ब्राह्मण समीकरण बनाया। उसी कारण वह सन् 2007 के विधानसभा चुनाव में विजयी रहीं। उत्तर प्रदेश में मायावती के कुशासन के कारण उपजे असंतोष के कारण कांग्रेस को लोस चुनाव में इस बार बढ़त मिली। पर बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ अभी कोई जन असंतोष नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सुशासन, बेहतर कानून-व्यवस्था व विकास के कारण नीतीश सरकार के प्रति जनता में आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। हां, शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी, जगह- जगह शराब की सरकारी दुकानों और सरकारी दफ्तरों में बढ़ रही घूसखोरी के खिलाफ बिहार में जनांदोलन किया जा सकता है। पर कोई भी करगर जनांदोलन लालू-पासावन की मदद के बिना कांग्रेस नहीं चला सकती। अब भी लड़ाकू राजनीतिक जमात लालू के पास ही है, जिसका लाभ कांग्रेस उठा कर नीतीश सरकार को परेशानी में डाल सकती है। इसके साथ राजग के विरोध में खुद को एक शालीन व अनुशासित विकल्प के रूप में पेश कर सकती है। याद रहे कि राजनीति से अपराधियों के धीरे-धीरे सफाये के बाद अब कांग्रेस की तरह अपेक्षाकृत शालीन राजनीति को बिहार की जनता देर-सवेर पसंद करेगी। लालू की राजनीति शालीन नहीं रही है। खुद को सुधारने की उनमें क्षमता काफी कम है।

किसी बड़े जन असंतोष की अनुपस्थिति मेें किसी जातीय समूह को नीतीश से खींच कर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा ले, यह कांग्रेस के लिए फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है।

वैसे भी अपनी भारी हार के बाद लालू प्रसाद कुम्भला गए हैं। हर छोटी-बड़ी हार के बाद वे थोड़ा ठंडे पड़ ही जाते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करके कांग्रेस ने लालू को उनकी औकात बता दी है। तब से वे और भी विनम्र व दबे-दबे नजर आ रहे हैं। ऐसे भी चारा घोटाले से संबंधित जारी मुकदमों के कारण लालू प्रसाद फिलहाल कांग्रेस से झगड़ा नहीं कर सकते। हां, राजनीतिक प्रेक्षक बताते हैं कि मुकदमों से निपट लेने के बाद उन्हें भाजपा से भी मिल कर राजनीति कर लेने में कोई परहेज नहीं होगा, यदि कांग्रेस के छुटभैया नेतागण लालू प्रसाद का मजाक उड़ाना जारी रखेंगे।

लालू प्रसाद को नजदीक से और अधिक दिनों से जाननेवाले लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद को अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए लचीलापन अपनाने में कभी कोई झिझक नहीं हुई। भागलपुर का दंगा सन् 1989 में हुआ था। उस साल के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद लोकसभा के लिए चुन लिये गये थे। तब भाजपा और कम्युनिस्टों के समर्थन से केंद्र में वी.पी. सिंह की सरकार चल रही थी। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने को था और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उन्हें लगा कि बिहार में भी भाजपा की मदद लेनी पड़ेगी।

इस पृष्ठभूमि में लालू प्रसाद ने लोकसभा में तब अपने भाषण में कहा था कि भागलपुर दंगे में भाजपा या आर.एस.एस. का कोई हाथ नहीं है। उनके इस भाषण के टैक्स्ट को बाद में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा ने सदन में सुनाया था। याद रहे कि यशवंत सिन्हा तब इस बात पर नाराज थे कि दंगा जांच रपट में यह आरोप लगाया गया कि भागलपुर दंगे के लिए एल.के. आडवाणी जिम्मेदार थे। लालू शासनकाल में जब भागलपुर दंगे की जांच रपट प्रकाशित हुई, तब तक लालू प्रसाद को अपनी सरकार चलाने के लिए भाजपा की मदद की जरूरत नहीं रह गई थी। इन दिनों पटना के राजनीतिक हलकों में यह अफवाह भी गर्म है कि यदि लालू प्रसाद को कांग्रेस ने अधिक परेशान किया, तो वे कोई चैंकानेवाला राजनीतिक कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को लालू प्रसाद की इस टिप्पणी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था कि ‘कांग्रेस से चुनावी तालमेल नहीं करना हमारी भूल थी।’

राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार कांग्रेस ने लालू प्रसाद का गर्म दिमाग ठंडा करने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए यह अच्छा किया कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। पर यदि कांग्रेस लालू के साथ मिल कर नीतीश सरकार के खिलाफ बिहार में अभियान नहीं चलाएगी, तो कांग्रेस को बाद में लालू प्रसाद की तर्ज पर ही यह अफसोस जाहिर करना पड़ेगा कि लालू प्रसाद को दुत्कार कर हमने भूल की।

साभार जनसत्ता (2 जून, 2009)