शनिवार, 27 नवंबर 2021

   ईश्वर ने यह शरीर सौ साल के लिए बनाया

  शराब पीकर अपनी आयु आधी क्यों कर रहे हो ?

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  पत्नी व बच्चों को अनाथ व बिलखता छोड़कर 

   क्यों चले जाना चाहते हो ?

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 ---सुरेंद्र किशोर-- 

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महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने सन 1921 में शराब,गांजा आदि की दुकानों पर धरना दिया और वे जेल गए।

गांधी जी मानते थे कि 

‘‘आबकारी से प्राप्त राजस्व पाप की आमदनी है।’’

डा.राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, अंत -अंत तक गांधी जी अपने इस विचार पर कायम रहे।

पर कांग्रेसियों ने बिहार में जगलाल चैधरी को सन 1952 में मंत्री बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि जब वे उससे मंत्री थे तो नशाबंदी लागू कर दी थी।

जबकि नशाबंदी की आय से ही उनके परिवार ने जगलाल चैधरी को मेडिकल पढ़ाने के लिए कलकत्ता भेजा था।

चैधरी जी ने जनहित में न तो

अपने परिवार की आय का ध्यान रखा और न ही अपनी जाति पासी की आय का।

देश का नेता हो तो ऐसा !

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आजादी के तत्काल बाद से ही सत्ताधारी कांग्रेसियों ने गांधी की इस बात का भी उलंघन करना शुरू कर दिया था।

तब के शीर्ष सत्तासीनों ने कहा था कि आबकारी राजस्व के बंद होने से शिक्षा व विकास जैसे जनोपयोगी काम रुक जाएंगे।

उस पर गांधी ने कहा कि ‘‘पाठशालाओें को बंद कर देना पड़े तो उसे मैं सहन कर लूंगा।

पर, पैसे के लिए कुछ लोगों को पागल बनाने की नीति एकदम गलत है।’’

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गांधी जी को इस बात का दुख था कि सन 1921 में नशाबंदी के लिए जेल जाने वाले कांग्रेसी सत्ता पाने के बाद अब कहते हैं कि नशाबंदी मौलिक अधिकारों का हनन है।

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2016 से लागू शराबबंदी के बाद बिहार में फर्क आया।

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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2015-16 और 2019-20 के बीच बिहार में एक करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया।

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बिहार के एक पिता ने अपने पुत्र के बारे में बताया--

‘‘मेरा बेटा अपने अमीर मित्रों के साथ उनके खर्चे से शराब पी रहा था।

अब चूंकि कड़ाई हो गई और काले बाजार में शराब महंगी भी हो गई।इसलिए अब अमीर मित्र अपने गरीब मित्र को मुफ्त में शराब नहीं पिला रहा है।

इस तरह मेरा बेटा आदतन शराबी बनने से बच गया।’’

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कुछ शराबियों का तर्क है कि मशहूर लेखक-पत्रकार खुशवंत सिंह तो रोज शराब पीकर भी सौ साल जीए।

अरे भई,अपवाद नियम नहीं बन सकता।

मैं पटना के ही कई पत्रकारों को जानता हूं जो शराब-सिगरेट के कारण आधी उम्र में ही परिवार को बिलखता छोड़कर ऊपर

चले गए।

इस देश के कई तेजस्वी व जनाधार वाले नेता अपनी किडनी-लीवर डैमेज करके अपने प्रशंसकों व अनुयायियों को 

निराश कर दिया।

कुछ ऊपर चले गए,कुछ अन्य रास्ते में हैं।

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27 नवंबर 21

 


बुधवार, 24 नवंबर 2021

      पवन वर्मा की राजनीतिक यात्रा

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       --सुरेंद्र किशोर--

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बहुत पहले की बात है।

नई दिल्ली के एक बड़े अखबार के सहायक संपादक अखबार के मालिक से मिले।

उन्होंने अपनी एक दर्जन किताबों को उन्हें समर्पित करते हुए उनसे कहा कि ‘‘मुझे संपादक का पद मिलना चाहिए।’’

  मालिक ने पुस्तकों को उलट-पलट कर देखा और सहायक संपादक जी से कहा कि 

‘‘आप हमारा काम कर रहे थे या किताबें लिख रहे थे ?’’

  सहायक संपादक महोदय समझ गए कि मालिक उन्हें संपादक नहीं बनाएगा।

वे वहां से जल्द ही विदा हुए।

कुछ दिनों के बाद अखबार से भी।

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 प्रायवेट सेक्टर में ऐसा ही होता है।

आपको वह काम करना पड़ता है जिस काम के लिए आप बहाल हुए हंै।

पर, सरकार में या राजनीतिक दलों में ?

काम करने की कोई मजबूरी नहीं।

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जदयू से निष्कासित जदयू के पूर्व राज्य सभा सदस्य पवन वर्मा ने अब ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है।

शुभकामना !

उम्मीद है कि वर्मा जी ममता को प्रधान मंत्री बनवाने की भरपूर कोशिश करेंगे।

राजनीति में आने से पहले वर्मा जी विदेश सेवा में थे।

हाल ही में वर्मा जी ने बताया कि

 ‘‘मैंने 24 किताबें लिखी हैं।’’

जब वे सरकारी सेवा में थे,तभी उनकी एक मशहूर किताब 

‘द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास’ (1998)आई थी।

पर,मुझे यह नहीं मालूम कि 24 में से कितनी किताबें उन्होंने सरकारी सेवा काल में लिखीं और कितनी बाद में ?

जवाहरलाल नेहरू जब आंदोलन में थे तो जेल में किताबें लिखते रहे।

पर प्रधान मंत्री बनने के बाद ?

मुझे नहीं मालूम कि उन्हें किताब लिखने की फुर्सत मिली।

आम तौर पर सरकारी सेवक भी रिटायर होने के बाद ही किताब लिख पाते हैं।

एक एम.पी.की भी कम जिम्मेदारियां नहीं होतीं,यदि वह ईमानदारी से उसे निभाए। 

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पवन वर्मा एक सुपठित व विद्वान व्यक्ति हैं।

उनकी किताब भी लोग पढ़ते हैं।

किंतु सवाल है कि किताबें लिखने के क्रम में आपने अपनी सरकारी सेवा व राज्य सभा की सदस्यता के कत्र्तव्यों के साथ कितना न्याय किया ?

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अब आप तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बन गए हैं।

 सुप्रीमो ममता बनर्जी की अपने सदस्यों से कुछ सामान्य तो कुछ असामान्य अपेक्षाएं रहती हैं।

टीएमसी नेतृत्व की अपेक्षाएं कई बार राष्ट्रहित से टकराती रहती हैं।

उम्मीद है कि उन सारी अपेक्षाओं पर वर्मा जी खरा उतरेंगे ताकि उनकी राजनीतिक यात्रा में स्थिरता आ सके।

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24 नवंबर 21 


 



सोमवार, 22 नवंबर 2021

 बेहतर हो राजनीतिक पार्टियां तालाब के 

 बदले अविरल नदी बनें।

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     --सुरेंद्र किशोर--

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शहजाद पूनावाला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं।

भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने यह नियुक्ति की है।

पूनावाला को आप अक्सर टी.वी चैनलों पर देखते होंगे।

 उनको विषय की जानकारी रहती है।

  श्री नड्डा ने महाराष्ट्र के विनोद तावड़े को भाजपा का राष्ट्र्रीय महा मंत्री नियुक्त किया है।

ऋतुराज सिन्हा और आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री तथा भारती घोष को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है।

  अब आप पूछिएगा कि इन नियुक्यिों में खास बात क्या है ?

यह सब काम तो अन्य राजनीतिक दल भी करते ही रहते हैं।

खास बात जरूर है।

 अन्य अधिकतर दलों व भाजपा में यह अंतर दिखाई पड़ता है कि भाजपा हर स्तर पर नए -नए लोगों को जिम्मेदारियां देती रहती है।

उदाहरणार्थ कुछ साल पहले एल.के.आडवाणी की जगह नरेद्र मोदी शीर्ष पर ला दिए गए।

 यही प्रक्रिया राष्ट्रीय मंत्री से लेकर राज्यों में सत्ता व पार्टी के संगठनात्मक पदों पर भी चलती रहती है।

  कोई नेता भाजपा में खुद को अपरिहार्य नहीं मान सकता।

कभी जनसंघ में उसके अध्यक्ष बलराज मधोक की तूती बोलती थी।

पर, जनसंघ से हटे तो राजनीति में महत्वहीन हो गए।

हालांकि उन्होंने कुछ किताबें आंखें खोलने वाली लिखी हैं।

  अन्य अधिकतर दलों में दशकों से अधिकतर पदों पर कुछ ही चेहरे या परिवार काबिज रहते रहे हंै।

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नानाजी देशमुख चाहते थे कि नेता को साठ साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए।

वे खुद हो भी रिटायर गए थे।

बाद में भाजपा ने अधिकत्तम आयु सीमा 75 साल तय की।

यानी पुराने लोग हटते जाएं और नए लोगों को जगह मिलती जाए ।

यानी पार्टी नदी बने न कि तालाब।

इससे नए लोगों को भी लगता है कि उनका भी पार्टी में कोई भविष्य है।

दूसरी ओर, कुछ दल ऐसे हैं जिन दलों में आप मुख्य मंत्री,प्रधान मंत्री बनने की आस लिए शामिल नहीं हो सकते।

क्योंकि वे पद खास-खास परिवारों के लिए आरक्षित हंै।

अब तो सांसद व विधायक की सीटें भी परिवार के लिए रिजर्व होती जा रही है।

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तालाब के जल और नदी के जल में क्या अंतर है ?

नदी का जल यदि अविरल है तो वह सड़ता नहीं।

तालाब के जल के सड़ने का चांस अधिक हैं।

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21 नवंबर 21

 


गुरुवार, 18 नवंबर 2021

    पश्चिम बंगाल के एक तिहाई भूभाग कुछ मामलों 

   में अब ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर

  केंद्र ने किया गंभीर बीमारी का होमियोपैथी इलाज 

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      सुरेंद्र किशोर

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सीमा सुरक्षा बल कानून (यानी बी एस एफ एक्ट) में ताजा संशोधन के साथ ही अब यह फोर्स पश्चिम बंगाल के एक तिहाई भूभाग पर तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेगा।

  इसके लिए उसे स्थानीय पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ व तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

यह कदम पश्चिम बंगाल की ‘बीमारी’ का केंद्र द्वारा किया जा रहा ‘‘होमियोपैथ इलाज’’ है।

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याद रहे कि मुख्य मंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि यदि पश्चिम बंगाल में सी ए ए और  एन आर सी लागू किया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी।

ममता के भतीजे के खिलाफ कोयला तस्करी के आरोप में केंद्रीय एजेंसी इन दिनों जांच कर रही है।

  यानी, ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बड़ी संख्या में अवैध ढंग से रह रहे बांग्ला देशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से बाहर किया जाए।

कैसे चाहेंगी ?

वह तो उनके वोट बैंक का मुख्य आधार जो है !

ममता ने 2005 में इन्हीं घुसपैठियों के खिलाफ लोक सभा में आवाज उठाई थी। 

 जब उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं मिला तो ममता ने लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

तब मतदाता बने घुसपैठिए वाम मोर्चा को वोट दे रहे थे।

 अब वे ममता के दल को वोट दे रहे है।

वोट के सामने राष्ट्र रक्षा की परवाह इस देश के अनेक नेताओं कत्तई नहीं रहती।

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18 नवंबर 21 


   शराब बंदी के बाद बिहार में 

  एक करोड़ लोगों ने शराब छोड़ी

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  क्या शराबबंदी के बाद ड्रग्स की 

  खपत राज्य में बढ़ गई ? !!

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 यदि यह सच है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

 को बिहार में भी सक्रिय किया जाना चाहिए

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   --सुरेंद्र किशोर-

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सन 2016 के पूर्वार्ध में बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी।

तब से आज तक के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार बिहार में एक करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है।

 स्वाभाविक है कि उनके परिवार पर इसका सकारात्मक असर पड़ा होगा।

खबर है कि पडा़ भी है।कुछ अन्य सकारात्मक असर भी पड़े हैं।

  यदि शराबबंदी से समाज को फायदा हो रहा है और आगे और फायदा होने की उम्मीद है तो शराबबंदी को समाप्त क्यों कर दिया जाए ? 

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अन्य लोगों की बातें और लोग करें, किंतु मैंने खुद पिछले कुछ दशकों में पत्रकारिता क्षेत्र के कई प्रतिभाशाली पत्रकारों को शराब-सिगरेट-गुटका-जर्दा पान का अति पान करके समय से पहले काल के गाल में समाते देखा है।

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महात्मा गांधी आबकारी राजस्व को पाप की आमदनी मानते थे।

उनके निदेश पर सन 1921 में लोगों ने शराब,गांजा आदि की दुकानों पर धरना दिया था।

नशा के विरोध में कांग्रेसी जेल भी गए थे।

उससे ब्रिटिश सरकार की आय आंदोलन के दौरान कम हो गई थी।

पर, गांधी जी को आजादी के बाद इस बात का अफसोस था कि वही कांग्रेसी नेता सत्ता में आने के बाद अब शराबबंदी को जरूरी नहीं मानते।

  यहां तक कि बिहार के आबकारी मंत्री जगलाल चैधरी ने,जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब राज्य में नशाबंदी लागू की तो उन पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इतना नाराज हुआ कि उन्हें बाद में कभी मंत्री तक नहीं बनने दिया था।

जबकि जगलाल चैधरी इतने बड़े नेता थे कि सन 1937 के बिहार मंत्रिमंडल के सिर्फ चार कैबिनेट मंत्रियों में एक थे।

अन्य थे--प्रधान मंत्री--डा.श्रीकृष्ण सिंह,डा.अनुग्रह नारायण सिंह और डा.सैयद महमूद।

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खबर है कि शराबबंदी के बाद बिहार में ड्रग्स की खपत बढ़ी है।

यदि यह खबर सही है तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बिहार में भी सक्रिय किया जाना चाहिए।

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17 नवंबर 21

   


सोमवार, 15 नवंबर 2021

 कानोंकान

सुरेंद्र किशोर

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पार्कांे के बिना सड़कों पर टहल कर दुर्घटनाग्रस्त होते रहेंगे लोग

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एक बार फिर सुबह में टहलने वालों की जानें र्गइं हैं।

भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र में हाल में यह घटना हुई।

स्कोर्पियो से कुचल कर चार महिलाओं की मौत हो गई।

आए दिन ऐसी खबरें जहां- तहां से आती रहती हैं।

टहलने की जगह के अभाव में लोगबाग सड़कों पर टहलने को विवश हैं।

बिहार के अधिकतर छोटे-बड़े शहरों का भी यही हाल है।

 बिहार सरकार ने मुहल्ले बसाना छोड़ दिया है।

व्यवस्थित ढंग से मुहल्ले बसते तो उनमें पार्क आदि का प्रावधान रहता।

निजी क्षेत्र के अधिकतर बिल्डर्स और डेवलपर्स पार्कों के लिए स्थान छोड़ने का वादा तो करते हैं ,पर अपवादों को छोड़कर बाद में वे उसे भी बेच देते हैं।  

  अब सवाल है कि सुबह-शाम में सैर करने वालों की जान कैसे बचे ?

फिलहाल एक उपाय ध्यान में आता है।

 जहां भी जमीन उपलब्ध हो सके,वहां राज्य सरकार पार्क बनवाए।

कुछ जगह तो इस काम के लिए सरकारी जमीन भी मिल जा सकती है।

 एक ऐसी संभावित जगह की चर्चा प्रासंगिक होगी।

प्रारंभिक योजना के अनुसार बक्सर-आरा-पटना  नेशनल हाईवे पटना एम्स तक जाने वाला था।

पर, अब उसकी जगह दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड बनेगा।

यानी दानापुर-बिहटा मार्ग से निकलकर एम्स की तरफ जाने 

वाले  प्रस्तावित एन.एच.के लिए अधिग्रहीत जमीन अब बिहार सरकार को मिल जाएगी,ऐसी खबर आई है।

यदि यह खबर सही है तो बिहार सरकार उस जमीन पर क्यों न लंबा पार्क बना दे ?

पटना महानगर वहां तक फैलता जा रहा है।

वहां जो मुहल्ले बस रहे हैं,उनमें भी पार्क कहीं नजर नहीं आ रहा है।

यदि सड़क के लिए अधिग्रहीत जमीन को पार्क बना दिया जाए तो उस इलाके के लोग सड़क पर टहलते हुए जान नहीं गंवाएंगे !

हां, एक खास उद्देश्य से अधिग्रहीत जमीन का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए किया जा सकता है ?

यह एक कानूनी सवाल है।

यदि इसमें कानूनी बाधा हो तो उसे दूर करने की कोशिश भी राज्य सरकार कर सकती है। 

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प्रयोजन बताए बिना 

बिना विदेशी फंड नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि विदेशी दानकत्र्ता की तरफ से प्रयोजन बताए जाने के बाद यहां के एन.जी.ओ.  विदेश से फंड लेने के हकदार होंगे।

   जिस उद्देश्य से गैर सरकारी संगठन यानी एन.जी.ओ.का गठन हुआ है ,उस उद्देश्य की पूत्र्ति के लिए ही बाहर से पैसे मंगाए जा सकते हैं।

  आम तौर पर सामामजिक,सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए विदेशी फंड भी इस्तेमाल होते हैं। 

लेकिन हाल के दिनों में भारत सरकार के खुफिया संगठन ने यह जानकारी दी कि विदेशी फंड का दुरुपयाग हो रहा है।

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मधु दंडवते जिनकी 

आज पुण्य तिथि है

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सन 1977 में जब उन्हें मंत्री बनाए जाने की खबर लेकर अफसर बिट्ठल भाई पटेल भवन पहुंचे तो उस समय मधु दंडवते बाथरूम में अपने कपड़े धो रहे थे।

  वे अपने कपड़े खुद ही धोते थे।

  उससे पहले तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने मधु लिमये से कहा था कि मैं मधु दंडवते,जार्ज फर्नांडिस और तुम में से किन्हीं दो को मंत्रिमंडल में लेना चाहता हूं।

  लिमये ने उनसे  कहा कि आप मधु दंडवते और जार्ज को मंत्री बना दीजिए।

इस तरह दंडवते रेल मंत्री बने।

  उन्होंने मंत्री बनते ही यह घोषणा की कि ‘‘मैं नहीं चाहता कि मंत्री, राजा -महाराजा की तरह चलें।

यह सामंती प्रथा खत्म होनी चाहिए।’’

    उन्होंने रेलवे में पहले से जारी विशेष कोटा को समाप्त कर दिया।

साथ ही, उन्होंने जनरल मैनेजरों को एक परिपत्र भेजा।

उसमें मंत्री ने लिखा  था कि अगर कोई अपने को मेरा मित्र या रिश्तेदार बताकर विशेष सुविधा चाहे तो उसे

 ठुकरा दिया जाए।

मधु दंडवते कहते थे कि कई बार जो गलत काम होते हैं, भ्रष्टाचार हो या अपने रिश्तेदारों के प्रति पक्षपात हो,वे ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे तक जाते हैं।इसलिए जरूरी है कि ऊपर भ्रष्टाचार नहीं हो।

दंडवते ने ही रेलगाड़ी के स्लिपर दर्जे में उस समय तक उपलब्ध लकड़ी के तख्त पर गद्दे लगवाए।

   स्वभाव से विनम्र और मधुरभाषी मधु दंडवते स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे जिनका लोगबाग सम्मान करते थे।

 1924 में महाराष्ट्र के अहमद नगर में जन्मे मधु जी का 2005 में निधन हो गया।वे महाराष्ट्र के राजा पुर से पांच बार लोक सभा के लिए चुने गये थे।

वी.सिंह मंत्रिमंडल मंे वित्त मंत्री रहे मधु दंडवते 1951 से 1971 तक  मुम्बई विश्व विदयालय में नाभकीय भौतिकी के अध्यापक थे।

जो व्यक्ति राजनीति के काजल की कोठरी से बेदाग बाहर निकल आता है,उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं।

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और अंत में

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ड्रग्स या मदिरा पान करने वालों को किसी तरह के सरकारी सम्मान या पुरस्कार के योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

इससे राज्य में शराबबंदी लागू करने वाली सरकार को नैतिक बल मिलेगा।

  केंद्र सरकार इस मामले में जो करे,किंतु जिन राज्य  सरकारों  ने शराब बंदी लागू की है,कम से कम वे सरकारें तो  शराब पीने वालों को पुरस्कृत न करें।

यदि किसी के बारे में यह पता चले कि मदिरा पान के कारण ही उनका निधन हुआ है तब तो उन्हें मरणोपरांत भी कोई पुरस्कार-सम्मान न मिले। 

  कांग्रेस की सदस्यता पाने के लिए भी आज यह एक जरूरी शत्र्त है कि वह व्यक्ति  मदिरा पान नहीं करता हो।जाहिर है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने यह नियम बनाया था।

 आज की राजनीतिक पीढ़ी को उन स्वतंत्रता सेनानी की अच्छी मंशा को ध्यान में रखना चाहिए। 

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शुक्रवार, 12 नवंबर 2021

 शराबी जब पार्टी का सदस्य 

नहीं बन सकता तो उसे कोई 

पुरस्कार या सम्मान क्यों ?

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--सुरेंद्र किशोर--

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ड्रग्स या मदिरा पान करने वालों को किसी तरह के सरकारी सम्मान या पुरस्कार के योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

इससे राज्य में शराबबंदी लागू करने वाली सरकार को नैतिक बल मिलेगा।

  केंद्र सरकार इस मामले में जो करे,किंतु जिन राज्य  सरकारों ने शराब बंदी लागू की है,कम से कम वे सरकारें तो  शराब पीने वालों को पुरस्कृत न करें।

यदि किसी के बारे में यह पता चले कि मदिरा पान के कारण ही उनका निधन हुआ है तब तो उन्हें मरणोपरांत भी कोई पुरस्कार-सम्मान न मिले। 

  कांग्रेस की सदस्यता पाने के लिए  आज भी यह एक जरूरी शत्र्त है कि वह व्यक्ति मदिरा पान नहीं करता हो।

  जाहिर है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने यह नियम बनाया था।

 आज की राजनीतिक पीढ़ी को उन स्वतंत्रता सेनानी की अच्छी मंशा को ध्यान में रखना चाहिए। 

--कानोंकान ,प्रभात खबर

पटना-12 नवंबर 21

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हाल में इकाॅनामिक्स टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार कांग्रेस उपर्युक्त शत्र्त से अपने भावी सदस्यों को मुक्त कर देना चाहती है।

  उसके अनुसार जमाना बदल गया है।

इसके लिए वह शायद कोई समिति भी बनाने वाली है।

कांग्रेस जो करे ,पर बाकी लोग जिनके दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान बचा है,वे तो ऊपर लिखी मेरी सलाह को सकारात्मक ढंग से लेंगे,ऐसी उम्मीद है। 

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