सोमवार, 30 अक्तूबर 2017

सब्सिडी में लूट बंद,पर विकास योजनाओं में जारी !


 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि सब्सिडी के पैसे 
सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजने से इस मद में 57 हजार करोड़ रुपए की सालाना लूट अब बंद हो गयी है।
 स्वाभाविक है कि इस लूट में पहले नीचे से ऊपर तक जो 
ताकतवर लोग हिस्सेदार थे, उन्हें मोदी का शासन इमरजेंसी की तरह ही लगेगा।
 पर मोदी जी, आपके साढ़े तीन साल के शासन के बावजूद खबर है कि सरकारी निर्माण और विकास योजनाओं में लूट कमोवेश  अब भी जारी है।
उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अपवादों को छोड़ दें तो आपकी मनपसंद सांसद ग्राम विकास योजना बुरी तरह फेल हो गयी है।
 दरअसल सांसद ग्राम विकास योजना पहले से ही जारी तरह -तरह की सरकारी  योजनाओं के फंड से ही पूरी होनी थी।अलग से फंड नहीं दिया गया था।
पर पहले से जारी योजनाओं के उस फंड में से लगता है कि अधिकांश अब भी लूट लिए जाते हैं अन्यथा सांसद ग्राम विकास योजना में उन में से कुछ फंड तो  लगते ! कुछ काम तो दिखाई पड़ता।
  याद रहे कि केंद्र और राज्य सरकारों की  करीब दो सौ योजनाएं देश में चलती हैं।
 पर इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधान मंत्री द्वारा खास तौर पर रूचि लेने के बावजूद उन योजनाओं का कोई लाभ सांसद ग्राम विकास योजना को नहीं मिल सका।
  एक तरह से यह अच्छा हुआ।कम से कम मोदी सरकार को ‘जन्नत की हकीकत’ तो मालूम हो गयी होगी।
 अब मोदी जी चाहें तो सांसद ग्राम विकास योजनाओं की विफलता के कारणों की जांच के लिए पेशेवर और गैर राजनीतिक विशेषज्ञों की एक जांच टीम बना सकते हैं।
इस बहाने पहले से जारी योजनाओं में दशकों से जारी लूट की वास्तविक तस्वीर उन्हें मिल जाएगी।यदि कारणों का पता चल जाए तो जिस तरह सब्सिडी की लूट बंद की गयी ,उसी तरह उन योजनाओं के पैसों की लूट बंद करने के लिए भी मोदी सरकार कोई उपाय सोच सकती है।यदि वह चाहे तो !
  डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चालू करने की सलाह संभवतः 2001 में ही एन.सी.सक्सेना ने दी थी।तब वे केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव थे।उन्होंने सब्सिडी में भारी लूट खुद अपनी आंखों से  देखी थी।उसे रोकने में सक्सेना भी खुद को लाचार मान रहे थे।क्योंकि उस लूट की छूट देने वाले उनके भी ऊपर के ‘प्रभु’ लोग थे। 
  जाहिर है कि  बीच की किसी भी केंद्र सरकार ने सक्सेना की सलाह नहीं मानी।भला कौन सरकार बिल्ली के गली में घंटी बांधती !प्रभु वर्ग द्वारा सालाना 57 हजार करोड़ रुपए की लूट को रोकना 
कोई मामूली बात तो थी नहीं।चलिए मोदी सरकार ने यह काम कर दिया।अच्छा किया।
 पर क्या मोदी जी विकास  योजनाओं में लूट बंद करने का भी साहस भी दिखा पाएंगे ?
यदि वैसा साहस दिखा देंगे तो वह एक दिन सांसद क्षेत्र विकास फंड भी बंद कर सकते हैं।इस फंड को मैं भ्रष्टाचारी रावण की नाभि का अमृत कुंड मानता हूंं।
राजनीति और उच्चस्तरीय प्रशासन को भ्रष्ट करने में सांसद क्षेत्र विकास योजना का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
   
  

  आज मैंने पैथो तकनीशियन को बुला कर अपने और अपनी पत्नी के रक्त  के नमूने उसे दिए।
  सुगर, कोलोस्ट्राॅल ,लीवर, किडनी तथा एक अन्य  तरह की जांच करानी  है।उसने चार हजार रुपए लिए।ऐसा मैंने इस बात के बावजूद किया कि इस जांच से संबंधित  किसी रोग के लक्षण अभी प्रकट नहीं हुए हैं।
कल जांच रपट मिल जाएगी।उससे पता चल जाएगा कि कोई   रोग  चुपके -चुपके हमारे शरीर में ‘गृह प्रवेश’ कर चुका है  है या फिर शरीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है ! या फिर हम अब भी रोगमुक्त है ? वैसे तो कहा जाता है कि बुढापा भी अपने आप में एक बीमारी है।
यदि जांच रपट प्रतिकूल आएगी तो चोर की दवाई यथा संभव समय रहते कर दी जाएगी।
  कई बार रोग के लक्षण तो तब प्रकट होते हैं,जब देर हो चुकी होती है।
 दशकों से मैं नियमित रूप से ऐसी ही जांच करवाता
रहता हूं।पिछले साल जांच में जब कोलोस्ट्राॅल  बोर्डर लाइन पर दिखाई पड़ा तो उसके लिए मैंने आयुर्वेदिक दवांएं लीं - हृदयामृत और अर्जुनारिष्ट।
कुछ महीनों में तब नार्मल हो गया था।पता नहीं, अब क्या हाल है !
  मेरे कुछ मित्र-रिश्तेदार  इसे पैसे की बर्बादी बताते हैं।मुझे भी कहते हैं कि जब रोग का कोई लक्षण दिखाई पड़े तभी जांच कराइए।
मैं उनसे  कहता हूं कि पैसे का यही तो सदुपयोग है।
  समय -समय पर  कई लोगों ने मुझसे कहा कि फलां को तो कोई बीमारी  थी ही नहीं ,पर पता नहीं अचानक कैसे वह चल बसा ! मैंने जब उनसे पूछा कि क्या उसने  ब्लड प्रेसर की भी कभी जांच करवाई थी ? इस पर उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया।@30 अक्तूबर 2017@
  

नरेंद्रदेव को सम्मान देने में विफल रहे नेतागण


     
देश में समाजवादी आंदोलन के भीष्म पितामह आचार्य नरेंद्र देव को इतिहास में उचित जगह दिलाने में कांग्रेस के साथ-साथ समाजवादी नेतागण भी विफल रहे।
  बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष से प्रभावित होकर 1915 में सार्वजनिक जीवन में आए आचार्य नरेंद्र देव का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में प्रमुख योगदान था।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आचार्य जी जवाहर लाल नेहरू के साथ लगभग चार साल विभिन्न जेलों में रहे ।‘डिस्कवरी आॅफ इंडिया’ लिखने में आचार्य जी ने नेहरू की बड़ी मदद की थी।
  डा.राम मनोहर लोहिया की मशहूर पुस्तक ‘इंतिहास चक्र’ भी तभी लिखा जा सका था जब आचार्य जी ने यह काम लोहिया से जबरन करवाया।उन दिनों लोहिया जी आचार्य जी के आवास में ही रहते थे।चर्चा थी कि पुस्तक लिखने के लिए आचार्य जी ने लोहिया को  अपने घर के एक कमरे में कैद कर दिया  था।किताब पूरी होने पर ही उन्हें कहीं बाहर जाने दिया।
 इसके बावजूद बाद के वर्षों में जब  डा.लोहिया ने आचार्य जी की तीखी आलोचना कर दी,फिर भी आचार्य जी ने उसे बुरा नहीं माना ।हां,आचार्य जी के परिवार वालों को बहुत बुरा लगा था। 
इसके बावजूद आचार्य जी ने 1954 में आस्ट्रेलिया से पी.डी.टंडन को भेजे अपने पत्र में लिखा कि ‘डा.लोहिया के मुकदमे में क्या हुआ ?जब उन्हें तुम मिलना तो मेरी स्नेहमयी शुभकामनाएं देना।’
  उत्तर प्रदेश के सीता पुर में 30 अक्तूबर 1889 को जन्मे आचार्य जी के राजनीतिक शिष्यों में पूर्व प्रधान मंत्री चंद्र शेखर भी थे।आचार्य जी का 19 फरवरी 1956 को निधन हो गया।
  जवाहर लाल नेहरू ने अपने नातियों के नाम  आचार्य जी की सलाह पर ही राजीव और संजय रखे थे।
  पर जब 1988 में समाजवादियों ने यह प्रयास किया कि उनका जन्म शताब्दी समारोह राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए तो केंद्र सरकार ने पूर्व समाजवादी सांसद गंगा शरण सिंह को लिखा कि ‘इस संबंध में केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकेगी।उत्तर प्रदेश सरकार इसमें रूचि लेगी।’
तब राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे।
   माक्र्सवाद और कम्युनिस्ट शासित देशों के बारे में  युगद्रष्टा आचार्य जी की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बिहार शाखा के गया अधिवेशन में 1955 में आचार्य जी ने कहा था कि ‘यांत्रिक आर्थिक प्रगति के साथ -साथ सोवियत नागरिक राजनीतिक बंधनों को अस्वीकार करने लगेंगे और सोवियत संघ लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा। ’ उनका मत था कि  मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति  लोकतंत्र ही है।वे लोकतांत्रिक समाजवाद पर जोर देते थे।
आचार्य जी भारतीय संस्कृति और बौद्ध दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और माक्र्सवाद के अध्येता भी ।
उन्होंने भारतीय प्राचीन परंपरा को माक्र्सवादी चिंतन से जोड़ा।पर, आचार्य जी ने यह भी कहा था कि ‘माक्र्सवाद कोई अटल सिद्धांत नहीं है। जीवन की गति के साथ वह भी बदलता रहता है।इसकी विशेषता क्रांतिकारी होना है।माक्र्सवाद की शिक्षा में हेरफेर करना उस समय तक संशोधनवाद नहीं है,जब तक इस परिवत्र्तन में आप उसके क्रांतिकारी तत्व को सुरक्षित रखते हैंं।’
  आचार्य  जी न तो उग्र थे और न ही अशिष्ट।
वे उन लोगों से अलग थे जो उग्र भाषा से अपनी क्रांतिकारिता का प्रदर्शन करते थे।
  वे नैतिक आचरण और शिष्टता को राजनीतिक कार्यकत्र्ताओं के लिए जरूरी मानते थे।
आचार्य जी उत्तर प्रदेश विधान सभा, विधान परिषद और राज्य सभा के सदस्य रहे।वे 1954 में  प्रजा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।वे बी.एच.यू.सहित कई विश्व विद्यालयों के कुलपति भी रहे।
 पर उनके लिए पद को कोई खास महत्व नहीं था।
 1934 से 1947 तक ‘कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी’ कांग्रेस के भीतर ही रहकर स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय थी।
  पर आजादी के बाद कांग्रेस ने  कहा कि कहा कि वे अपने संगठन को कांग्रेस में मिला दें क्योंकि यहां दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी।
 आचार्य जी और उनके साथी कांग्रेस में मिलने के लिए  राजी नहीं हुए।
 वे लोग  कांग्रेस से अलग हो गए।
तब आचार्य नरेंद्र देव के संगठन के एक दर्जन सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।
 उन लोगों ने तय किया कि हम विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा  दे देंगे क्योंकि हम कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और अब उस दल में हम नहीं है।
  कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की  कि अभी कांग्रेस की हवा है।आपके इस्तीफे के कारण फिर चुनाव होंगे और उसमें आप जीत नहीं पाएंगे।
  आचार्य जी आज के नेताओं जैसे तो थे नहीं।उन्होंने कहा कि चाहे हम हार जाएं, पर इस्तीफा देंगे ही।उन्होंने इस्तीफा दिया भी ।उप चुनाव हुए।एक को छोड़कर 11 पूर्व विधायक हार गए।अपराजित होने वालों में खुद आचार्य जी भी थे।
 आचार्य जी के क्षेत्र में कांग्रेस ने जानबूझ कर एक कट्टर हिंदूवादी को उम्मीदवार बना दिया था।उसने प्रचार किया कि आचार्य नरेंद्र देव नास्तिक हैं।इस प्रचार का भी असर हुआ।
इसके बावजूद आचार्य जी आजीवन अपने सिद्धांतों पर कायम रहे।
 ऐसे महा पुरूष को लोगों ंने लगभग भुला ही दिया।
----सुरेंद्र किशोर   
@ ‘फस्र्टपोस्ट’ हिंदी पर 30 अक्तूबर 2017 को प्रकाशित@   
    


रविवार, 29 अक्तूबर 2017

 चर्चित जाली स्टाम्प घोटाले के सजायाफ्ता कैदी अब्दुल करीम तेलगी का गुरूवार को बंगलुरू के अस्पताल में निधन हो गया।
गत तीस साल से वह  जेल में सजा काट रहा था।हाल में  जब बीमार पड़ा तो उसे अस्पताल लाया गया था।
 तेलगी पर आयकर विभाग के 190 करोड़ रुपए बकाया हंै।
  तेलगी का यह हश्र उसकी अपार धनलोलुपता के कारण हुआ।
   आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने के आरोप में जे.जयललिता जब जेल में थीं तो उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि जेल से छूटने के बाद भी उसमें सुधार नहीं हो सका।और, गत साल दिसंबर में उनका असामयिक निधन हो गया।उनकी सारी धन -संपत्ति उनके पीछे रह गयी।क्योंकि कफन में तो जेब  होती नहीं।
  बिहार के चर्चित चारा घोटाले के एक अभियुक्त और कमिश्नर स्तर के अफसर रांची अदालत के बरामदे में दीवार से पीठ सटाये नीचे ही बैठे थे। रद्दी अखबार पर रखकर  भंुजा  खा रहे थे।उनकी देह पर  कपड़े भी ठीक -ठाक नहीं थे।चारा घोटाले से संबंधित मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में वे वहां गए थे।जब उनसे एक पत्रकार ने हालचाल पूछा तो उन्होंने रूंआसा होकर कहा कि ‘मेरी दुनिया में तो अंधेरा छा गया।’हाल में उनका भी विपन्नता में  निधन हो गया। 
  इस तरह के अन्य अनेक उदाहरण इस देश में भरे पड़े हैं।फिर भी इस गरीब देश में हर क्षेत्र में फैले प्रभु वर्ग की अपार धनलोलुपता कम नहीं हो रही है। घोटालेबाजों की धनलोलुपता का सीधा प्रतिकूल असर इस गरीब देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ रहा है।
नतीजतन 70 साल की आजादी के बाद भी इस देश की गरीबी का हाल यह है कि  20 करोड़ लोगों को हर रात भूखे सोना पड़ता है।
इसके  कारण  और निदान क्या हैं ?
कुछ तो मेरी समझ में आता है ।बाकी आप बताएं।

शुक्रवार, 27 अक्तूबर 2017

शास्त्री जी की मौत से संबंधित कागजात सार्वजनिक किए जाएं


         
नेता जी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें सार्वजनिक 
हो जाने के बाद अब लाल बहादुर शास्त्री परिवार की उम्मीदें 
भी बढ़ी हैं।
  शास्त्री जी की पुत्र बधू और भाजपा नेता नीरा शास्त्री यह मांग करती रही हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े सारे दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिएं।
  नीरा शास्त्री को इस बात का अफसोस है कि अब तक न तो शास्त्री जी की मृत्यु के कारणों का पता चला है और न ही केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई दस्तावेज जारी किया है।
दिवंगत प्रधान मंत्री की विधवा ललिता शास्त्री ने नीरा शास्त्री को बताया था कि शास्त्री जी के चश्मे की खोली में मिली एक पर्ची से पता चला कि उन्हें कुछ मिला हुआ दूध दिया गया था।उसके बाद उनके सीने में दर्द शुरू हो गया और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। इस तरह 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में  ही शास्त्री जी का निधन हो गया।
नीरा शास्त्री के अनुसार उनके निधन के बाद शास्त्री जी की निजी डायरी और कुछ दूसरे सामान भी परिजन को नहीं मिले ।याद रहे कि कुछ दशक पहले यह आरोप भी सामने आया था कि शास्त्री जी के निजी सेवक रामलाल की भी रहस्यमय परिस्थितियों में एक दुर्घटना के बाद मृत्यु हुई थी।रामलाल उनके साथ ताशकंद गया था।
 यह आरोप भी सामने आया था कि शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए उनके निजी चिकित्सक डा.चुग की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी।
 याद रहे कि भारत -पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था।उसी समझौता बैठक में शामिल होने के लिए प्रधान मंत्री शास्त्री  ताशकंद गए थे।
  शास्त्री जी मृत्यु को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे रह गए हैं।इस पृष्ठभूमि में  भी नीरा शास्त्री की मांग में दम लगता है।
  शास्त्री जी के साथ तीन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री वाई.वी.चव्हाण,सरदार स्वर्ण सिंह और जगजीवन राम ताशकंद गए थे।
सवाल है कि इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि मृत्यु के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट मेडिकल रपट नहीं तैयार हो सकी ?
 जबकि अकस्मात मृत्यु को लेकर  शुरू में  ही संदेह पैदा हो गया था।
 शास्त्री जी को ऐसे कमरे में क्यों ठहराया गया था जहां न तो काॅल बेल था न ही किसी फोन का एक्सटेंशन  ?
शयन कक्ष के बगल के बैठकखाने में फोन था।ताशकंद में पोस्टमार्टम नहीं कराने की सलाह किसने दी  थी ?
 24 घंटे पहले ताशकंद में शास्त्री जी के ठहरने का स्थान क्यों बदला गया  था ? 
मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था ?
उस पर चंदन का लेप लगा कर उस नीलेपन को   ढकने की कोशिश क्यों की गयी थी ?
 निजी सेवक के रहते हुए किसी अन्य सेवक ने 10 जनवरी की रात में रात में शास्त्री को दूध क्यों दिया ?
दूध पीने के बाद ही शास्त्री जी की तबियत क्यों बिगड़ने लगी थी ?भारतीय राजनयिक  राय सिंह ने एक जगह लिखा है कि सोवियत संघ के मेरे  मित्रों ने मुझे बताया था कि शास्त्री जी की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। 
  ललिता शास्त्री ने सन 1970 में एक साप्ताहिक पत्रिका को बताया था कि ‘मैं नहीं जानती हूं कि  उनकी मृत्यु के संबंध में संसद में क्या पूछा गया और क्या उत्तर दिया गया, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूं कि इतिहास सत्य को रेखांकित करेगा।यह मिटाया नहीं जा सकता।’
  शास्त्री जी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद बैंक से लोन लेकर एक फिएट कार खरीदी थी।यह उनके जीवन की पहली और आखिरी निजी कार थी।
 उनके जीवन काल में वह लोन चुकता नहीं हो सका था।
उनके निधन के बाद  की केंद्र सरकार ने ललिता  शास्त्री से कहा कि सरकार उस लोन को माफ कर देना चाहती है। ललिता जी उसके लिए तैयार नहीं हुईं।उन्होंने अपनी पेंशन राशि से लोन चुकाया।
आखिर ललिता जी ने सरकार के उस  आॅफर को अस्वीकार क्यों कर दिया   जबकि वह आर्थिक कठिनाइयों में थीं ?क्या वह सरकार से नाराज थीं ?
 ललिता जी ने कुछ समय बाद ताशकंद जाकर उस स्थान को देखा था जहां 1966 में शास्त्री जी को ठहराया गया था।
बाद में ललिता जी ने कहा था कि सब सामान तो थे,पर थर्मस नहीं था।
ऐसा क्यों हुआ ? इस तरह के कुछ अन्य सवाल भी उठते रहे हैं।
यदि सारे संबंधित कागजात और सूचनाएं सामने आ जाएं तो इस मृत्यु पर पड़ा दशकों पुराना रहस्य का पर्दा उठ  जाएगा। 
@ लाइवबिहार.लाइव पर प्रकाशित@ 
  
    

विश्वसनीय पैथोलाॅजिकल जांच घरों की भारी कमी


गुणवत्तायुक्त पैथोलाॅजिकल जांच घर की अपने देश
खास कर बिहार में  सख्त कमी महसूस की जा रही है।कुछ विश्वसनीय जांच घर जरूर हैं,पर वे जरूरत के अनुपात में अत्यंत नाकाफी हैं।
 इस कमी के कारण न जाने कितने मरीज रोज -रोज धोखा खा रहे हैं।जब जांच रपट ही गलत मिलेगी तो बेचारे डाक्टर क्या इलाज करेंगे !
 मैं एक मरीज को जानता हूंं जिसने उत्तर बिहार के एक नगर में अपना लगातार टेस्ट करवाया।रपट के अनुसार उसका सुुगर नार्मल पाया जाता था।
वर्षों तक वहां से ऐसी ही रपट उसे मिलती रही।
पर जब उसने एक विश्वसनीय जांच घर में जांच करवाई , तब तक देर हो चुकी थी।इस बीच सुगर बढ़कर लगभग 300 से भी अधिक हो चुका था।
बेचारे का जीवन बर्बाद हो गया।
  इस स्थिति में एम्स को आगे आना चाहिए।उसे हर जिले में 
अपना लैब खोलना चाहिए।या फिर पतंजलि समूह यह काम भी अपने हाथ में ले।
यदि ऐसा हुआ तो बहुत से मरीज समय से पहले काल के गाल में जाने से बचेंगे। 

सिर्फ जयंती मनाओगे या कोई गुण भी अपनाओ !


  हमारे जागरूक फेसबुक मित्र अनिल सिंहा ने आज  लिखा है कि 
पटना में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि ,श्री बाबू पर कुछ कहने के बजाए अपने विरोधियों के खिलाफ बोलने में ही लगे रहे।
   अनिल जी ने ठीक ही कहा।पर क्या कीजिएगा !
आजकल ऐसे अवसरों पर ऐसा ही होता है।सिद्धांतवादी स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती मनाने का उद्देश्य ही कुछ दूसरा होता है।
 गांधी युग के वैसे महा पुरूषों के बारे में आज के अवसरवादी नेता आखिर बोलंे तो बोलें क्या ?
 यह तो बोल नहीं सकते कि श्रीबाबू ने अपने पुत्र को अपने जीवन काल में विधायक तक नहीं बनने दिया तो मैं भी उनके ही रास्ते पर चलूंगा !
यह भी नहीं बोल सकते कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद श्रीबाबू ने अपना एक मकान तक पटना में नहीं बनवाया तो मैं भी नहीं बनाऊंगा।
श्री बाबू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को व्यक्तिगत दुश्मन नहीं माना तो मैं भी नहीं मानूंगा,आज के नेता यह बात किस मुंह से बोलेंगे ?
  यह कैसे बोलेंगे कि चुनाव के समय श्रीबाबू अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाते थे तो मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बाकी के पौने पांच साल तो अपने क्षेत्र की जनता की  सेवा करता ही हूं !
  इस बात की चर्चा आज के कितने नेता कर सकेंगे कि श्री बाबू के निधन के बाद उनके पास कुछ ही हजार रुपए मिले थे जो उनके मित्रों और समर्थकों के लिए रखे हुए थे ।यह सब बोलने में शर्म नहीं आएगी !
 उनके गुणों की चर्चा करने और उनसे सीख लेने की लोगों से अपील करने में आज के अधिकतर नेताओं के सामने कठिनाइयां हैं ! क्योंकि, वे  खुद उस तरह की जीवन शैली से काफी दूर  हैं।
  इसीलिए ऐसे अवसरों पर भी आज के अधिकतर नेता अपने ताजा राजनीतिक एजेंडे को ही आगे रखते हैं।बेचारों पर दया कीजिए अनिल बाबू !  
  @ 22 अक्तूबर 2017@

चाहोगे तो मिल जाएंगे ईमानदार लोग


आज के ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में 
एक उद्योगपति  के हवाले से एक सनसनीखेज बात 
छपी है।
प्रदीप नामक उस उद्योगपति  ने कहा है कि उसने एक सी.बी.आई.निदेशक पर खर्च करने के लिए मीट व्यापारी मोईन कुरैशी को  5 करोड़ रुपए से भी अधिक दिए थे।
उस व्यापारी के खिलाफ सी.बी.आई.ने केस चला रखा  था।उसे उस मामले में सी.बी.आई. से मदद की दरकार थी।
याद रहे कि विवादास्पद कुरैशी इसी साल  अगस्त में  गिरफ्तार हुआ ।उस पर 
काले धन को सफेद करने का आरोप है।
कुरैशी उस निदेशक का मित्र है।एक्सपे्रस ने उस निदेशक का नाम भी लिखा है।मैं नहीं लिख रहा हूं।केस आगे बढ़ने पर मैं भी लिखूंगा। 
  क्या यह संयोग था कि उसे सी.बी.आई.का निदेशक उस सरकार ने बनाया था जिस पर टू -जी ,कोयला घोटाला तथा इस तरह के कई अन्य महा घोटालों के आरोप लगे थे ?
  यह खबर पढ़कर मुझे अपने गांव के बगल के गांव के निवासी एक ऐसे ईमानदार अफसर राजदेव सिंह की याद आयी जिन्हें मोरारजी देसाई सरकार ने सी.बी.आई.का निदेशक बनाया था।
 पर, 1980 में सत्ता में आते ही इंदिरा गांधी सरकार ने  राजदेव सिंह को हटा दिया था।राजदेव सिंह की जगह जिसे  निदेशक बनाया,वह उच्चस्तरीय निदेश पर बिहार का चर्चित बाॅबी हत्याकांड मुकदमे को खा गया क्योंकि उसमें सत्ताधारी नेता फंसे हुए थे।
 हालांकि उससे पहले  इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में  राजदेव सिंह पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी सहानुभति इंदिरा परिवार के प्रति रही, इसीलिए इंदिरा गांधी के मेहरौली फार्म हाउस की सी.बी.आई.ने तब ठीक से तलाशी नहीं ली थी । हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है कि उसके अनुसार  राजदेव सिंह किसी को बचाने या फंसाने वाले अफसर नहीं थे।पर ऐसे अफसर तो कुछ  सत्ताधारी नेताओं को पसंद ही नहीं आते।पसंद आते तो सी.बी.आई. को कभी-कभी  सरकार का  तोता नहीं कहा जाता।
 सारण जिले के दिघवारा के पास  स्थित राजदेव सिंह के गांव मठिया के उनके  बुजुर्ग पत्रकार मित्र ने मुझे काफी पहले एक चिट्ठी दिखाई थी।
वह चिट्ठी राजदेव सिंह की हस्तलिखित थी।आई.पी.एस.बनने के बाद भी राजदेव बाबू ने किसी खास परिस्थिति में अपने उस पत्रकार मित्र से कुछ कर्ज ले रखा था।पत्र मेेंं उन्होंने लिखा था कि आपका कर्ज मैं अब चुका दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भत्ता मिलने वाला है। 
  ऐसे ही एक अन्य ईमानदार व सरल अफसर दीनेश्वर शर्मा की चर्चा बिहार वाणिज्य मंडल के एक नेता एन.के.ठाकुर ने व्हाट्सेप पर की है।
 बिहार के गया जिले के बेला गंज अंचल के पाली गांव के मूल निवासी दीनेश्वर शर्मा जब गांव आते हैं तो कंधे पर गमछा रख कर अपने खेतों में काम करते पाए जाते हैं।
बेहद सरल और ईमानदार शर्मा जी जनवरी , 2015 से दिसंबर 2016 तक आई.बी. के प्रधान रहे।अब कश्मीर में वात्र्ताकार नियुक्त किए गए हैं।
   यानी, हमारे सत्ताधारी नेता चाहें तो आज भी जहां -तहां उन्हें ईमानदार व कत्र्तव्यनिष्ठ अफसर मिल सकते हैं।

मंगलवार, 24 अक्तूबर 2017

जेपी को भी जिम्मेदार मानते थे बेनीपुरी




        
‘कलम के जादूगर’ के नाम से चर्चित राम वृक्ष बेनीपुरी ने 
प्रजा समाजवादी पार्टी की दुर्दशा के लिए जय प्रकाश नारायण को भी जिम्मेदार माना था।
 इस संबंध में बेनीपुरी ने 27 अक्तूबर 1959 को  जेपी को एक लंबा पत्र लिखा था।उन्होंने लिखा कि प्रजा सोशलिस्ट ‘पार्टी को इस स्थिति में लाने का श्रेय सिर्फ लोहिया को नहीं है बल्कि आपका इसमें सबसे बड़ा हाथ है।यों तो हम सब दोषी हैं,किंतु हमारे गुण -दोष की क्या हस्ती ! आपके लिए उचित था कि आप पार्टी के साथियों को एकत्र करके इस पार्टी को भंग कर देते ,फिर राजनीति से संन्यास लेते।’
  अब जरा बेनी पुरी जी के बारे में कुछ बातें।वे एक साथ स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता, पत्रकार और साहित्यकार थे।
माक्सर्ववादी विचारक डा.राम विलास शर्मा ने उनके बारे में कभी लिखा था कि ‘हिंदी प्रदेश में क्रांतिकारी पत्रकारिता के तीन मुख्य प्रतिनिधि हैं-गणेश शंकर विद्यार्थी,माखनलाल चतंर्वेदी और राम वृक्ष बेनीपुरी।’
मैथिली शरण गुप्त ने बेनीपुरी जी के बारे में लिखा था कि ‘यह लेखनी है या जादू की छड़ी हाथ में।’
राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ‘बेनी पुरी की सजीव लेखनी वास्तविकता के साथ सौंदर्य की प्रतिष्ठा है।’
भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरा होने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 9 अगस्त को बेनीपुरी जी को श्रद्धा के साथ याद किया था।
 यह सब इसलिए लिखा कि नयी पीढ़ी जाने कि बिहार में एक समय में कैसी -कैसी प्रतिभाएं थीं।
  बेनी पुरी जी का जन्म 1899 में मुजफ्फर पुर जिले के बेनी पुर में हुआ था।उनका निधन 1968 में हुआ।जब  उन्होंने जेपी को चिट्ठी लिखी,उन दिनों  वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे।
  वह जेपी के करीबी भी थे।
 बेनीपुरी ने जेपी को लिखा था कि ‘यह पत्र बड़े हृदय मंथन के बाद लिख रहा हूं।मैंने अपने को राजनीति से तटस्थ सा कर लिया है।प्रिय महावीर @जपला@की हत्या के बाद तो मैं राजनीति से बिलकुल निराश ही हो चुका हूं।आपने भी राजनीति छोड़ दी है।’
  प्रजा समाजवादी पार्टी भारत में समाजवाद की रजत जयंती मनाने जा रही है।सुना है,अखबारों में पढ़ा है,उसमें आप भी सम्मिलित किए गए हैं।
 मैं चाहता हूं कि जब आप वहां बोलें ,तो कुछ स्पष्टता से काम लें।यानी संतों की तरह शुभाशीष नहीं दें,चिंतकों की तरह स्पष्ट बातें भी कहें ताकि पार्टी के बारे में और अपने बारे में कुछ सोच -विचार करने का सुअवसर मिले।
 मुझे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की दुर्गति पर बहुत क्षोभ होता है।मैंने एक बार आपसे  कहा भी था कि पार्टी को  इस स्थिति मंे लाने का श्रेय सिर्फ लोहिया को नहीं है, आपका इसमें सबसे बड़ा हाथ है।यों तो हम सभी दोषी हैं,किंतु हमारे गुण -दोष की क्या हस्ती ! यह पार्टी आपने बनाई और आज जो इसकी स्थिति है,उसमें भी आपका उतना ही बड़ा हाथ है जितना इसे भारत में प्रमुखत्तम स्थान दिलाने में।’
 ‘मेरे खयाल से इसकी उन्नति और अवनति का श्रेय मुख्यतः आपके दो ‘पलायनों’ पर है।एक बार आपने हजारीबाग जेल से 
पलायन किया और यह पार्टी उन्नति की चोटी पर जा पहुंची।दूसरी बार आपने बोध गया में पलायन किया और पार्टी गड्ढे में जा गिरी।’
 बेनीपुरी जी ने अपनी  खास शैली  लिखा कि ‘इस पार्टी की मौत भी शानदार होनी चाहिए थी।
आपने इससे ऐसी मौत भी छीन ली।आज इसके अंग-अंग गल- गल कर कट -कट कर गिर रहे हैं।
आपके लिए उचित था कि आप पार्टी के साथियों को एकत्र करके इस पार्टी को भंग कर देते,फिर राजनीति से संन्यास लेते।
 जिस पार्टी को आपने जीवन के बीस उत्कृष्ट वर्ष दिए  
--1934 से 1954 तक-उसकी मिट्टी नहीं खराब हो,यह तो आपको सोचना ही था।
अब तक नहीं सोच सके तो अब भी सोचिए।
-प्रायश्चित के रूप में ही सही।सोचिए और स्पष्टता से काम लीजिए।तानाशाही बनाम जनतंत्र की चर्चा करते हुए बेनी पुरी ने जेपी को लिखा था कि ‘आपने एक बार कहा था कि अगली लड़ाई तानाशाही बनाम जनतंत्र के बीच होगी।तानाशाही दिन दिन बढ़ती जा रही है।अंतः क्यों नहीं आप सभी जनतांत्रिक शक्तियों को एकत्र करने की दिशा में प्रयत्न करें !
आज देश भी यही पुकार रहा है।
 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इस क्रम में पहली कड़ी बनने का सौभाग्य आप दिला सकें तो  इतिहास आपकी इस सेवा को कभी नहीं भूलेगा।जनतंत्र का एक मसीहा ही मानेगा।’
  दरअसल वह अवसर 1974-77 में आया जब जेपी ने देश में आंदोलन चलाया।
 तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की पार्टी की  1977 के चुनाव में जब भारी हार हुई तो कहा गया कि वह तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत हुई ।यह जेपी के नेतृत्व की सफलता है।
  उससे पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में 1971 में विलय हो गया।दोनों को मिलाकर सोशलिस्ट पार्टी बनी।फिर जेपी की सलाह पर सोशलिस्ट पार्टी तथा तीन अन्य प्रमुख गैर कांग्रेसी दलों को मिलाकर जनता पार्टी बनी।इसी जनता पार्टी ने कांग्रेेस को 1977 के चुनाव मेंं केंद्र की सत्ता से पहली बार बाहर कर दिया था।आपातकाल की पृष्ठभूमि में वह चुनाव हुआ था।  
@ 17 अक्तूबर 2017-लाइवबिहार.लाइव पर मेरा लेख@


  
  

सोमवार, 23 अक्तूबर 2017


  छठ पर्व यानी सूर्य देवता की पूजा ।सूर्य ही ऐसे देवता हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आपके आसपास जो भी है,उनमें सर्वाधिक ताकतवर सूर्य ही हैं।आप बाकी का नुकसान पहुंचा सकते हैं,पर सूर्य का नहीं।
मान्यता है कि  देवताओं में वायु , जल और अग्नि भी शामिल हैं।
कुछ लोग वन देवता और वन देवी की भी चर्चा करते हैं।
मनुष्य वायु, जल, अग्नि और वन सबकों पराजित यानी बर्बाद करने के काम में लगा हुआ है।पर सूर्य को पराजित करना कौन कहे,  मद्धिम करना भी  मनुष्य के वश में नहीं है।
  एक पुरानी कहावत है।यह कहावत दुनिया भर में मशहूर हैं
कि ‘जिसे तुम पराजित नहीं कर सको,उससे मिल जाओ।’
पूरी दुनिया के चतुर -चालाक लोग यही काम करते हैं।
 चूंकि हम सूर्य को पराजित नहीं कर सकते हैं,लगता है कि शायद इसीलिए इस देश में सूर्य की पूजा यानी छठ पर्व का प्रचलन बढ़ता जा रहा है।
  मुझे अपने बचपन की याद है।तब छठ पूजा बिहार के कुछ ही  जिलों में होती थी।
धीरे -धीरे अन्य जिलों में इसका  फैलाव हुआ। अब तो बिहार के लोग जहां भी गए,छठ पूजा को अपने साथ लेते गए।
 यदि सूर्य के देवता होने की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दी जाए तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उसकी उपस्थिति  अनिवार्य है।
   आॅक्सीजन के कम होने पर आप आक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।दूषित जल यहां तक कि समुद्र जल को भी शुद्ध करके पी सकते हैं।पर सूर्य के बिना आप कैसे जिएंगे ?हालांकि हमलोगों के गलत कामों से समुद्र में भी कचड़ा बढ़ता जा रहा है।
   अपने क्षुद्र और क्षणिक स्वार्थ में  पर्यावरण को रोज -रोज बिगाड़ने में लगे इस दुनिया के लोगों का वश चलता तो वे सूर्य को भी नहीं छोड़ते।
  हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया।गंगा जैसी औषधीय गुणों वाली विरल नदी को भी हमने कहीं का नहीं छोड़ा है।उसे करते जा रहे हैं हम प्रदूषित।हमने वायु को प्रदूषित कर दिया।करते जा रहे हैं।दिल्ली के लोगों ने तो इस दीवाली के फटाकों को लेकर न तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा की परवाह  की और न ही अपनी जान की ।
रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के बेतरह इस्तेमाल के कारण धरती जहरीली बनती जा रही है।पंजाब में तो बुरी हालत है।गांव के गांव बंजर हो रहे हैं।हमने भूगर्भ जल का इतना शोषण किया और कर रहे हैं कि कुछ स्थानों में स्थिति विकराल बनती जा रही है।प्लास्टिक और इलेक्टा्रनिक कचड़ों से धरती तबाह हो रही है सो अलग।
   चलिए शुक्र है कि सूर्य आज के अदूरदर्शी मनुष्य की काली छाया की पहुंच रेखा से बहुत ऊपर है, शायद इसीलिए वंदनीय है।

रविवार, 22 अक्तूबर 2017

  हमारे जागरूक फेसबुक मित्र अनिल सिंहा ने आज  लिखा है कि 
पटना में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि ,श्री बाबू पर कुछ कहने के बजाए अपने विरोधियों के खिलाफ बोलने में ही लगे रहे।
   अनिल जी ने ठीक ही कहा।पर क्या कीजिएगा !
आजकल ऐसे अवसरों पर ऐसा ही होता है।सिद्धांतवादी स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती मनाने का उद्देश्य ही कुछ दूसरा होता है।
 गांधी युग के वैसे महा पुरूषों के बारे में आज के अवसरवादी नेता आखिर बोलंे तो बोलें क्या ?
 यह तो बोल नहीं सकते कि श्रीबाबू ने अपने पुत्र को अपने जीवन काल में विधायक तक नहीं बनने दिया तो मैं भी उनके ही रास्ते पर चलूंगा !
यह भी नहीं बोल सकते कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद श्रीबाबू ने अपना एक मकान तक पटना में नहीं बनवाया तो मैं भी नहीं बनाऊंगा।
श्री बाबू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को व्यक्तिगत दुश्मन नहीं माना तो मैं भी नहीं मानूंगा,आज के नेता यह बात किस मुंह से बोलेंगे ?
  यह कैसे बोलेंगे कि चुनाव के समय श्रीबाबू अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाते थे तो मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बाकी के पौने पांच साल तो अपने क्षेत्र की जनता की  सेवा करता ही हूं !
  इस बात की चर्चा आज के कितने नेता कर सकेंगे कि श्री बाबू के निधन के बाद उनके पास कुछ ही हजार रुपए मिले थे जो उनके मित्रों और समर्थकों के लिए रखे हुए थे ।यह सब बोलने में शर्म नहीं आएगी !
 उनके गुणों की चर्चा करने और उनसे सीख लेने की लोगों से अपील करने में आज के अधिकतर नेताओं के सामने कठिनाइयां हैं ! क्योंकि, वे  खुद उस तरह की जीवन शैली से काफी दूर  हैं।
  इसीलिए ऐसे अवसरों पर भी आज के अधिकतर नेता अपने ताजा राजनीतिक एजेंडे को ही आगे रखते हैं।बेचारों पर दया कीजिए अनिल बाबू !  
  @ 22 अक्तूबर 2017@

शनिवार, 21 अक्तूबर 2017

सरदार हरिहर सिंह की नजर में श्रीबाबू

बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे डा. श्रीकृष्ण सिंह के बारे में तरह -तरह के लोग तरह -तरह के विचार रखते हैं।ऐसा स्वाभाविक ही है क्योंकि उन्होंने आजादी के बाद व पहले की कांग्रेसी राजनीति व शासन को काफी प्रभावित किया था।


   पर एक अन्य मुख्य मंत्री सरदार हरिहर सिंह की नजरों से डा.श्रीकृष्ण सिंह को देखना अधिक महत्वपूर्ण बात होगी।सरदार साहब सन 1969 में बिहार के मुख्य मंत्री बने थे।

डा.श्रीकृष्ण सिंह यानी श्रीबाबू के बारे में सरदार साहब ने लिखा है कि ‘आजादी की लड़ाई के दिनों  श्रीबाबू खास तौर पर युवकों के नेता थे।ऐसे तो वे संपूर्ण जनता के नेता थे,पर अपने उग्र राष्ट्रीय विचारों के कारण वे युवकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे।उनके अपने स्वतंत्र विचार थे।वे किसी के ‘हिज मास्टर्स वायस’ नहीं थे।उनका अपना स्टैंड होता था,इसलिए वे हमारे जैसे युवकों के लिए ग्राह्य और प्रिय थे।

  सरदार हरिहर सिंह खुद भी एक महत्वपूर्ण हस्ती थे और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका नाम सरदार पड़ा था।

   सरदार साहब ने लिखा है कि श्रीबाबू सन 1930 से पहले मुंगेर जिले की राजनीति तक अपने को सीमित रखे हुए थे।वे राज्य के नेतृत्व में भाग लेते थे,लेकिन मुंगेर को अपना मुख्य केंद्र बना कर चलते थे।नमक सत्याग्रह के बाद वे बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर छा गये।

तब से लेकर मरते दम तक छाये रहे।याद रहे कि डा.राजेंद्र प्रसाद व डा.अनुग्रह नारायण सिंह सहित कई नेतागण चंपारण सत्याग्रह के समय ही गांधी के साथ हो लिये थे।

  बिहार के  अत्यंत महत्वपूर्ण नेता  डा.अनुग्रह नारायण सिंह को लोग बाबू साहब कहते थे।बाबू साहब के  बारे में सरदार साहब ने लिखा है कि अनुग्रह बाबू से मेरा संबंध 1916 से था।हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध था।
हम बाबू साहब के बहुत करीब थे।उनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध था,पर राजनीतिक स्तर पर हम श्रीबाबू से संबंधित थे।राजेंद्र बाबू और बाबू साहब सुधारवादी व नरमपंथी विचार के थे।उस जमाने के लिहाज से श्रीबाबू प्रगतिशील और उग्र विचार के थे।इसी कारण श्रीबाबू को युवको का समर्थन मिला।बहुत से उग्रवादी नेता जैसे राम विनोद सिंह,श्यामा बाबू ,योगेंद्र शुक्ल आदि श्रीबाबू के साथ जाना पसंद करते थे और साथ चले भी।याद रहे सरदार साहब ने क्रांतिकारियों के लिए अपने लेख में उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया है।

   राजनीति में शालीनता के बारे में हरिहर सिंह ने लिखा कि उस समय के लोगों की सबसे बड़ी बात थी कि  राजनीति में शालीनता थी।श्रीबाबू का अपना स्टैंड जरूर होता था,लेकिन इसका मतलब दूसरे के प्रति अनादर और दुश्मनी नहीं थी।

बाबू साहब हों या राजेंद्र बाबू वे सबका आदर करते थे और सबको सम्मान देते थे।प्रारंभ में बाबू कष्ण बल्लभ सहाय बाबू साहब के साथ थे।उन्होंने 1937 में श्रीबाबू का विरोध किया।उसके बाद वे श्रीबाबू के संपर्क में आये।सहाय जी 1952 में श्रीबाबू के साथ थे।पर 1957 के चुनाव उन्होंने श्रीबाबू को हराने का असफल प्रयास किया।तब बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता पद का चुनाव श्रीबाबू और बाबू साहब के बीच हुआ था।श्रीबाबू जीते।

   उन दिनों की राजनीति की शालीनता का एक और उदाहरण देते हुए सरदार साहब ने लिखा कि एक बार श्रीबाबू महेश प्रसाद सिंह को मंत्री बनाना चाहते थे और बाबू साहब  दीप नारायण सिंह को।एक बार तो लगा कि दोनों में से कोई एक ही मंत्री बनंेगे।क्योंकि दोनों नेता एक ही जिले के थे।पर ंदोनों मंत्री बने । इसमें यह खूबी रही कि डा.अनुग्रह नारायण सिंह ने   महेश प्रसाद सिंह का नाम प्रस्तावित किया और डा.श्रीकृष्ण सिंह ने  दीप नारायण सिंह का।श्रीबाबू के मंत्रिमंडल में अनुग्रह बाबू हमेशा मुख्य मंत्री के बाद दूसरे स्थान पर रहे।

   सरदार साहब के अनुसार श्रीबाबू के भाइयों ने जब आजादी की लड़ाई के दिनों उनका साथ छोड़ दिया था तो महेश प्रसाद सिंह ने श्रीबाबू का साथ दिया था।डा.श्रीकष्ण सिंह का जीवन तो निष्कलंक था,पर महेश प्रसाद सिंह को लेकर कुछ लेागों ने डा.श्रीकृष्ण सिंह  को बदनाम करने की कोशिश की।पर श्रीबाबू ने उपकार का बदला व्यावहारिक ही नहीं,बल्कि सांस्कतिक स्तर पर भी महेश बाबू को चुकाया।जब श्रीबाबू ने अपनी सबसे प्रिय निधि यानी अपनी पुस्तकों को मुंगेर के श्रीकृष्ण सेवा सदन को सौंपा तो उस पुस्तकालय का नाम कमला-महेश पुस्तकालय रखा।लेकिन महेश प्रसाद सिंह ने डा.श्रीकृष्ण सिंह  की उदारता और व्यक्तिगत संबंध का उपयोग अपने को राजनीति में स्थापित करने तथा आगे बढ़ाने में किया।

  अपने खुद के  कटु अनुभव की चर्चा करते हुए सरदार हरिहर सिंह ने लिखा कि सन 1957 के चुनाव में टिकट को लेकर सत्य नारायण सिंह और महेश प्रसाद सिंह ने मेरे नाम का विरोध किया।इसके परिणामस्वरूप मुझे टिकट नहीं मिला।इससे मैं कुछ खिन्न था।बाद की राजनीतिक स्थिति को देखकर मुझे तकलीफ हुई।श्रीबाबू के निधन के कुछ समय पहले मैंने एक दिन कुछ दुःखी होकर कह दिया--‘मरने के वक्त आप भूमिहार हो गये और मैं राजपूत।नहीं तो कोई नहीं जानता था कि हम दोनों एक ही जाति के नहीं हैं।’यह सुनते ही श्रीबाबू रो पड़े।न कोई शब्द थे और न कोई सफाई।मात्र अश्रु धार मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे।

(श्रीबाबू के जन्म दिन के अवसर पर विशेष)

गुरुवार, 19 अक्तूबर 2017

भ्रष्टाचारियों से सार्वजनिक धन बचाने की समस्या

मेरी समझ से भ्रष्टाचार इस गरीब देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या से अन्य अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती रहती  हैं।

मैं 1967 से लगातार सरकारों और नेताओं को कभी नजदीक और कभी दूर से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं।पहले राजनीतिक कार्यकत्र्ता के रूप में और बाद में पत्रकार की भूमिका  में।

भ्रष्टाचारवाद यानी पैसावाद यानी धन लोलुपतावाद  ने सभी राजनीतिक विचारधाराओं और वादों को लगभग पछाड़ दिया है।यदि यह जारी रहा तो भविष्य में भ्रष्टाचार और भी घृणित खेल दिखाएगा।

अपवादस्वरूप कई ईमानदार नेताओं को भी देखा है,पर पूरी व्यवस्था में आम तौर पर वे कारगर नहीं हो पाते।क्योंकि वे अल्पमत में होते हैं। चूंकि हर जाति और समुदाय में अच्छे -बुरे लोग हैं,इसीलिए भ्रष्ट लोगों में भी हर जाति और समुदाय के लोग हैं।

आम लोगों में से जो लोग अपनी अगली पीढि़यों के लिए एक बेहतर देश और समाज छोड़कर जाना चाहते हैं,उन्हें मेरी राय में एक काम जरूर करना चाहिए। राष्ट्री स्तर पर  और हर राज्य के पांच सबसे भ्रष्ट नेताओं की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए।और इसी तरह पांच सबसे कम भ्रष्ट या ईमानदार नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे जनहित में और भी अच्छे काम कर सकें।

यदि ऐसा हुआ तो बीच के नेता खुद ही सबक ले लेंगे। यदि नेता सुधर गए तो उसका असर ब्यूरोक्रेसी और अर्थ जगत पर भी पड़ेगा।

 दरअसल ब्यूरोक्रेसी घोड़ा है और सत्ताधारी नेता सवार। सत्ताधारी जमात  किसी भ्रष्ट अफसर को सजा दे सकती है,पर कोई अफसर किसी भ्रष्ट मंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता।

भ्रष्टाचार नामक गंभीर बीमारी के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं-

1.-सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार तो विश्व व्यापी है,इसलिए यदि इस देश में भी है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे पिता संत थे,पर मैं पालिटिशियन हूं।

2.-अस्सी के दशक में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से सौ पैसे चलते हैं,पर उसमें से गांव में जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। 85 पैसे बिचैलिए खा जाते हैं।

3.-नब्बे के दशक में जैन हवाला कांड हुआ था।कम्युनिस्टों को छोड़ कर लगभग सभी दलों के दर्जनों नामी -गिरामी  नेताओं ने हवाला कारोबारियों से रिश्वत ली।वही हवाला कारोबारी कश्मीरी आतंकवादियों को भी पैसे पहुंचाते थे।उन्हें नेताओं का संरक्षण चाहिए था,इसलिए उन्होंने रिश्वत दी थी। नेताओं को मिली अधिकत्तम राशि 10 करोड़ और न्यूनत्तम राशि 25 हजार रुपए थी। लाभान्वितों में एक पूर्व प्रधान मंत्री और कई पूर्व व वर्तमान केंद्रीय मंत्री शामिल थे।

सी.बी.आई.ने इस केस को रफा -दफा कर दिया।करना पड़ा क्योंकि इतने बड़े नेताओं पर वह कैसे कार्रवाई करती।सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में मन मसोस कर रह गया।

4.-कोई भी राजनीतिक दल आज चुनाव आयोग को अपने राजनीतिक चंदे का पूरा हिसाब देने को तैयार नहीं है।अधूरा देते हैं।यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी पूरा हिसाब नहीं देतीं।आखिर क्यों भाई ?

 5.-हमारे देश के प्रभावशाली नेतागण सांसद क्षेत्र विकास फंड को बंद करने के लिए तैयार नहीं हैं जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग इसे खत्म करने की बहुत पहले सिफारिश कर चुका है।यह फंड राजनीति को दूषित करने वाला एक प्रमुख कारक बना हुआ है। 

6 - इस  देश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए दवाएं और रूई -पट्टी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। गरीब लोग एम्बुलेंस के अभाव में अपने परिजन की लाश  ठेला और कंधे पर ढोकर ले जाने को मजबूर हैं। क्योंकि एम्बुलेंस खरीदने के लिए सरकार के पास  पैसे नहीं हैं।पर यहां  के सासंद अपने वेतन-भत्ते खुद ही बढ़ा लिया करते हैं । जहां के अधिकतर नेतागण गरीब जनता की मूलभूत समस्याओं के प्रति भी ऐसे संवेदनहीन हों,वहां भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या होगी ही।
          अब तो आम लोगों के पास भी सोशल मीडिया की ताकत उपलब्ध है। उन्हें जाति ,सम्प्रदाय और विचारधारा से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के राक्षसों को पहले पराजित करने की कोशिश करनी चाहिए।इस बात की परवाह किए बिना कि वे सफल होंगे या नहीं।  भले सफल नहीं हुए, पर 1857 में इस देश के बहादुर लोगों ने विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी न !
         भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई पूरी हो जाने के बाद  फरिया लीजिएगा कि इस देश में समाजवादी व्यवस्था चलेगी ,साम्यवादी व्यवस्था या पूंजीवादी।
        अभी तो भ्रष्टाचार के गिद्धों के चंगुल से देश के संसाधनों को बचाने की समस्या प्रमुख है।इसे बचाने की ईमानदार कोशिश नहीं करने पर अगली पीढि़यां हमें माफ नहीं करेंगी। 

एक बार फिर निकलेगा बंद बोफर्स का जिन्न ?


बोफर्स तोप खरीद घोटाले से संबंधित बंद केस सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर खुलने जा रहा है।राजनीतिक महत्व के इस केस को  बंद कर देने का निर्णय 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था।तब की सरकार ने सी.बी.आई. को अपील की अनुमति नहीं दी थी।
 अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी है।सुप्रीम कोर्ट जल्द ही उस मामले की सुनवाई करेगा।
 इस बीच निजी जासूस माइकल हर्शमैन ने इसी महीने इस घोटाले के संबंधित कुछ नये और सनसनीखेज खुलासे किए हैं।हर्शमैन ने बोफर्स घोटाले का संबंध पाकिस्तान से भी जोड़ दिया है।
 यदि केस आगे बढ़ा  तो यह सवाल भी उठेगा कि उसे आखिर बंद ही क्यों किया गया था ? किसे बचाने के लिए यह काम किया गया था ?
  यह सवाल  भी उठेगा  कि 2005 में केंद्र  सरकार  ने जांचकत्र्ता सी.बी.आई.के हाथ  क्यों बांध दिए थे ?
   भारत सरकार के ही आयकर न्यायाधिकरण ने 2010 में यह कह दिया था कि बोफर्स के  दलाल ‘क्वात्रोच्चि और बिन चड्ढा को बोफर्स तोप खरीद की  दलाली के 41 करोड़ रुपए मिले थे।ऐसी आय पर भारत में उन पर टैक्स की देनदारी बनती है।’
तो फिर  तब सरकार ने उनसे टैक्स क्यों नहीं वसूला ? 
 बोफर्स एक अच्छी तोप है,पर इससे भी बेहतर तोप फ्रंास की सोफ्मा खरीद के लिए तब उपलब्ध थी।क्या सोफ्मा को छोड़कर बोफर्स की खरीद इसलिए हुई क्योंकि सोफ्मा कंपनी दलाली नहीं देती थी ? 
सी.बी.आई. ने स्विस बैंक की लंदन शाखा में बोफर्स की दलाली के पैसे का पता लगा लिया था।वह क्वात्रोचि के खाते में था।
उस खाते को गैर कांग्रेसी शासन काल में सी.बी.आई.ने जब्त करवा दिया  था।पर बाद में मन मोहन सिंह सरकार के एक अफसर ने लंदन जाकर उस खाते को क्यों खुलवा दिया ? न सिर्फ क्वात्रोचि को भारत से भाग जाने दिया गया,बल्कि उसने लंदन बैंक से अपने खाते से वे पैसे भी निकाल लिए ।ऐसा किसकी साठगांठ से हुआ ? इसके पीछे कोई उच्चस्तरीय साजिश थी ?
इस तरह के कई अन्य सवाल भी उठेंगे।
बोफर्स तोप खरीद घोटाले के शोर के बीच  1989 में हुए लोक सभा चुनाव में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गयी थी।
 क्या उस केस के फिर से खुलने पर उस का असर अगले चुनावों में पर भी पड़ेगा ?  


बुधवार, 18 अक्तूबर 2017

विभाजित मीडिया के बीच पाठक-श्रोता बेचारा !

इन दिनों पाठकों और दर्शकों की ओर से इस बात की अक्सर  शिकायतें मिलती रहती हैं कि कुछ  मीडिया समूह खास कर कुछ इलेक्ट्राॅनिक मीडिया संस्थान एकतरफा हो गये हंै। उनमें से एक उत्तर है तो दूसरा बिलकुल दक्षिण।पेशेवर निष्पक्षता का अभाव है। हालांकि  अनेक  मीडिया संस्थान अब भी अपनी निष्पक्षता बनाए रखने की कोशिश करते  हैं।

पर सवाल है कि ऐसा कब नहीं था ? कमोवेश पहले भी था।
पहले कम था।अब अधिक है। आजादी के तत्काल बाद तो कुछ अत्यंत बड़े सत्तासीन नेताओं के  अपने -अपने कुछ खास  करीबी पत्रकार थे। वे तब के बड़े पत्रकारों में  थे।

कुल मिलाकर मीडिया के एक हिस्से का एकतरफा व्यवहार थोड़ा- बहुत पहले भी था। पचास के दशक में सत्ताधारियों पर यदि मुख्य धारा का मीडिया आम तौर पर मोहित था तो उसका  कारण भी था।उन लोगों  ने आजादी जो दिलाई थी।वे देश के हीरो थे। उनकी कुछ गलतियांे को भी मीडिया के एक हिस्सा समय -समय पर नजरअंदाज  कर देता था।
पर साठ -सत्तर के दशकों से इस मामले में  फर्क आने लगा।

 साठ-सत्तर के दशकों में मैं तीन साप्ताहिक पत्रिकाएं अक्सर पढ़ता था - ब्लिट्ज, दिनमान और करंट।

ब्लिट्ज वामपंथी था तो करंट दक्षिणपंथी।‘दिनमान’ मध्यमार्गी - डा.राम मनोहर लोहिया के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ। तब एक बार तो ‘दिनमान’ में एक पाठक की चिट्ठी छपी थी- ‘आप अपनी पत्रिका का नाम दिनमान के बदले लोहियामान क्यों नहीं रख देते ?’

सच्चिदानंद वात्स्यायन तब संपादक थे।संपादक की टिप्पणी भी उस पत्र के साथ छपी थी।याद रहे कि दिनमान में उनका पूरा नाम नहीं छपता था।
उनका पूरा नाम था-सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 
खैर,मेरे जैसे सजग पाठक तीनों पत्रिकाओं के अध्ययन के बाद देश-विदेश और राजनीति का पूरा हालचाल जान लेते थे।

पर समय बीतने के साथ बाद के दशकों में और फर्क आने लगा। वह फर्क कुछ सत्ताधारी नेताओं के मीडिया के प्रति अति संवदेनशील और रुखा हो जाने के कारण हुआ ।

 जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई जैसे नेता मीडिया के प्रति आम तौर पर निरपेक्ष थे।दुर्गादास जैसे एक -दो घटनाएं अपवाद जरूर थीं।मशहूर स्तम्भकार दुर्गादास के खिलाफ प्रधान मंत्री ने एक अखबार के मालिक से शिकायत की थी।

वैसे नेहरू जी का प्रिय अखबार ‘हिंदू’ था।

कतिपय कारणों से कुछ दिनों के लिए नेहरू जब ‘टाइम्स आॅफ इंडिया’ और उसी ग्रूप के साप्ताहिक ‘द इलेस्टे्रटेड विकली आॅफ इंडिया’ से नाराज थे तो उन्होंेने तीन मूत्र्ति भवन में टाइम्स आॅफ इंडिया और ‘विकली’ मंगवाना बंद करवा दिया था।पर उन्होंने अखबार की आर्थिकी को क्षति पहुंचाने के लिए कोई  कार्रवाई  की, ऐसी कोई खबर नहीं है।
वामपंथी ‘ब्लिट्ज’ मोरारजी देसाई के खिलाफ अभियान चलाता था।उस पर मोरारजी की यही प्रतिक्रिया होती थी कि ‘मैं तो ब्लिट्ज पढ़ता ही नहीं।’

 एम.एस.एम.शर्मा के संपादकत्व में जब पटना के चर्चित दैनिक ‘सर्चलाइट’ ने बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री डा.श्रीकृष्ण सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक खबरें परोसनी शुरू कीं तो जनसंपर्क विभाग के एक अफसर ने मुख्य मंत्री से कहा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते ?

अफसर उम्मीद करता था कि मुख्य मंत्री सर्चलाइट को मिल रहा सरकारी विज्ञापन बंद करा देंगे।

पर,मुख्य मंत्री ने कहा कि मैंने तो बहुत कठोर कार्रवाई कर दी है।अफसर ने कहा कि हमारे यहां तो ऐसा कोई आपका निदेश अभी आया  नहीं है।इस पर मुख्य मंत्री ने कहा कि मैंंने सर्चलाइट पढ़ना ही बंद कर दिया है।किसी अखबार के खिलाफ इससे बड़ी कार्रवाई और कौन सी हो सकती है ?
दरअसल नेहरू, मोरारजी और श्रीबाबू जैसे नेताओं को यह लगता था कि जब जनता हमारे साथ है तो अखबारों के कुछ लिख देने से कोई  फर्क नहीं पड़ जाएगा।

  पर बाद के दशकों में जब कुछ विवादास्पद  नेता सत्ता में आने लगे तो उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनके कुकर्माें की चर्चा अखबारों में न हो।होने पर अखबारों का भयादोहन शुरू हो गया।प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए बारी- -बारी से बिहार और केंद्र सरकारों ने प्रेस विधेयक भी लाए। यदाकदा अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद होने लगे।

संपादक गिरफ्तार होने लगे। नेताओं  के कहने पर पत्रकार नौकरी से निकाले जाने लगे। या उनका तबादला होने लगा। इसका सीधा  असर अखबार की आर्थिकी पर पड़ा।

अखबार तो व्यवसायी ही निकालते हैं।जब राजनीति में ही गिरावट आने लगी तो व्यापारियों ने  समाज सुधार का ठेका तो ले नहीं रखा था। इसलिए रामनाथ गोयनका जैसे कुछ अत्यंत थोड़े से अपवादों  को छोड़कर अधिकतर अखबार मालिकों ने सरकारों के साथ तालमेल रखने में ही अपने उद्योग धंधे , अखबार तथा उसके स्टाफ का भला  समझा। 

मालिकों के साथ -साथ अधिकतर संपादकों को भी अखबार की आर्थिकी का ध्यान रखना पड़ा।संपादक ध्यान रखेंगे तो संपादकीय स्टाफ को भी रखना ही पड़ेगा। सरकार के खिलाफ खबरें आम तौर पर नहीं रुकीं,पर अभियानी पत्रकारिता पर काफी हद तक अंकुश लगा।

इलेक्टा्रॅनिक मीडिया के इस दौर में तो मीडिया के संचालन का खर्च बेशुमार बढ़ गया। अपवादों को छोड़ दें तो सबको कहीं  से भी पूंजी लाने, बचाने और बढ़ाने की चिंता रहने लगी। इस स्थिति में मीडिया के बड़े हिस्से के समक्ष संबंधित सरकार से सह अस्तित्व बना कर चलने की मजबूरी रही है।

इस देश में मीडिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो प्रतिपक्ष के एक हिस्से से तालमेल बैठाए हुए है ताकि जब वे सत्ता में आएंगे तो इनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे।कुछ मामलों में विचारधारा भी हावी है।

एक जमाने में एक पेशवर यानी निष्पक्ष मीडिया के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि ‘यदि दुनिया में कहीं कम्युनिज्म आ रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे।या कहीं से जा रहा है तो उसे बचाने की भी चेष्टा नहीं करेंगे।हम सिर्फ रिपोर्ट करेंगे कि फलां देश में आ रहा है और फलां देश से जा रहा है।’

अब ऐसी बात आम तौर से नहीं है।अपवादों की बात और है। कुल मिलाकर मोटा -मोटी यही स्थिति है।इसे ही स्वीकारना है।पाठकों -श्रोताओं के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। रास्ता वही है जो मैं साठ -सत्तर के दशकों में करता था। सभी पक्षों की सुनिए,पर अपने मन की करिए। यानी आज के मीडिया के बीच के ‘ब्लिट्ज’, ‘दिनमान’ और ‘करंट’ तीनों को  वाॅच  करते रहिए। फिर किसी नतीजे पर पहुंचिए।

शनिवार, 14 अक्तूबर 2017

स्वच्छ भारत के लिए सफाई का ‘सूरत माॅडल’ जरूरी



प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे जितने महात्मा गांधी और  नरेंद्र मोदी आ जाएं, जब तक व्यापक जन भागीदारी नहीं होगी ,देश में स्वच्छता नहीं लाई जा सकती।
  इस तरह प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया कि उनका महत्वकांक्षी 
स्वच्छ भारत अभियान फिल्हाल  विफल रहा।
 पर इस संबंध में उम्मीद की किरण खुद गुजरात के सूरत से आती रही है।उसे खुद प्रधान मंत्री ने भी नजरअंदाज कर दिया है।
यदि उन्होंने पूरे देश में सफाई का ‘सूरत माॅडल’ लागू करवाने का प्रयास किया होता तो शायद उनका स्वच्छता अभियान इस तरह विफल नहीं होता।
 एक बात तो समझ ही लेनी चाहिए । पूरे देश में स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए यह जरूरी है कि पहले नगरों और महा नगरांे की सफाई हो।बाद में अन्य स्थानों के लोग उससे सबक और प्रेरणा लेंगे।
  अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि  नगरों-महा नगरों में महामारी फैल सकती है जैसा भारी गंदगी के कारण मई, 1995 में सूरत में फैला  था।
 तब वहां प्लेग से 52 लोगों की मृत्यु हो गयी थी।सूरत से लोगों का पलायन होने लगा था।
 पर इस स्थिति को बदलने मंे एक आई.ए.एस.अफसर, एस.आर.राव ने ऐतिहासिक काम किया था।
 थोड़े ही समय में उन्होंने सूरत को गुजरात का सर्वाधिक स्वच्छ नगर बना दिया।पूरे देश में भी तब से सूरत को नमूने के रूप में पेश किया जाने लगा ।
इस काम के लिए उस अफसर की इतनी तारीफ हुई कि लोगबाग उनका आॅटोग्राफ लेने लगे थे।
  श्री राव  सूरत के नगरपालिका आयुक्त थे।
राव ने सबसे पहले  अपने अधीनस्थ अफसरों को ए.सी.दफ्तरों से बाहर निकाल पर सड़कों पर खड़ा कर दिया।उन्हें उस काम में लगा दिया जिस काम के लिए उन्हें वेतन मिलता था।
 साथ ही उन्होंने बड़े -बड़े नेताओं और बिल्डरों की नाराजगी की परवाह किए बिना नगर से अतिक्रमण हटवा दिया।जो अमीर लोग अधिक गंदगी  फैलाते थे,उन पर सबसे पहले कार्रवाई हुई।
इसके अलावा भी उन्होंने कई कदम उठाए।
ऐसे कदमों के कारण न सिर्फ जनता वाहवाह कह उठी,बल्कि उसे अफसर को बाद में जन भागीदारी का भी पूरा लाभ मिला।  क्या प्रधान मंत्री जी राज्य सरकारों की मदद से देश के कम से कम एक दर्जन नगरों में ‘सूरत माॅडल’ नहीं दुहरा सकते हैं ? शुरूआत छोटे पैमाने पर ही  हो।बाकी बाद में करने लगेंगे।
 तमाम गिरावट के बावजूद अब भी इस देश में एस.आर.राव जैसे कुछ अफसर मिल जाएंगे ।पर शत्र्त है कि निहितस्वार्थियों के कोप से ऐसे अफसरों को  बचाना सरकार का काम है।
  यदि पटना, वाराणसी और दिल्ली जैसे महा नगरों को सफाई के मामले में ‘सूरत’ बना दिया गया तो छोटी जगहों के लोगबाग भी उसका अनुसरण करेंगे।
 लोगों से सफाई की अपील करने से  पहले सरकारों को चाहिए कि वे अपने महा पालिकाओं के अफसरों और कर्मचारियों को टाइट करें।जरूरत के अनुसार उनकी संख्या बढ़ाएं।
आप देश के नगर और महा पालिकाओं के अधिकतर अफसरों 
को जनता के पैसे लूटने की छूट दिए रहेंगे और जनता से कहेंगे कि वह सफाई करे तो यह तो जनता के प्रति अन्याय है।
 भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है।पहल तो शासन को ही करनी होगी।
  अतिक्रमणकारियों का अमानवीय रवैया
पूरे बिहार के शहरी क्षेत्रों में मुख्य सड़कों पर भी अतिक्रमणकारियों का ही राज चलता है।उन्हें पुलिस और नगर निकायों के भ्रष्ट अफसरों से  पूरा सहयोग मिलता है।
‘गरीबों की रोजी -रोटी’ के बहाने सरकार भी उन पर कभी कड़ाई नहीं करती। वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन भी पूरा नहीं किया जाता।बेचारी अदालत भी लाचार नजर आती है।
 स्मार्ट सिटी के शोर के बीच दरअसल अतिक्रमणकारियों ने न सिर्फ नगरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी  है बल्कि वाहन चालकों के लिए  तो रोज ही ‘मरण’ का दिन होता है।
  भारी अतिक्रमणों से  लगातार हो रहे जाम के कारण कई बार न तो गंभीर मरीज समय पर अस्पताल जा पाते हैं और न छात्र-शिक्षक स्कूल -कालेज।
 सरकारी कमियों के लिए भी यह एक अच्छा -खासा बहाना मिल गया है।लेट पहुंचने पर वे अपने नियंत्रक पदाधिकारी  से आसानी कह देते  हैं कि ‘क्या करें सर, जाम में फंस गए थे।’ सड़कों की हालत देखकर अफसरों को भी उनकी बात मान लेनी पड़ती है।
जब अतिक्रमणकारी शासन से  लड़कर भी अपनी जगह पर बने रहते हैं तो अन्य कानून तोड़कों का भी मनोबल बढ़ता है।इस तरह शासन का दबदबा  कम होता है।इसका असर आम कानून-व्यवस्था पर भी पड़ता है। 
 इतनी बड़ी कीमत चुका कर सरकार अतिक्रमणकारियों के प्रति नरम बनी हुई है।ऐसा करके वह गरीबों की रोजी- रोटी की रक्षा कर रही है।अरे भई, उनके लिए कोई अन्य वैकल्पिक उपाय भी ढंूढ़े जा सकते हैं।यदि आपने शहर बसाया है तो क्या उस पर सिर्फ अतिक्रमणकारियों का ही राज चलेगा ? अन्य आम बांशिंदे कब तक कष्ट झेलते रहेंगे ?
     संघ प्रमुख का समयोचित आह्वान
  आर.एस.एस.प्रमुख मोहन भागवत ने आरा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय  धर्म सम्मेलन के मंच से एक अच्छी बात कही है।उन्होंने आह्वान किया है कि  लोगों को उंच-नीच की भावना से उपर उठकर जाति विहीन भारत का निर्माण करना चाहिए।
   संघ प्रमुख के इस आह्वान को कार्य रूप देने की दिशा में खुद संघ कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
 दरअसल संघ के कुछ प्रमुख नेता समय-समय पर पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए जारी आरक्षण को लेकर तरह-तरह के बयान देते रहते हैं।हालांकि संघ दावा करता  है कि वह आरक्षण के खिलाफ नहीं है।वह उसमें सुधार चाहता है।
पर ऐसे बयानों से आरक्षण के दायरे में आने वाले समूहों को यह नाहक आशंका होने लगती है कि संघ आरक्षण पर ही पुनर्विचार के पक्ष में है।पिछड़ों -दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी जातीय भेदभाव कम करने की दिशा में एक छोटा सा कदम ही है।यह एक संवैधानिक प्रावधान है जिस पर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है।
  इसलिए संघ यदि अपने परिवार के राजनीतिक संगठन  भाजपा को उलझन में नहीं डालना चाहता है तो उसके बड़े नेताओं को चाहिए कि वे आरक्षण पर कोई विचार व्यक्त करने से खुद को अलग ही रखें।   
       एक भूली बिसरी याद
  दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपाॅलिटन मजिस्ट्रेट आर.दयाल ने 4 अक्तूबर 1977 को आरोपों को अपर्याप्त बताते हुए इंदिरा गांधी को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया।उन्हें एक दिन पहले सी.बी.आई.ने गिरफ्तार किया था।
इस रिहाई पर तत्कालीन कें्रदीय गृह मंत्री चरण सिंह ने कहा था कि 
‘जिन आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था,वे गंभीर हैं।जांच के बाद कुछ और सबूत मिलेंगे।’
जय प्रकाश नारायण ने इस गिरफ्तारी पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था।उन दिनों खबर थी कि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को लेकर मोरारजी सरकार के मंत्रियों के बीच मतभेद था।पर गृह मंत्री जल्दबाजी में थे।जल्दीबाजी में सी.बी.आई. ने आधे मन से केस तैयार किया था।
पर गिरफ्तारी और रिहाई का राजनीतिक असर पड़ा।सत्ता में वापसी की इंदिरा गांधी की राह कुछ आसान हो गयी।बाद की कुछ अन्य राजनीतिक घटनाओं ने तो 1980 में इंदिरा गांधी को एक बार फिर सत्ता में पहुंचा ही दिया।  
   और अंत में
 केंद्र सरकार उन मुखबिरों को 15 लाख से एक करोड़ रुपए तक का इनाम देने की तैयारी में है जो उसे बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ खुफिया जानकारी देंगे।
  यह एक सराहनीय पहल है।पर इसमें थोड़ा संशोधन की जरूरत है।
एक करोड़ रुपए की अधिकत्तम सीमा  के बदले उद्घाटित बेनामी संपत्ति की कुल कीमत  का एक खास प्रतिशत खुफिया जानकारी देने वालों को मिलना चाहिए।तब यह पहल अधिक कारगर होगी।
@प्रभात खबर-- बिहार-- में 6 अक्तूबर 2017 को प्रकाशित मेेरे कानोंकान काॅलम से@ 






इंद्रदीप सिंहा एक प्रतिभाशाली छात्र


पटना विश्व विद्यालय जब अपना सौ साल पूरा करने
जा रहा है तो ऐसे समय में मुझे इस विश्व विद्यालय के 
एक अत्यंत मेधावी छात्र इंद्रदीप सिंहा की याद आ रही है।
 सच पूछिए तो कोई किसी विचार धारा का हो,पर यदि उसने 
समाज के लिए अपना सुखी जीवन छोड़ कर कष्टमय जीवन अपनाया,तो वैसे लोगों के प्रति मेरे मन में अत्यंत सम्मान का भाव रहता है।
इंद्र दीप सिंहा वैसे ही व्यक्तियों में थे।एक बेदाग जीवन जिए।
  उनसे मेरी कभी मुलाकात या बातचीत तो नहीं हुई ,किंतु मैं उनका प्रशंसक रहा हूं।
उन्होंने सन 1939 में जब पटना विश्व विद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए.पास किया था,तब विभागाध्यक्ष डा.ज्ञान चंद थे। डा.ज्ञान चंद जाने माने अर्थशास्त्री थे और आई.एम.एफ.और भारत सरकार के बड़े पदों पर भी रहे।इंद्रदीप सिंहा डा.ज्ञान चंद के छात्र थे।
  हां, तो इंद्रदीप सिंहा ने एम.ए.में विश्वविद्यालय में टाॅप किया था।कई वर्षों से किसी छात्र को अर्थशास्त्र में फस्र्ट क्लास भी नहीं मिला।
  इस उपलब्धि के बाद डा.ज्ञान चंद ने इंद्रदीप सिंहा से कहा कि तुम मेरा विभाग ज्वाइन कर लो।
लैक्चररशिप में तुमको हर माह 144 रुपए मिलेंगे।दो साल काम कर लो।बाद में तुम्हें फाॅरेन स्कालरशिप दिलाकर डाक्टरेट करने के लिए इंगलैंड भेज दूंगा।
इस पर इंद्रदीप सिंहा ने कहा कि नहीं,डाक्टर साहब मैंने स्कूली जीवन से  ही यह प्रण कर लिया है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है।अंग्रेजी राज में तो नौकरी बिलकुल ही नहीं करनी है।
  इस तरह इंद्रदीप सिंहा ने राजनीति में कदम रखा।संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते चले गए।
बिहार सरकार में 1967-68 में राजस्व मंत्री रहे।राज्य सभा के सदस्य भी रहे।
भाकपा में भी बड़े पदों पर रहे।
अब वह इस दुनिया में नहीं हैं।
  

सत्तर के दशक में पटना विश्व विद्यालय


  इतिहासकार डा.ओम प्रकाश प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि पटना विश्व विद्यालय में दाखिला लेने से ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी।
  हालांकि 1972 जब मैंने पटना लाॅ कालेज में दाखिला लिया,तब तक वैसी बात नहीं रह गयी थी। फिर भी चीजें उतनी बिगड़ी भी नहीं थी।कभी ‘पूरब का आॅक्सफोर्ड’ कहलाने वाले इस विश्व विद्यालय में मेरे जमाने में  क्लासेज होते थे और छात्रावासों में पढ़ने के समय छात्र सिर्फ पढ़ा करते  थे।
परिसर में अपेक्षाकृत शांति रहती थी।
हां, इस विश्व विद्यालय से जुड़े लाॅ कालेज में थोड़ी स्थिति भिन्न जरूर थी।थोड़ी उन्मुक्तता थी।
 फिर भी वहां भी रेगुलर क्लासेज होते थे ।यहां तक कि मूट कोर्ट भी।
  हां, मेरे जैसे कुछ छात्रों को पढ़ने में रूचि कम थी।राजनीति में अधिक थी।
इसलिए हाजिरी लगा कर हम पास की  चाय  दुकान पर अड्डा मारने और राजनीतिक गपशप करने चले जाते थे।
 इस काम में मुख्य तौर पर मेरे साथ होते थे दीनानाथ पांडेय जो इन दिनों कलिम्पांग में वकालत करते हैं।
  दरअसल तब तक मैं सक्रिय राजनीति में था और सोद्देश्य पत्रिकाओं के लिए लिखता भी था।
  मैंने लाॅ कालेज में दाखिला इसलिए भी कराया था ताकि जरूरत पड़ने पर रोजी -रोटी  के लिए वकालत कर सकूं।
  उससे पहले राजनीतिक कार्यकत्र्ता के रूप में मैं छपरा के  वकील रवींद्र प्रसाद वर्मा के यहां रहता था।वर्मा जी एक समर्पित लोहियावादी थे और कम में ही गुजारा कर लेने की आदत मैंने उनसे सीखी थी।
अब वह नहीं रहे।पर मैं इतना कह सकता हूं कि वह यदि किसी बहुसंख्या वाली जाति से होते तो कम से कम विधायक तो जरूर ही हो गए होते ।
 खैर धीरे -धीरे  मैंने यह महसूस किया कि न तो राजनीति मेरे वश की बात है और न ही वकालत।इसलिए लाॅ कालेज में तीन साल पढ़ा जरूर , पर कोई परीक्षा नहीं दी।
प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं देने के बावजूद सेकेंड और बाद में थर्ड इयर में प्रवेश ले लेने की छूट थी।
 इस तरह मैं करीब तीन साल तक कभी के  ‘पूरब के आॅक्सफोर्ड’ कहलाने वाले विश्व विद्यालय का छात्र होने का सुख हासिल करता रहा। आपातकाल में सी.बी.आई.मेरी तलाश में लाॅ कालेज तक भी गयी थी।
सी.बी.आई. बड़ौदा डायनामाइट केस की जांच कर रही थी।उसे मेरे सिर्फ एक ही पक्के ठिकाने का पता चल सका था यानी पटना लाॅ कालेज। 
 लाॅ कालेज में  प्रेम प्रकाश सिंहा और महितोष मिश्र जैसे सिरियस छात्र भी मेरे मित्र थे और अक्षय कुमार सिंह जैसे छात्र नेता भी।
इन्हें राजनीति में गहरी रूचि थी।प्रेम प्रकाश तो शिक्षा अधिकारी बने थे,पर महितोष से बाद में कोई संपर्क नहीं रहा।
 कुछ अन्य  मित्र भी याद आते हैं जिनसे संपर्क नहीं रहा।वैसे लव कुमार मिश्र से लगातार संपर्क रहता है क्योंकि वह भी पत्रकारिता में ही हैं।
मेरे सहपाठी दुबले -पतले किंतु तेजस्वी अशोक जी
भी थे जो पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं।कभी -कभी उनसे फोन पर बात हो जाती है।कभी देखना है कि वे अब भी उतने ही दुबले हैं क्या ?
अशोक जी  विदेशी लहजे में फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे।
तब लाॅ कालेज में बी.एन.श्रीवास्तव  प्राचार्य थे।पोद्दार साहब,प्रयाग सिंह  और हिंगोरानी जी प्रमुख  शिक्षकों में थे।
 1972 से पहले भी पटना विश्व विद्यालय के छात्रावासों में मैं जाता  था राजनीतिक चर्चाओं के लिए।
उन दिनों की एक खास बात मुझे याद है ,वह यह कि शाम में पढ़ाई के समय छात्रावासों में कोई बाहरी व्यक्ति जाकर गपशप नहीं कर सकता था।
  छात्रावासों के मेरे समाजवादी मित्र राम उदगार महतो,राम नरेश शर्मा ,राज किशोर सिंहा और सुरेश शेखर याद आते हैं।
 सुरेश प्रसाद सिंह उर्फ सुरेश शेखर ने 1966 में मैट्रिक में पूरे बिहार में टाॅप किया था।वह डा.लोहिया से प्रभावित थे।
 प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले सुरेश अत्यंत तेजस्वी और दबंग थे।
उन्होंने तब के युवा तुर्क चंद्र शेखर से प्रभावित होकर अपने नाम के साथ शेखर जोड़ा था।बाद में उन्हें राजनीति से निराशा हुई और रिजर्व बैंक की नौकरी में चले गये।अब वह इस दुनिया में नहीं रहे।वह नीतीश कुमार के दोस्त  थे।
  बातें तो बहुत है।फिलहाल इतना ही।
हां,एक इच्छा जरूर है । काश ! पटना विश्व विद्यालय में एक बार फिर कम से कम 1972 का भी माहौल कोई लौटा देता तो वह राज्य का बड़ा कल्याण करता।उससे पहले जाना तो बहुत कठिन काम है।