क्योंकि आज बिहार सहित पूरे देश में आम लोग सरकारी -गैर सरकारी भ्रष्टाचार से काफी परेशान हैं। आज हर क्षेत्र के भ्रष्ट लोग इतने अधिक ताकतवर हो चुके हैं कि उनके खिलाफ अधिकतर मामलों में शासन की ओर से निर्णायक और सबक सिखाने वाली कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ईमानदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट सरकारी अफसरों और कर्मियों पर काबू पाने में कई बार खुद को असमर्थ पाते हैं।
अपने मुख्यमंत्रित्व काल के प्रारंम्भिक वर्षों में नीतीश कुमार ने अपने दल के लोगों से अपील की थी कि वे भ्रष्ट सरकारी कर्मियों को पकड़ने में निगरानी ब्यूरो की मदद करें। पर ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि अपवादों को छोड़ दें तो आज अधिकतर राजनीतिक दलों में ऐसे ही कार्यकर्ताओं की भरमार है जो बिना कुछ किए रातोंरात कुछ पा लेना चाहते हैं।
दरअसल स्टिंग आपरेशन वही लोग चला सकते हैं जो निःस्वार्थ समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत हों। कुछ निजी चैनल के पत्रकार ‘डंक अभियान’ चलाते रहते हैं। उस अभियान का सकारात्मक असर भी पड़ता है। कई बार सरकार और विधायिका भी डंक अभियान पर कार्रवाई करने को बाध्य हो जाती है। 2005 में संसद ने अपने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में संसद के उस फैसले पर अपनी मुहर लगायी। उन सांसदों पर सदन में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। उनमें से राज्य सभा के एक सदस्य पर तो सांसद फंड के बदले में घूस लेने का आरोप था। ये सभी सांसद एक स्ंिटग आपरेशन में पकड़ में आ गए थे। पर इस देश में भ्रष्टाचार की भीषण समस्या की व्यापकता को देखते हुए इस काम में अधिकाधिक लोगों के लग जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अन्यथा देर हो जाएगी।
अपनी सरकार में भ्रष्टाचार से परेशान एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कई साल पहले अपने उत्साही और सिद्धांतवादी युवकों से अपील की कि वे भ्रष्टों के खिलाफ ‘डंक अभियान’ चलाएं। पर दूसरे ही दिन उस राज्य के बड़े अफसरों के संगठन ने प्रेस कांफ्रेंस करके मुख्यमंत्री की इस अपील का खुलेआम विरोध कर दिया। मुख्यमंत्री ने फिर अपनी बात नहीं दुहरायी।
इससे भी समझा जा सकता है कि यह समस्या कितनी गहरी है और उसके सामने ईमानदार नेता भी कितने लाचार हैं। हालांकि आम नेताओं में ईमानदारी तो और भी तेजी से घटती जा रही है। सरकारी भ्रष्टाचार के कारण देश के विकास की गति धीमी है।
कई बार अपने ड्राइंग रूम की बातचीत में कुछ लोग यह रोना रोते हैं कि भले लोगों के लिए राजनीतिक दलों में कोई जगह ही नहीं है। उनमें से कई अच्छी मंशा वाले लोग भी होते हैं। वैसे लोग डंक अभियान को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं।
हां, इस मामले में सरकार को भी डंक अभियान के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। यदि सरकारों की मंशा अच्छी है तो उसे ऐसे अभियानों से मदद ही मिलेगी। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में कुछ बंधनों के साथ स्टिंग आपरेशन की पूरी छूट है। इसे कानून के कार्यान्वयन की दिशा में विधिसम्मत तरीका माना जाता है। 2003 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी डंक अभियान पर कुछ दिशा निदेश दिए थे। उससे ठीक पहले एक केंद्रीय मंत्री का मीडिया द्वारा स्टिंग आपरेशन हुआ था। उस घूसखोर मंत्री को यह कहते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था कि ‘पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं।’
अदालत के दिशा निर्देश का मूल तत्व यही है कि आम आदमी या पत्रकार व्यापक जनहित में ऐसा कर सकते हैं। पर किसी के भयादोहन के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जाहिर है कि उस समय की अपेक्षा देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
जी.एस.टी. के बेहतर नतीजों का इंतजार
संभवतः भारत को सोने की चिडि़या जानकर ही अनेक विदेशी हमलावरों ने समय समय पर इस देश पर हमला किया। पंद्रहवी सदी में भारत का योगदान करीब 25 प्रतिशत था। सन् 1820 में यह आंकड़ा घटकर 16 प्रतिशत रह गया।
सन् 1950 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान सिर्फ 3 प्रतिशत रह गया था। यानी विदेशी लुटेरों ने पूरा दोहन किया। अब करीब छह प्रतिशत है। आजादी के बाद यह और भी बढ़ता, पर देसी लुटेरे भी कम नहीं हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जी.एस.टी. लागू हो जाने के बाद केंद्र और राज्यों का राजस्व बढ़ेगा। अब देखना है कि वह कितना बढ़ता है। राजस्व के बढ़ने का सीधा और सकारात्मक असर विकास पर होगा।
वैसे कोई कितनी भी अच्छी व्यवस्था बनाए, उसमें छेद करने का रास्ता भ्रष्ट लोग निकाल ही लेते हैंं। जी.एस.टी. एक अच्छी व्यवस्था मानी जा रही है। पर, भगवान इसे भ्रष्टों की नजर से बचाएं !
क्या हुआ महेश शाह की घोषणा का ?
पर दिसंबर, 2016 में शाह ने कह दिया कि ‘कुछ व्यवसायियों और नेताओं ने उनका इस्तेमाल किया। नेता और व्यवसायी पीछे हट गए। इसलिए मैं पहली किस्त नहीं दे पाया।’ शाह को गिरफ्तार भी किया गया था। पर बाद में आयकर महकमे ने शाह के साथ क्या सलूक किया, यह पता नहीं चल सका। आयकर विभाग को चाहिए कि वह अब भी शाह के उस दावे और पीछे हटने के बारे में पूरा विवरण देश को बता दे।
केंद्र सरकार काला धन और बेनामी संपत्ति की खोज खबर के काम में गंभीरता से लगी हुई है। इस काम पर अधिकतर लोग सरकार से खुश हंै। यदि लोगों को महेश शाह के बारे में भी बता दिया जाता तो वे और भी खुश होते। क्योंकि अधिकतर लोग अब यह समझने लगे हैं कि प्रभावशाली लोगों के पास जो बेनामी संपत्ति या काला धन है, वह आम जनता का हक मार कर ही जुटाए गए हैं।
मजदूरी मद में किसानों को सब्सिडी देने का सुझाव
याद रहे कि दिनानुदिन खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। उसे उबारने के लिए सुझाव तो बहुत हैं, पर उन पर अमल कम ही होता है। एक बार फिर कर्ज माफी का दौर जारी है। यह भी जरूरी काम है। पर यह स्थायी हल नहीं है। किसानों को राहत देने के लिए कुछ स्थायी काम करने होंगे।पता नहीं यह कौन सरकार करेगी !
और अंत में
(23 जून 2017 को प्रभात खबर में प्रकाशित)
