बुधवार, 28 जुलाई 2021

    अपनी संवैधानिक ताकत को पहचानें विधायकगण

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 आज के दैनिक भास्कर(पटना) में प्रकाशित कुछ खबरों के शीर्षक इस प्रकार हैं।

‘‘इतिहास में न तो विधायिका इतनी कममजोर हुई,न हम विधायक।’’

‘‘अफसर हावी, तभी मंत्री ने कहा था चपरासी तक नहीं सुनता है।’’

  ‘‘सी.एम.बोले--विधायकों की सुनें मंत्री, वे चाहें तो हमसे भी मिलें।’’

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इन शीर्षकों को ही पढ़ने से लगता है कि अनेक जन प्रतिनिधि काफी असंतुष्ट हैं।

उनमें से कई आए दिन यह आरोप लगाते रहते हैं कि बिहार में अफसरशाही हावी है।

अफसर हमारी बात नहीं सुनते।

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  पर जन प्रतिनिधि यह नहीं बताते कि जनहित का कौन सा काम करने को किस अफसर से कहा और उसने ध्यान नहीं दिया।

ऐसी कोई शिकायत हो तो जनहित के उस काम का विवरण मीडिया के जरिए आम लोगों तक भी पहंुचना चाहिए।

उससे जन प्रतिनिधि की ही लोकप्रियता बढ़ेगी।

अफसरों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ेगा।

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सन 1977 से सन 2001 तक संवाददाता के रूप में मैंने विधान सभा व विधान परिषद की रिपोर्टिंग की है।

जब तक सदन में अपेक्षाकृत शांति रहा करती थी,तब तक अपने सवालों के जरिए कई विधायक, मंत्रिमंडल व अफसरशाही पर एक हद तक अंकुश रखते थे।

  वे राज्य व क्षेत्र के जनहित के कई काम सदन के जरिए भी सरकार से करा लेते थे।

पक्ष-विपक्ष के कई विधायकगण प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण सूचना,शून्य काल तथा आधे घंटे की चर्चा आदि के जरिए प्रभावकारी भूमिका निभाते थे।

किंतु अब ????

काम कम,शोर अधिक।

यही हाल संसद का भी है।

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अब तो आम लोगों की भी, सब नहीं किंतु, कई जन प्रतिनिधियों से शिकायत रहती है।

लोगबाग चाहते हैं कि हमारे जन प्रतिनिधि, विधायक-सांसद फंड में कमीशनखोरी के खिलाफ कारगर आवाज उठाएं।

आंदोलन करें।

जन प्रतिनिधि गण इस बात की भी शिकायत-चर्चा उचित फोरम पर या फिर मीडिया के जरिए उठाएं कि अंचल कार्यालयों व थानों में जनता के कितने काम मुफ्त में हो जाते हैं कितने नजराना-शुकराना देकर।

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विधायकांे के पास संवैधानिक ताकत बहुत है।

वे ही तो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं।

वे यदि विधायक के रूप में मिले अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल भरपूर करें तो अफसरशाही टेकुआ की तरह सीधी हो जाएगी।

  किंतु इसके लिए विधायकगण संविधान से मिली अपनी ताकत को पहचानें।

दरअसल हनुमान जी को उनकी खुद की ताकत का भान नहीं होता था तो दूसरे लोग उन्हें याद दिलाते थे।

ऐसी अनाधिकार चेष्टा के लिए माननीय विधायकों से क्षमाप्रार्थी  हूं।

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--सुरेंद्र किशोर

27 जुलाई 21

 


     राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर ममता 

     बनर्जी की भूमिका अत्यंत सीमित

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     फिर भी भूमिका की तलाश में 

    वह इन दिनों दिल्ली में हैं    

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       --सुरेंद्र किशोर--

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पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी अभी दिल्ली में हैं।

खबर है कि वह राष्ट्रीय फलक पर अपने लिए भूमिका की तलाश में हैं।

   इसमें किसी को भला क्या एतराज हो सकता है ! 

पर, सवाल यह है कि वह पश्चिम बंगाल से जन समर्थन की कितनी बड़ी पूंजी लेकर दिल्ली पहुंची हैं ?

  गत विधान सभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 48 दशमलव 8 प्रतिशत मत मिले थे।

   एक अनुमान के अनुसार इसमें अल्पसंख्यकों के 32 प्रतिशत वोट थे। 

  कांग्रेस नेता अधिरंजन चैधरी ने

चुनाव नतीजे के तत्काल बाद कहा था कि हमारे दल के मुस्लिम समर्थकों ने भी तृणमूल को ही वोट दे दिए।

  चैधरी के अनुसार सी.पी.एम. ने अपने वोट भी तृणमूल को दिलवा दिए।

  यानी, पहली बार मुस्लिम वोट का अभूतपूर्व एकत्रीकरण हुआ।

  ऐसा क्यों हुआ ?

इसलिए हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कह रखा था कि यदि पश्चिम बंगाल में सी ए ए और एन आर सी लागू करने की कोशिश होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी।

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 केरल के मुख्य मंत्री ने भी ऐसा ही आश्वासान वहां के मुसलमानों को दिया था।

 नतीजतन राहुल गांधी अपनी लोस सीट के नीचे वाले सारे विधान सभा क्षेत्रों में भी इस बार हार गए।यानी, वहां कांग्रेेस हार गई।

वहां भी मुस्लिम वोट का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण हो गया।

यानी शाहीन बाग प्रकरण के बाद के विधान सभा चुनावों में मुख्यतः एन.आर.सी.--सी ए ए प्रकरण ही हावी रहे।

आगे के चुनावों में भी हावी रहेंगे,ऐसा लगता है।

ममता बनर्जी एन.आर.सी.-सी ए ए विरोधी अभियान की प्रतीक बन गई हैं।

  फिर भी उनका प्रतीक बनना राष्ट्रीय स्तर पर उनके दल के फैलाव में कितना सहायक होगा ?

 लगता तो नहीं है।

  जहां सपा जैसा कट्टर ‘‘शाहीनबाग’’ समर्थक दल पहले से ही मौजूद है,वहां ममता की क्या उपयोगिता ?

अखिलेश यादव ने शाहीनबाग में धरना पर बैठी महिलाओं की तुलना झांसी की रानी से की थी। 

   यदि 2024 के लोक सभा चुनाव में भी सी. ए. ए.और एन आर सी मुद्दा बना, और बनेगा ही, तो ममता बनर्जी उस चुनाव में पूरे  देश के पैमाने पर कितना कारगर हो पाएंगी ?

यदि करगर नहीं होंगी तो प्रधान मंत्री पद की उम्मीदवार कैसे बनेंगी ?

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 अब पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिले मतों का विश्लेषण करें।

  टीएमसी को 48.8 प्रतिशत वोट मिले।

इसमें 32 प्रतिशत वोट घटा दीजिए।

कितना बचा ?

16.8 प्रतिशत।

  इसमें से ब्राह्मण वोट का अधिकांश निकाल दीजिए।

फिर कितना बचा ?

 उतने ही वोट ममता को गैर मुसलमान समुदायों से मिले।

 ब्राह्मण वोट इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस देश में जिस किसी जाति का व्यक्ति प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री होता है,उसे उसकी जाति का अधिकांश वोट बिना मांगे भी मिल जाता है।

   इस तरह एक अनुमान लग गया कि बंगाल की भी गैर मुस्लिम आबादी में ममता की कितनी पैठ है ?

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याद रहे कि अगले किसी चुनाव में सी.ए.ए.-एन.आर.सी.विरोधी मुसलमान अलग -अलग राज्यों में अलग -अलग पार्टी को एकजुट होकर वोट देंगे।

 जैसे वे यू.पी.में सपा या बसपा को देंगे।

बिहार में राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को देंगे।

पूर्वोत्तर बिहार में वे ओवैसी को देंगे या नहीं, यह देखना होगा।

  अन्य राज्यों में से कहीं अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए कांग्रेस अनुकूल होगी तो कोई अन्य राजग विरोधी दल।

इस स्थिति में ममता बनर्जी की भूमिका अत्यंत सीमित रहेंगी।

   फिर उनके लोग जो 2024 में उन्हें प्रधान मंत्री के पद पर देखना चाहते हैं उसकी संभावना का अनुमान लगा लीजिए।

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27 जुलाई 21


शनिवार, 24 जुलाई 2021

 


 सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है राजनीति के अपराधीकरण की समस्या --सुरेंद्र किशो

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   सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि 

‘‘लगता है कि अपराधियों को राजनीति में आने और चुनाव लड़ने से रोकने के लिए विधायिका कुछ नहीं कर सकती।’’

   वैसे भी जिस देश की राजनीति,सरकार और विधायिका आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के संपत्ति-शिक्षा-आपराधिक मामलों का विवरण सार्वजनिक करने के खिलाफ रही हो,वह राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ कैसे जा सकती है !

    ठीक उसी तरह विवादास्पद सांसद-विधायक फंड को समाप्त करने में भी इस देश की सरकारें असमर्थ हैं।

उसकी बुराइयों को देखते हुए यह काम भी देर-सवेर सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा।

  जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उलझे हुए अयोध्या विवाद को हल किया,उम्मीद की जाती है कि उसी तरह वह इन दोनों मामलों को भी एक दिन जरूर देखेगा।

  ये दो चीजें राजनीति और शासन को घुन की तरह खा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ विधायक-सांसद फंड को समाप्त करने का सख्त निदेश दे बल्कि उसे चुनाव आयोग को भी एक खास निदेश देना चाहिए।

 हत्या, बलात्कार और राजद्रोह जैसे संगीन मामलों के आरोपियों के नामांकन पत्रों को चुनाव आयोग अस्वीकार कर दे,ऐसा प्रबंध सुप्रीम कोर्ट करे। 

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    कानून-व्यवस्था की विफलता की देन है 

    राजनीति का अपराधीकरण

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राजनीति का अपराधीकरण, कानून-व्यवस्था की विफलता का मुख्य कारण है।

  इसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाना होगा।

  इस दिशा में भी सुप्रीम कोर्ट को ही पहल करनी होगी।

कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन, पुलिस व अदालतें जब न्याय नहीं दे पातीं तो पीड़ित व्यक्ति कई बार बाहुबलियों की शरण में चलेे जाते हैं।

एकपक्षीय ही सही, लेकिन बाहुबली कई बार उन्हें त्वरित न्याय दिलाता है।

इस तरह वह अनेक लोगों का चहेता बनता जाता है।

उनमें से कुछ बाहुबलियों को एक दिन लोग  विधायक या सांसद भी बना देते हैं।

  अब सवाल है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर कैसे होगा ?

  इसके लिए ऐन केन प्रकारेण अदालती सजाओं का प्रतिशत बढ़ाना होगा।

इस दिशा में शासन को सुप्रीम कोर्ट खास-खास निदेश दे सकता है।

किंतु उससे पहले खुद सुप्रीम कोर्ट को कम से कम दो काम करने होंगे।

 वह आरोपियों के नार्को टेस्ट,पाॅलिग्राफी, ब्रेन मैपिंग और डी.एन.ए.टेस्ट कराने की अनुमति जांच एजेंसी को दे दे।

अभी तो सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश लागू है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की मर्जी के बिना उसके ऐसे टेस्ट नहीं हो सकते।

  यह सुविधा जब जांच एजेंसियों को मिल जाएगी तो सजा का प्रतिशत बढ़ जाएगा।

  साथ ही, पहले से जारी इस ‘न्याय शास्त्र’ को बदलना होगा  कि ‘‘भले 99 दोषी  छूट जाएं, किंतु किसी एक निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए।’’

  अब यह नीति शास्त्र अपनाना होगा कि ‘‘किसी भी कीमत पर एक भी दोषी छूटने न पाए।’’

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  मुठभेड़ों की जरूरत ही क्यों ?

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यदि अदालती सजाओं का प्रतिशत बढ़ जाए तो पुलिस मुठभेड़ों की जरूरत ही नहीं रहेगी। 

 अभी तो कुछ राज्यों की पुलिस इसे रामवाण दवा मान रही है।आम पब्लिक तब खुश होती है जब कोई खूंखार अपराधी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा जाता है। 

असम पुलिस की गोलियों से गत दो माह में करीब डेढ़ दर्जन  अपराधी और आतंकवादी मारे गए।

 मानवाधिकार आयोग ने स्वतः इन मामलों का संज्ञान लिया है।वैसे मुख्य मंत्री हिमंता विश्वसरमा ने कहा है कि अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के तहत हमारी पुलिस ने यह कदम उठाया है।

 हालांकि मुख्य मंत्री ने सिर्फ पैर में ही गोली मारने का निदेश दे रखा है।

   इससे पहले उत्तर प्रदेश से यह खबर आई कि 2017 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में कुल 139 अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं।

उस दौरान 13 पुलिसकर्मी भी उन मुठभेड़ों में मारे गए।

  यह भी खबर है कि कुछ लोगों को छोड़ दें तो यू.पी.के आम लोग ऐसी मुठभेड़ों से खुश हैं।

  लगता है कि असम के नये मुख्य मंत्री,  योगी आदित्यनाथ की राह पर है।

वैसे भी बिहार के अनेक लोग यह कहते सुने जाते हैं कि बिहार पुलिस को भी इस मामले में उत्तर प्रदेश जैसा कदम उठाना चाहिए।किंतु बिहार की नीतीश सरकार ने सन 2005  में सत्ता संभालने के बाद अपराधकर्मियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां शुरू की थीं,उसी शैली को ही दुहराना जाना चाहिए।

  सन 2005 के बाद के कुछ वर्षों तक बिहार के छोटे -बड़े अपराधी सहमे हुए थे।

 अब वह बात नहीं है।

इसे बदलना पड़ेगा।

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मुकदमों का रिकाॅर्ड 

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यह एक रिकाॅर्ड है।

इन दिनों इस देश की बड़ी हस्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व अपराध के मुकदमे चल रहे हैं।उनकी संख्या एक रिकाॅर्ड है।

इतनी अधिक संख्या में एक साथ पहले कभी मुकदमे नहीं चले।

  ये मुकदमे नेताओं,व्यापारियों तथा अन्य प्रमुख लोगों के खिलाफ चल रहे हैं।

इनमें से कुछ विदेश भाग गए।कुछ जेल में हैं।कुछ अन्य जमानत पर हैं।

 अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुशर््ीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी हुआ हैं।

उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है।

पूर्व विधायक श्रीमती खुर्शीद के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है।

   सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उनकी पत्नी को एक साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। 

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 और अंत में

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इस देश के जिन किसान परिवारों का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है,उस परिवार के उम्मीदवार के लिए 

नौकरी में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

किसानों की आय बढ़ाने का यह परोक्ष, किंतु ठोस उपाय साबित हो सकता है।

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कानोंकान

प्रभात खबर

पटना 

23 जुलाई 21



गुरुवार, 22 जुलाई 2021

    जयप्रकाश नारायण का एकाकीपन

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किशन पटनायक -

जब से केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी है,क्या उसके लोग आपसे पूछते रहते हैं कि क्या -क्या काम देश में करना चाहिए ?

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जयप्रकाश नारायण-

जब से दिल्ली में सरकार बनी है,(तब से)

आज तक क्या सरकार और उसके किसी आदमी ने मुझसे सलाह नहीं ली है।

न बिहार की सरकार ने ली है और न दिल्ली की सरकार ने।

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जयप्रकाश नारायण-

जो कहिए,हमसे उनका कोई संपर्क ही नहीं है,सलाह लेने की बात उठती नहीं है।

     दिल्ली में रहता तो शायद कुछ होता लेकिन बिहार सरकार भी कुछ खास सलाह लेती है,ऐसा नहीं है।

   सलाह देेने का न कोई मेरा अधिकार है ,न इसके बारे में मेरी कोई शिकायत है।

ऐसे तो बीच-बीच में लोग मुझसे मिलते रहते है।

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 यह बातचीत ‘सामयिक वात्र्ता’ नामक पाक्षिक पत्रिका( 16 अगस्त, 1977) में छपी थी।

समाजवादी विचारक व नेता तथा पूर्व लोक सभा सदस्य किशन पटनायक उस पत्रिका के संपादक थे।

दिवंगत पटनायक ने 4 अगस्त, 1977 को जेपी से लंबी बातचीत की थी।

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जेपी आंदोलन,आपातकाल और 1977 का लोक सभा चुनाव मैंने करीब से देखा था।

कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से पहली बार उखाड़ फेंकने का सबसे अधिक श्रेय जेपी को जाता है।

इसके बावजूद जेपी की ऐसी उपेक्षा !!!!!!

दरअसल सत्ता हासिल कर लेने के बाद अधिकतर नेताओं की मानसिकता बदल जाती है।

सब की नहीं।

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--सुरेंद्र किशोर

22 जुलाई 21


    समुचित इलाज के अभाव में मरे थे लोहिया

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   विदेश में आॅपरेशन के लिए वे मात्र 

  12 हजार रुपए नहीं जुटा पाए थे।

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  --सुरेंद्र किशोर--

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‘‘रोगाणु विनाशक व्यवस्था के ना होने तथा डाॅक्टरों और अधिकारियों की लापारवाही और बेफिक्री के कारण डा.राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हुई।’’

   इंदिरा सरकार और बाद की जनता पार्टी सरकार 

की ओर से नियुक्त जांच समिति का उपर्यक्त निष्कर्ष था।

याद रहे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के आॅपरेशन के लिए डा.लोहिया दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती हुए थे ।

आॅपरेशन हुआ।

किंतु समुचित चिकित्सा व लापरवाही के कारण उनका 12 अक्तूबर, 1967 को निधन हो गया।

उस समय वे लोक सभा के सदस्य थे।

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अब सवाल है कि डाक्टरों -अधिकारियों की लापरवाही के लिए किसी को सजा दी गई ?

मुझे नहीं मालूम।

 किसी अन्य को मालूम हो तो वे जरूर बताएं।

तब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा थी कि दोषी व्यक्ति एक बहुत बड़े नेता का काफी करीबी निकल गया था,इसलिए उसे बख्श दिया गया।

क्या यह सच है ?

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सवाल यह भी है कि उस अस्पताल में एंटी बाॅयटिक न रहने के बावजूद  आॅपरेशन क्यों किया गया ?

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डा.लोहिया जर्मनी में यह आॅपरेशन कराना चाहते थे।

जर्मनी के एक विश्व विद्यालय ने व्याख्यान के लिए उन्हें बुलाया था।

आने-जाने का खर्च विश्वविद्यालय वहन कर रहा था।

पर आॅपरेशन का खर्च खुद उठाना था।

लोहिया ने अपने दल के एक प्रमुख सहकर्मी से कहा था कि वह 12 हजार रुपए का प्रबंध करे।

पर,इस काम के लिए चंदा उन राज्यों से एकत्र न करे जहां की सरकारों में हमारी पार्टी यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हैं।

याद रहे कि तब बिहार ,उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित देश के नौ राज्यों गैर कांग्रेसी सरकारें चल रही थीं।

बिहार में तो संसोपा नेता कर्पूरी ठाकुर उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री थे।

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डा.लोहिया को लगता था कि सत्ता वाले राज्य से पैसे आएंगे तो उससे हमारी सरकार की बदनामी हो सकती है।

जिन्हें दल से जुड़े मजदूरों से पैसे लेने का जिम्मा दिया गया था,वह नेता समय पर पैसे नहीं जुटा सके।

इस बीच आॅपरेशन जरूरी हो गया ।

 लोहिया को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

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डा.लोहिया का जन्म 1910 में हुआ था।

 मात्र 57 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।

वह भी पैसे के अभाव व सरकारी लापारवाही के चलते।

स्वतंत्रता सेनानी व समाजवादी नेता व विचारक लोहिया कितने महत्वपूर्ण हस्ती थे,यह बात यह देश अब जान गया है।

   देश के इतने महत्वपूर्ण नेता के जीवन के साथ भी ऐसी लापरवाही ?

फिर भी दोषियों को कोई सजा नहीं !

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--सुरेंद्र किशोर-

14 जुलाई 21


     पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हत्या,

    बलात्कार और विस्थापन के संबंध में    

     ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में मानवाधिकार 

      आयोग की रपट प्रकाशित     

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     --सुरेंद्र किशोर-

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क्या पश्चिम बंगाल इसी देश का एक अंग है जिस देश के बारे में यह कहा जाता है कि यहां संविधान व कानून का शासन है ?

  ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में इस महीने कई किस्तों में प्रकाशित रपटों से इस दावे पर आपको कुछ संदेह हो सकता है।

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में शासकों का कानून चलता है न कि वहां कानून का शासन है।

 इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने आयोग को निदेश दिया था कि वह पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव बाद हिंसा की जांच करे।

आयोग ने जांच की और रपट अदालत को दे दी ।

और, कहा कि अपराध के मामलों की जांच सी.बी.आई.करे।

साथ ही, आयोग ने अदालत से यह भी गुजारिश की है कि  हत्या,बलात्कार,आगजनी  व विस्थापन आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर के किसी राज्य में कराई जाए।

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जिनके लिए संभव है वे 16 जुलाई से 20 जुलाई, 2021 तक के इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ लें।

उन्हें मौजूदा बंगाल की एक झलक मिल जाएगी।

  उनमें मानवाधिकार आयोग की रपट का विवरण छपा है जो रपट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी गई है।

पश्चिम बंगाल के बाहर के लोगों को जानना ही चाहिए कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कैसी -कैसी अभूतपूर्व घटनाएं घट रही हैं।

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21 जुलाई 21 


 


शोरगुल से सदन स्थगित होने पर परेशानी से बच जाती है सरकार-सुरेंद्र किशोर

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संसद और बिहार विधान मंडल के सदनों की कार्यवाही इसी महीने शुरू होगी।

 आए दिन यह देखा जाता है कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शोरगुल-हंगामा शुरू हो जाता है।कभी -कभी तो मारपीट भी।

  इससे जनता का भला होता है या सरकार का ?

 या प्रतिपक्षी नेताओं का जो आम तौर पर हंगामा शुरू करते हैं ?

किसी का नहीं।

हां,एक हद कत्र्तव्य विमुख सरकारी अफसर व मंत्री जरूर 

राहत महसूस करते हैं।

   दूसरी स्थिति क्या हो सकती है ?

यदि शांतिपूर्वक सदन चला करे तो मंत्रियों को पक्ष-विपक्ष सदस्यों के प्रश्नों व ध्यानाकर्षण सूचनाओं के जवाब देने होंगे।

   शून्य काल में जो मामले उठाए जाते हैं,उनका भी महत्व है।

आधे घंटे की चर्चा और आम वाद विवाद से भी जनता का भला होता है।

पर, इन सब कामों के लिए सदस्यों को अध्ययनशील व कुशल वक्ता बनना पड़ेगा।

  कितने सदस्य हैं जिन्हें जन समस्या व सरकारी कामकाज का अध्ययन करने की फुर्सत है ?

  कितने सदस्य सदन संचालन नियमावली के प्रावधानों का उपयोग करके अपनी दमदार व सोददेश्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं ?

हंगामा व मारपीट करने पर मीडिया में नाम

और चेहरे आ ही जाते हैं।

इसका एक नुकसान यह भी होता है कि शांतिप्रिय सदस्यों को अपनी बातें कहने का अवसर कम ही मिल पाता है।  

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 राज्य सभा में दलगत स्थिति

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राज्य सभा में राजग के 116 सदस्य हैं।

यू.पी.ए. के सदस्यों की संख्या 54 है।

अन्य दलों के 61 सदस्य हैं।

14 सीटें खाली हैं।

राजनीतिक रूप से जागरूक लोग इन दिनों अक्सर यह कहा करते हैं कि राज्य सभा में बहुमत न रहने के कारण ही मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में

राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रही है।

पता नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है !

किंतु यह भी सच है कि मोदी सरकार ने अपना बहुमत न रहने के बावजूद कई महत्वपूर्ण विधेयक राज्य सभा से भी हाल के महीनों में पास करवा लिए हैं।

वैसे यह उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक 

राजग को राज्य सभा में भी बहुमत मिल जाएगा।

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 तबादला सजा नहीं

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बिहार में बालू का अवैध खनन नहीं रुक रहा।

रोकने की जिन पर जिम्मेदारी रही,वे अपनी ड्यूटी में विफल रहे।

नतीजतन इस काम से संबंद्ध विभागों के अनेक अफसर बदल दिए गए।

पर, क्या तबादला कोई सजा है ?

बिलकुल नहीं।

ऐेसे कत्र्तव्य च्युत अफसरों व उनके करीबियों की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए।

  संभव है,उस जांच में कुछ अफसर पाक -साफ साबित हो जाएं।

  किंतु कुछ अन्य तो जरूर पकड़ में आ जाएंगे।

ऐसे तो उन सभी अफसरों पर संदेह के बादल मंड़रा रहे हंै

जिन्हें बदला गया है।

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    बिहार में टै्रक्टर की 

  खरीद में असामान्य वृद्धि

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सितंबर , 2019 में बिहार में 2725 टैक्टर बिके थे।

किंतु सितंबर , 2020 में इस राज्य में 5022 ट्रैक्टर बिके।

यानी, एक साल में 84 प्र्रतिशत की वृद्धि।

टैक्टर की खरीद में यहां इतनी वृद्धि क्यों ?

उपर्युक्त अवधि में हरियाणा में 51 प्रतिशत और पंजाब में 

79 प्रतिशत ही वृद्धि हुई ?

क्या बिहार में टैक्टर की बिक्री में इतनी अधिक वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि टैक्टर का इस्तेमाल बालू के अवैध व्यापार में हो रहा है ?

कौन लोग हैं जिनके नाम से टैक्टर खरीदे जा रहे हैं ?

उनके पास खेती की कितनी जमीन है ?

इन टैक्टरों का वे किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं ?

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भूली -बिसरी याद

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अस्सी के दशक की बात है।

कर्पूरी ठाकुर ने लोक दल विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था।

 वे अपने ही दल के कुछ विधायकों के व्यवहार से दुखी रहते थे।

यह खबर छपी नहीं थी।

किंतु लोकदल खेमे में इस बात की दबे स्वर में

चर्चा हो रही थी।

पहले मैंने इस्तीफे की चिट्ठी की काॅपी हासिल कर ली।

 उन दिनों मैं दिल्ली के एक दैनिक अखबार का बिहार संवाददाता था।

मैंने वह खबर भेजी।

 वह पहले पेज पर छप गई।

कर्पूरी जी ने उस खबर का खंडन कर दिया।

उसके बाद मैंने वह इस्तीफा पत्र भी छपवा दिया।

फिर क्या था !

कर्पूरी जी चाहते तो कह सकते थे कि चिट्ठी जाली है।

किंतु उन दिनों के कुछ नेता आज जैसे नहीं थे।

कर्पूरी जी ने मुझे बुलवाया।

मैं बिहार विधान सभा स्थित उनके कमरे में पहुंचा।  

उन्होंने अन्य सारे लोगों को बाहर निकल जाने के लिए कहा।

कमरे में सिर्फ हम दोनों थे।

मैं अपनी पृष्ठभूमि बता दूं।

1972-73 में मैं समाजवादी कार्यकत्र्ता की हैसियत से उनके बुलावे पर कर्पूरी जी का निजी सचिव था।

  कर्पूरी जी को लगता था कि मैं उन्हें यह बता दूंगा कि उस चिट्ठी को किसने लीक किया।

  उन्होंने आग्रह के साथ पूछा कि आपको मेरी चिट्ठी किसने दी ?

वे बहुत ही विनयी स्वभाव के थे।

उनके व्यक्तित्व के प्रभाव मंे आकर एक क्षण तो मुझे लगा कि मैं बता दूं।

पर, तुरंत ही संभल गया।

मैंने उनसे कहा कि यदि बता दूंगा तो एक संवाददाता के रूप में मेरी साख समाप्त हो जाएगी।

  मैंने नहीं बताया।

वह भी मेरी मजबूरी समझ कर मान गए।

इस घटना की सीख यह है कि ऐसी खबर छापने से पहले उसका सबूत अपने पास रख लेना चाहिए।

वैसे सही सबूत को भी जाली करार दे देने का खतरा आज अधिक है।       

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और अंत में

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पहले से यह कहा जाता रहा है कि ‘‘चुनाव जीतने वाले अपनी सीटें गिनते हैं तो हारने वाले मतों का प्रतिशत।’’

अब हारने वाले एक और काम अगले चुनाव तक करते रहते हैं।

वे इस बात का प्रचार करते हैं कि मध्यावधि चुनाव होने ही वाला है।

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16 जुलाई 21

कानोंकान

प्रभात खबर

पटना



बुधवार, 21 जुलाई 2021

 55 किलोमीटर की साइकिल यात्रा

साइकिल एक, सवार दो

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सुरेंद्र किशोर

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मैं आरा के महाराजा काॅलेज में प्री.-साइंस का छात्र था।

 सन 1963-64 के बैच में था।

मेरे मित्र राम कुमार गुप्त भी मेरे सहपाठी थे।

मित्र भी।

  वे आरा के एक बड़े व्यवसायी परिवार से आते थे।

 उनके पास चार चक्के वाली गाड़ी भी थी।

एक दिन तो हम लोग उस गाड़ी से आरा से कोइलवर आए और फिर बबुरा की ओर मुड़े।

किंतु बीच से ही लौट गए।

खुद राम कुमार गाड़ी चला रहे थे।

राम कुमार को गाड़ी चलाते देख कर मन ही मन तय किया था कि किसी दिन मैं भी ड्राइविंग

 सीखूंगा।

पर यह काम आज तक नहीं हो सका।

अब क्या होगा ?

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 किसी और दिन हमने तय किया कि हम साइकिल से ही आरा से पटना चलें।

  एक साइकिल और दो सवार।

आरा से पटना की दूरी 55 किलोमीटर है।

कभी मैं साइकिल चलाता तो राम कुमार बैठते।

कभी राम कुमार चलाते थे तो मैं बैठता।

  हम पटना पहुंचे।

पर्ल सिनेमा हाॅल में फिल्म देखी।

हम फिर साइकिल से ही 

आरा की ओर लौटे।

किंतु दानापुर पहुंचते-पहंुचते हम काफी थक चुके थे।

इसलिए दानापुर में ट्रेन में साइकिल रखी और आरा पहुंचे।

 राम कुमार गुप्त अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गए।

  2007 से पहले तक उनसे मुलाकात होती थी जब मैं हिन्दुस्तान,पटना में काम करता था।

बाद में हम नहीं मिले।

 पता नहीं, अब वे कहां हैं !

उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं।

 राम कुमार की एक तस्वीर पर नजर पड़ी तो सोचा कि अपनी उस साहसिक साइकिल यात्रा की याद कर लूं।

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20 जुलाई 21


  

  


मंगलवार, 20 जुलाई 2021

     2013 के अनंतमूत्र्ति के बाद 2021 के 

     मुन्नवर राणा की पीडा़ सुनिए !

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     --सुरेंद्र किशोर--

ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ लेखक डा.यू.आर.

अनंतमूत्र्ति ने 19 सितंबर, 2013 को कहा था कि 

‘‘मैं ऐसे देश में रहना पसंद नहीं करूंगा जिस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी होंगे।’’

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उनकी इच्छा के खिलाफ मई, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बन गए।

उसके बाद भी अनंतमूत्र्ति जी इसी देश में रहे।

अगस्त, 2014 में बंगलुरू में उनका निधन हुआ।

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अब मुन्नवर राणा कह रहे हैं कि 2022 में यदि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव जीत गए तो मैं यह राज्य छोड़कर कोलकाता में बस जाऊंगा।’’

  खैर ,राणा साहब देश नहीं छोड़ेंगे !

मुन्नवर राणा जैसे लोगों का ममता बनर्जी पर विश्वास तो देखिए !

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लेकिन सवाल है कि इस शायर महोदय के पुत्र को तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही रहना पड़ेगा।

  क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई थीं।

संपत्ति का झगड़ा जो न कराए !

 मुन्नवर इस बात पर नाराज हैं कि पुलिस उनके पुत्र की तलाश में रात में उनके घर क्यों गई थी ?

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दरअसल योगीराज ने यू.पी.के उन सारे ‘ऊंटों’ को पहाड़ के नीचे ला दिया है जो कभी समझते थे कि कानून के लंबे हाथ भी उनतक नहीं पहुंच सकते।

हां,यदि यू.पी.में राजपाट बदल गया तो वे सारे ऊंट एक बार फिर पहाड़ को रौंदने लगेंगे।

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--सुरेंद्र किशोर

20 जुलाई 21

  


 नेहरू के 13 साल तक निजी सचिव 

रहे एम.ओ.मथाई की संस्मरणात्मक 

किताबों पर से कब हटेगा प्रतिबंध ?

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    --सुरेंद्र किशोर--

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  जनवरी, 2020 में दैनिक भास्कर के स्तम्भकार 

डा.भारत अग्रवाल ने अपने काॅलम में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी।

  उन्होंने लिखा था कि एम.ओ.मथाई की जवाहरलाल नेहरू पर लिखी पुस्तकों पर से प्रतिबंध जल्द ही हटा लिया जाएगा।

पर, वह काम आज तक नहीं हुआ।

अब अग्रवाल साहब को यह पता लगाना चाहिए कि प्रतिबंध हटाने में बाधा क्या है ?

   मेरी समझ से यदि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत की तो वह व्यापक देशहित में ही होगा।

भले वह परिवार, दल और कतिपय ‘भक्त’ बुद्धिजीवियों के खिलाफ जाए।

  मैंने मथाई की दोनों किताबें छिटपुट पढ़ी हैं।

मैं यह कहता रहा हूं कि यदि किसी को जानना हो कि आजादी के बाद देश को कैसे गलत रास्ते पर ले जाया गया तो वह मथाई की दोनों किताबें पढं़े।

इसी तरह यदि बिहार की तब की ‘‘राजपाट शैली’’ की असली

कहानी जाननी हो तो अय्यर कमीशन की रपट-1970-पढं़े।

   संभवतः यह रपट पटना के गुलजारबाग स्थित सरकारी प्रेस में बिक्री के लिए अब भी उपलब्ध हो !

  मथाई ने नेहरू ,उनकी सरकार व उनके अनेक महत्वपूर्ण समकालीनों की कमियां लिखी हैं तो अच्छाइयां भी।

  यानी, यह धारणा गलत है कि सिर्फ बुराइयां ही लिखी हैं। 

मथाई ने एक जगह तो यह भी लिख दिया है कि नेहरू की आलोचना करने की हैसियत जार्ज फर्नांडिस में कत्तई नहीं।

  जार्ज तो नेहरू के जूते का फीता बांधने लायक योग्यता भी नहीं रखता।

  खैर, आजादी के तत्काल बाद की हमारी सरकारों ने यह सिखाया कि महाराणा प्रताप और शिवाजी की अच्छाइयां -वीरता न लिखो और न पढ़ो।

हां, अकबर की महानता जरूर पढ़ो।

इसीलिए आज यदि आप महाराणा व शिवाजी के शौर्य -स्वाभिमान की चर्चा करते हुए कोई पोस्ट लिखेंगे तो दस-बीस लाइक मुश्किल से ही मिल पाएंगे।

हां, अकबर पर अधिक मिल सकते हैं।

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  एक नहीं, दो अप्रकाशित अध्याय 

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अब तक आपने सुना होगा कि मथाई की किताब में ‘सी’ यानी ‘वह’ चैप्टर शामिल नहीं किया गया।

पर, यह आधा सच है। 

मथाई ने एक और चैप्टर शामिल नहीं किया।

मथाई ने लिखा कि पात्र के जीवनकाल में ये नहीं छपेंगे।

  दूसरे चैप्टर का शीर्षक था-

‘एक फिल्म की कहानी।’

मथाई के अनुसार,

 ‘‘इसमें बहुत सनसनीखेज मसाला था।

राष्ट्रपति भवन के द्वारिका कक्ष में 1966 में एक दिन तीसरे पहर के समय क्या हुआ,यह उस फिल्म में दिखाया गया है।

.........फिल्म में जिस व्यक्ति की करतूत दिखाई गई है,उसे अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि फिल्म मेरे हाथ लग गई है और सुरक्षित है।’’

    मेरा मानना है कि इन अध्यायों को छोड़कर भी यदि मथाई की किताबों को फिर से प्रकाशित करने  की अनुमति मिल जाए तो भी कुछ लोग उसे एक बार फिर प्रतिबंधित कर देने की कोर्ट से मांग कर सकते हैं।

क्योंकि उनमें भी सनसनीखेज सामग्री भरी पड़ी है। 

देखना है कि डा.अग्रवाल की सूचना या अटकल अंततः सही साबित होती है या नहीं।

अब तक तो सही साबित नहीं हुई है।

  किसी ने ठीक ही कहा है कि 

‘‘जो लोग अपने भूतकाल को याद नहीं रखते,वे उसे दुहराने को अभिशप्त होते हैं।’’

न सिर्फ मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ भारी छेड़छोड़ हुई बल्कि आजादी के बाद के इतिहास को भी गोदी मीडिया व गोदी लेखकों गोल कर दिया।

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कुछ साल पहले प्रगतिशील लेखक की मोटी किताब मैंने पढ़ी थी।

उन्होंने लिखा कि इस देश की राजनीति में  वंशवाद-परिवावाद की नींव ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने डाली।

 जबकि सच्चाई यह है कि यह काम 1928-29 में मोतीलाल नेहरू ने गांधी पर दबाव डाल कर किया था।सन 1928 में मोतीलाल कांग्रेस अध्यक्ष थे और 1929 में जवाहरलाल।

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हाल में एक लेखक ने मुझे सूचित किया कि वह भागलपुर दंगे पर किताब लिख रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि उनके शोध से यह पता चला है कि 

एस.पी.की जीप पर किसने बम फेंका था,उसकी अब तक पहचान नहीं हुई है।

 जबकि पूरा भागलपुर सच्चाई जानता है।

याद रहे कि जीप पर बम फेंकने के बाद ही दंगा भड़का था।

यह और बात है कि उस दंगे को रोकने के बदले बढ़ाने में पुलिस का योगदान रहा।

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 हमारे देश की समस्या यह है कि इतिहास लिखते समय उसमें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार भारी छेड़छाड़ कर दी जाती है।

  मथाई के आंखों देखे -भोगे ‘इतिहास’ को तो प्रतिबंधित ही कर दिया गया।

याद रहे कि एम.ओ.मथाई 1946 से 1959 तक प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के विशेष सहायक रहे।

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पुनश्चः

अपनी पहली पुस्तक के बारे में अपनी दूसरी पुस्तक में 

मथाई ने लिखा है कि 

‘‘अज्ञानी,पूर्वाग्रही व अशिक्षित आलोचकों ने जो कुछ लिखा हो,उसके बावजूद एक गैर सरकारी संस्थान ने मेरी पुस्तक को भारतीय प्रशासनिक सेवा ,भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए आवश्यक रूप से पढ़ने की पुस्तकों में शामिल किया।

  जिन अन्य लेखकों की पुस्तकों को इसमें शामिल किया गया है वे हैं डा.एस.राधाकृष्णन, के.एम.पणिकर, हक्सले, वी.एस.नाईपाल और आर्थर कोइसलर।

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--सुरेंद्र किशोर--18 जुलाई 21

   


     


सोमवार, 19 जुलाई 2021

 मत बताइए खबर का स्रोत 

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--सुरेंद्र किशोर--

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अस्सी के दशक की बात है।

कर्पूरी ठाकुर ने लोक दल विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था।

 वह अपने ही दल के कुछ विधायकों के व्यवहार से दुखी रहा करते थे।

इस्तीफे की खबर छपी नहीं थी।

किंतु लोकदल खेमे में इस बात की दबे स्वर में

चर्चा हो रही थी।

पहले मैंने इस्तीफे की चिट्ठी की काॅपी हासिल कर ली।

 उन दिनों मैं दिल्ली के एक दैनिक अखबार(जनसत्ता) का बिहार संवाददाता था।

मैंने वह खबर भेजी।

 वह पहले पेज पर छप गई।

कर्पूरी जी ने उस खबर का खंडन कर दिया।

उसके बाद मैंने वह इस्तीफा पत्र भी छपवा दिया।

फिर क्या था !

कर्पूरी जी चाहते तो कह सकते थे कि चिट्ठी जाली है।

किंतु उन दिनों के कुछ नेता आज जैसे नहीं थे।

कर्पूरी जी ने मुझे बुलवाया।

मैं बिहार विधान सभा स्थित उनके कमरे में पहुंचा।  

उन्होंने अन्य सारे लोगों को बाहर निकल जाने के लिए कहा।

कमरे में सिर्फ हम दोनों थे।

मैं अपनी पृष्ठभूमि बता दूं।

1972-73 में मैं लोहियावादी समाजवादी कार्यकत्र्ता की हैसियत से उनके बुलावे पर कर्पूरी जी का निजी सचिव बना था।

  कर्पूरी जी को लगता था कि मैं उन्हें यह बता दूंगा कि उस चिट्ठी को किसने लीक किया।

  उन्होंने आग्रह के साथ पूछा कि आपको मेरी चिट्ठी किसने दी ?

वह बहुत ही विनयी स्वभाव के नेता थे।

उनके व्यक्तित्व के प्रभाव मंे आकर एक क्षण तो मुझे लगा कि मैं बता दूं।

पर, तुरंत ही मैं संभल गया।

मैंने उनसे कहा कि यदि बता दूंगा तो एक संवाददाता के रूप में मेरी साख समाप्त हो जाएगी।

  मैंने नहीं बताया।

वह भी मेरी मजबूरी समझ कर मान गए।

इस घटना की सीख यह है कि ऐसी खबर छापने से पहले उसका सबूत अपने पास रख लेना चाहिए।

वैसे सही सबूत को भी जाली करार दे देने का खतरा आज अधिक है।       

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कानोंकान

प्रभात खबर

पटना

16 जुलाई 21



 डा.राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि 

जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहना चाहते हैं 

उन्हें अपना घर नहीं बसाना चाहिए।

याद रहे कि लोहिया ने न तो शादी की और न ही अपने लिए कहीं भी कोई एक कमरा भी बनवाया।

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  मैं इसमें एक और बात जोड़ता हूं।

किसी भी क्षेत्र में कार्यरत जो व्यक्ति ईमानदार जीवन जीना चाहता है, उसे भी अपना परिवार खड़ा नहीं कर चाहिए।

यदि खड़ा करता है तो वह जोखिम मोल लेता है।

उनमें से वे थोड़े लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो ऐसे जेखिम से बच पाते हैं।

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इस देश के एक पूर्व मुख्य मंत्री को अपनी संतान की गलत महत्वाकांक्षा के खिलाफ लड़ते और अपनी जान गंवाते देखा है।

लोकलाज का ख्याल रखने वाले एक अन्य बड़े नेता के राजनीतिक कैरियर में विराम लग गया क्योंकि उन्होंने अपने एक करीबी रिश्तेदार का कैरियर संवारना चाहा था।

  तीसरा उदाहरण भी एक नेता का ही है।

अपने विवादास्पद पुत्र को केस से बचाने के क्रम में उन्हें खुद लंबी जेल यातना सहनी पड़ी।

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यह तो हुई बड़ी हस्तियों की बात।

इस अर्थ युग में ,जिसमें स्वार्थी व संयमी लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है,असंख्य सामान्य लोग संतान सुख की जगह ‘‘संतान प्रदत्त पीड़ा’’ अकेले ही झेलने को अभिशप्त हैं।

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आप चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हों,यदि आप अपनी सिर्फ जायज आय पर संतोष कर लेते हैं तो आप भी एक तरह से सार्वजनिक जीवन में ही हैं।

क्योंकि उस तरह आप परोक्ष रूप से देश का ही भला कर रहे होते हैं।

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--सुरेंद्र किशोर

19 जुलाई 21 

 

 


बुधवार, 14 जुलाई 2021

 


केंद्र में बिहार के मंत्रियों से राज्य के विकास को गति देने की उम्मीद -सुरेंद्र किशोर

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केंद्र सरकार में बिहार के मंत्रियों से एक खास उम्मीद है।

वे अपने मंत्रालयों के काम के अलावा बिहार के लिए कुछ खास भी करें।

वे इस राज्य के विकास को गति देने में अपना विशेष योगदान दें।

  देश के अन्य हिस्सों के साथ- साथ बिहार में भी हाल के वर्षों में विकास के काफी काम हुए हैं।

सड़क और बिजली के मामले में बिहार अब पहले जैसा पिछड़ा नहीं है।

हां,उद्योग के क्षेत्र में अब भी बहुत काम करने बाकी हैं।

लगता है कि बिहार के नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसेन एकाग्र चित्त से इस काम में लगे हुए हैं।

  कोरोना काल में भी मंत्री के अनुसार करीब 34 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव बिहार आया है।

  बिहार से केंद्र में मंत्रियों के बीच दो पूर्व आई.ए.एस अफसर भी हैं।

आर.के सिंह ने अपनी ईमानदारी व कार्य कुशलता के कारण प्रधान मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया ।

इसीलिए उन्हें पदोन्नति भी दी गई।

  आर.के.सिंह नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विशेष कार्य करा सकते हैं।

  यह तो उनका ही मंत्रालय है।

  किंतु पूर्व आई.ए.एस. अफसर द्वय यानी आर.सी.पी.सिंह और आर.के.सिंह केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में बिहार की लटकी योजनाओं को क्लीयर करवाने में अनौपचारिक रूप से मदद कर सकते हैं।

  कभी सुना था कि केंद्रीय सचिवालय में पदस्थापित केरल मूल के आई.ए.एस.अफसर अपने राज्य की योजनाओं को लटकने नहीं देते।

केरल के विकास का यह एक बड़ा कारण रहा।

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 नगरों के पास बेतरतीब बसावट 

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पहुंच पथ और जल निकासी व्यवस्था के बिना ही 

जहां -तहां मकान बना लेने का क्या परिणाम हो सकता है ?

बाद में लोग कई बार रास्ते के लिए पड़ोसी से झगड़ते हैं।

मुकदमेबाजी होती है।

यदाकदा हिंसा भी हो जाती है।

पुलिस का काम बढ़ जाता है।

भारी जल जमाव होता है।

जल जमाव को लेकर पीड़ित लोग व प्रतिपक्षी राजनीतिक दल शासन पर टूट पड़ते हैं। 

बरसात में यह समस्या अधिक दिखाई पड़ती है।

मुख्य पटना के आस-पास के ग्रामीण इलाकों में यह हो रहा है।

बिहार के अन्य नगरों के आसपास की स्थिति भी यही है।

   ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सुव्यवस्थित बसावट सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से राज्य सरकार ने आम तौर पर खुद को अलग कर लिया है। 

अधिकतर डेवलपर्स व जमीन की खरीद-बिक्री के काम में लगे लोग सड़क-नाली की उपलब्धता का कम ही ध्यान रखते हैं।

ऐसे में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

या तो सरकार खुद जमीन विकसित करके इच्छुक लोगों के बीच  भूखंड बांटे ।या, डेवलपर्स पर अंकुश लगाकर बेतरतीब मुहल्लों को बसने से रोके। 

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    मोदी सरकार में ओ.बी.सी.की संख्या 

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नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में ओ.बी.सी.मंत्रियों की संख्या बढ़ाने  

पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं।

कुछ लोगों को एतराज भी है।

वैसे उनके बहाने अलग- अलग हैं।

पर, जब ‘‘गंगा उल्टी दिशा’’ में बह रही थी तो ऐसे लोगों को  एतराज नहीं था।

इस संबंध में चैधरी चरण सिंह की एक टिप्पणी आज भी मौजूं लगती है।

खुद पर जातिवाद का आरोप लगने पर चरण सिंह ने 1981 में कहा था कि ‘मेरा दोष केवल यही है कि मैं जाट के घर पैदा हो गया हूं।

   अगर अपने को ऊंचा समझने वाली बिरादरी में पैदा हो गया होता तो ऐसा इल्जाम नहीं कोई लगाता।’’

उन्होंने कहा था कि मेरे मंत्रिमंडल में केवल एक जाट मंत्री था। जबकि, पूर्व के प्रधान मंत्री के मंत्रिमंडल में उनकी जाति के दस मंत्री थे।

फिर भी उन पर जातिवाद का आरोप नहीं लगा।’’

  याद रहे कि नेशनल सेम्पुल सर्वे के अनुसार इस देश में ओ.बी.सी.की संख्या कुल आबादी का 41 प्रतिशत है।

   लोकतंत्र का अर्थ यही है कि सत्ता संचालन में सभी लोगों की सहभागिता हो।

हां, यह जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ओ.बी.सी.सहित किसी भी समुदाय के भरसक योग्य व ईमानदार लोगों को ही मंत्री सहित कोई भी महत्वपूर्ण सरकारी पद मिलना चाहिए।

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 गोली पैर में मारने की सलाह

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   असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ‘‘यदि किसी पर बलात्कार का आरोप है और वह पुलिस से राइफल छीन कर भाग रहा है तौभी उसे पैर में ही गोली मारी जानी चाहिए न कि सीने पर।’’

  खबर है कि उत्तर प्रदेश के बाद अब असम में भी अपराधियों को गोली मारे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं।

यह काम पुलिस कर रही है।

किंतु यह पता नहीं कि जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में पैर में ही गोली मारने का काम हो रहा है या नहीं।

   हां, अपवादों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के आम लोग पुलिस की कार्रवाइयों से इन दिनों खुश नजर आते हैं।

  अब सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है ?

 पुलिस के सामनेे गोली मारने के अलावा और कितने विकल्प हैं ?

अपराधियों को त्वरित सुनवाई के जरिए अदालतों से सजा दिलवा देना एक बढ़िया विकल्प है।

किंतु राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण के कारण यह विकल्प सीमित होता जा रहा है।

  बिहार सरकार ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हाल में कुछ उपायों पर काम करना शुरू किया है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रयास को सफलता भी मिलेगी।

  वैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की मदद करे। 

वह कुछ ठोस उपाय करे ।

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और अंत में

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महाकवि कालिदास के अनुसार 

‘‘सज्जन से निष्फल याचना करना अच्छा है।

पर,दुर्जन से सफल याचना भी उचित नहीं।’’

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कानोंकान

प्रभात खबर

पटना 9 जुलाई 21


मंगलवार, 6 जुलाई 2021

        ममता बनर्जी ने हाल में दिलाई 

       हवाला कांड की अधूरी याद

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          --सुरेंद्र किशोर--

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कई बार यह आरोप सामने आता है कि कई पत्रकार कुछ खास नेता पर तो आरोप लगा देते हैं,किंतु उसी तरह के कसूरवार दूसरे नेता को बख्श देते हैं।

यह आरोप एक हद तक सही भी है।

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वैसे कुछ पत्रकार ऐसे भी मौजूद हैं जो किसी पक्ष को नहीं बख्शते।

किंतु इस देश में हमेशा से ही ऐसे नेता नहीं मिलते जो सभी पक्षों के दोषियों के दोष को समान रूप से उजागर करें।

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पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों 

यह आरोप लगाया कि राज्यपाल जगदीप धनकड़ भ्रष्ट हैं क्योंकि उन्होंने हवाला कारोबारियों से पैसे लिए थे।

धनकड़ ने उस आरोप का खंडन किया।

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इस तरह ममता बनर्जी अपने राज्यपाल को अपमानित करने के क्रम में अपने दल के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा को भी अनजाने में कठघरे में खड़ा कर दिया।

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ममता जी को नहीं मालूम कि हवाला कारोबारियों से पैसे स्वीकारने वाले नेताओं में सूची में यशवंत सिन्हा भी शामिल थे।उनके नाम 21 लाख 18 हजार दर्ज हंै जबकि जगदीप  धनकड़ के नाम के आगे सिर्फ सवा पांच लाख रुपए दर्ज हैं।

याद रहे कि जगदीप धनकड़ की तरह ही यशवंत सिन्हा ने भी इस आरोप को गलत बताया था।

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हवाला घोटाले की शर्मनाक कहानी

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जब देश के अति ताकतवर लाभुकों के समक्ष 

सुप्रीम कोर्ट भी हो गया था लाचार

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नब्बे के दशक में चर्चित व घृणित जैन हवाला कांड हुआ था।

जो जैन बंधु भारत विरोधी विदेशी ताकतों से पैसे लेकर 

कश्मीर के आतंकियों को पहुंचाते थे,उसी जैन बंधुओं ने 

उसी पैसों में से इस देश के 115 बड़े नेताओं और नौकरशाहों को भी भारी रकम तब दी थी।

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  लाभुकों में भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति ,दो पूर्व प्रधान मंत्री, कई पूर्व मुख्य मंत्री व पूर्व-वत्र्तमान केंद्रीय मंत्री स्तर के अनेक नेता शामिल थे।

वह बहुदलीय घोटाला था।

  पैसे पाने वालों में खुफिया अफसर सहित  15 बड़े -बड़े अफसर भी  थे ।

 आरोप लगा था कि पैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई.ने भिजवाए थे।

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जिस घोटाले में लगभग सभी प्रमुख दलों के बड़े नेता लिप्त हों,उन्हें सजा कैसे होगी ?

नहीं हुई।

 जबकि इन लाभुक नेताओं में से कुछ ने इसके एवज में देशद्रोहियों की मदद भी की थी।

ऐसा विवरण ‘इंडिया टूडे’( 15 फरवरी 1996) में तब छपा भी था।

   अब बताइए कि कश्मीर के आतंकियों ने इस देश की राजनीति की नैतिकता पर कितना मारक असर डाला।

  जिन नेताओं ने पैसे लिए थे,वे तब की राजनीति के हू इज हू थे।

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हवाला कांड के किसी आरोपित का कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस.वर्मा ने दुखी मन से तब कहा था कि ‘‘सी.बी.आई.ने इस कांड की ठीक से जांच ही नहीं की।’’

उन्होंने यह सनसनीखेज बात कोर्ट में ही कह दी थी कि  मुझ पर इस केस को रफा दफा करने का दबाव डाला जा रहा है।

  हां, इस कांड में नाम आने पर जिन कुछ नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया था ,उनमें यशवंत सिन्हा भी थे।

तब वे बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता थे।

आडवाणी खेमा उन्हें मुख्य मंत्री बनाना चाहता था।

दबंग मुख्य मंत्री लालू प्रसाद के समक्ष सदन की चर्चा

व हंगामा में यशवंत सिन्हा लालू प्रसाद से दबते नहीं थे।

यानी, उनकी भूमिका प्रभावकारी थी। 

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इस हवाला कांड का भंडाफोड़ करने वाले मशहूर पत्रकार विनीत नारायण ने हवाला रिश्वत कांड पर जो पुस्तक लिखी है,उसका नाम है-

‘‘हवाला के देशद्रोही’’

उस पुस्तक से कुछ पंक्तियों यहां उधृत हैं--

‘‘असल में तो यह आतंकवाद का मामला है जिसे हवाला कांड कह कर हल्का करने की साजिश की गई।

  मामला बहुत ही गंभीर है।

क्योंकि देश के 115 सबसे ताकतवर लोगों को दुबई और लंदन के जिस गैर कानूनी हवाला स्रोतों से पैसे मिलने का आरोप है,वही स्रोत कश्मीर के आतंकवादियों को भी पैसे देता था।

  फिर भी इस मामले में आज तक ठीक से जांच नहीं हुई।आतंकवादियों को पैसे देने वाले स्रोत तक नहीं पहुंचा जा सका।

  नतीजतन आतंकवादी देश में फैलते जा रहे हैं।’’

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मेरा मानना है कि हवाला कांड व अपवादों को छोड़कर सांसद फंड में व्यापक कमीशनखोरी ने तब तक राजनीति में बचे-खुचे शर्म को भी खत्म कर दिया।

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--सुरेंद्र किशोर

6 जुलाई 21


   


मंगलवार, 29 जून 2021

    बम विस्फोटों पर मौन क्यों ?

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हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी खुफिया संगठन की मदद से संचालित जेहादी तत्वों के कारण बिहार के चार स्थानों में भीषण बम विस्फोट हुए।

क्या किसी तथाकथित सेक्युलर दल के किसी नेता ने इन विस्फोटों की सार्वजनिक तौर पर निंदा की ?

 नहीं की।

वे पहले की ही तरह मौन रहे।

 पर, उनका यह मौन क्या कहता है ?

कुछ कहता जरूर है।

आम लोग भी उस मौन का मतलब आसानी से निकाल 

लेते हैं।

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 तथाकथित सेक्युलर दल यह आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा  

लोगों की धार्मिक भावना उभार कर वोट ले लेती है।

लेती होगी !

लेकिन आप क्या करते हैं ?

यदि सेक्युलर दलों ने इन विस्फोटों,पाक व आई.एस.आई.की निंदा की होती,तो भाजपा को कमजोर करने में उन्हें मदद मिलती।

 पर, उन्हें तो डर लगता है कि निंदा करने से उनका ‘वोट बैंक’ नाराज हो जाएगा।

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--सुरेंद्र किशोर

23 जून 21



    बम विस्फोटों पर मौन क्यों ?

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हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी खुफिया संगठन की मदद से संचालित जेहादी तत्वों के कारण बिहार के चार स्थानों में भीषण बम विस्फोट हुए।

क्या किसी तथाकथित सेक्युलर दल के किसी नेता ने इन विस्फोटों की सार्वजनिक तौर पर निंदा की ?

 नहीं की।

वे पहले की ही तरह मौन रहे।

 पर, उनका यह मौन क्या कहता है ?

कुछ कहता जरूर है।

आम लोग भी उस मौन का मतलब आसानी से निकाल 

लेते हैं।

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 तथाकथित सेक्युलर दल यह आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा  

लोगों की धार्मिक भावना उभार कर वोट ले लेती है।

लेती होगी !

लेकिन आप क्या करते हैं ?

यदि सेक्युलर दलों ने इन विस्फोटों,पाक व आई.एस.आई.की निंदा की होती,तो भाजपा को कमजोर करने में उन्हें मदद मिलती।

 पर, उन्हें तो डर लगता है कि निंदा करने से उनका ‘वोट बैंक’ नाराज हो जाएगा।

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--सुरेंद्र किशोर

23 जून 21



 


दलबदल पर कारगर रोक के लिए कानून को कठोर बनाना जरूरी

--सुरेंद्र किशोर

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सन 1985 में दल बदल विरोधी कानून बना था।

इसका श्रेय तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी को मिला।

उस कानून से यह उम्मीद बंधी थी कि अब दल बदल नहीं होंगे।

पर दल बदल नहीं रुका।

बाद में इस कानून में संशोधन हुआ।

फिर भी दल बदल जारी रहा।

2016 से 2020 तक कांग्रेस के 42 प्रतिशत और भाजपा के करीब 4 प्रतिशत विधायकों ने पार्टी छोड़ी।

छोड़ने का उद्देश्य क्या रहा, यह जग जाहिर है।

  जब नेता और कार्यकत्र्ता का अपनी पार्टी से संबंध सिर्फ टिकटों का ही रह जाए तो दल बदल स्वाभाविक ही है।

कुछ दलों से फिर भी उसके कार्यकत्र्ताओं का नीति-सिद्धांत का संबंध रहा है।

पर, वह भी कम होता जा रहा है।

अनेक राजनीतिक दल भारी रकम लेकर चुनावी टिकट दे रहे हैं।

ऐसे में दल बदल कैसे रुकेगा ?

हां, एक नया प्रयोग किया जा सकता है।

दल बदल विरोधी कानून में ऐसा संशोधन हो जिससे किसी जन प्रतिनिधि के दल छोड़ते ही उसकी सदन की सदस्यता तुरंत चली जाए।

दो - तिहाई की सुविधा अब खत्म हो जानी चाहिए।

साथ ही, दल बदलुओं को आगामी उप चुनाव सहित अगले दो चुनावों में उम्मीदवार बनने से कानूनन रोक दिया जाए।

  पहले यह सुविधा दी गई थी कि यदि किसी दल के एक तिहाई सदस्य दल छोड़ें तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी।

जब ऐसे प्रावधान के बावजूद दल बदल नहीं रुका तो दो-तिहाई वाली छूट दी गई।

फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही।

  इसलिए अब कठोर संवैधानिक कदम उठाना ही पड़ेगा।

दल बदल लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोढ़ है।

इसका उन्मूलन होना ही चाहिए।

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कैमरे बताएंगे कि बर्बरता किधर से हुई

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कैसा रहेगा यदि ड्यूटी पर तैनात बिहार के पुलिस अफसरों की 

वर्दी में कैमरे लगे होंगे ?

कुछ राज्यों में ऐसा पहले से है।

खबर है कि बिहार सरकार को इस पर विचार करके 

कोई निर्णय करना है।

बिहार पुलिस की सलाह है कि उसे ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए।

यदि ऐसी सुविधा मिली तो इसके एकाधिक फायदे होंगे।

अक्सर यह आरोप लगता है कि पुलिस ने निहत्थे लोगों 

पर बर्बर कार्रवाई की।

हर बार तो नहीं, किंतु कई बार सच कुछ और ही होता है।

पहले हिंसक या उपद्रवी  भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है।

पुलिस प्रतिक्रियास्वरूप भीड़ को भगाने के लिए बल प्रयोग करती है।

कभी-कभी बल प्रयोग कुछ अधिक ही हो जाता है।

फिर उसकी जांच होती है।

यदि पुलिस अफसरों की वर्दियों में कैमरे लगे होंगे तो जांच से यह पता चल जाएगा कि हमले की पहल किस पक्ष ने की।

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जेल जाते ही अस्पताल में दाखिल

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 यदि आप प्रभावशाली हैं तो आपको जेल जाने से डरने की जरूरत नहीं।

जेल होते ही आपको किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करा दिया जा सकता है।

जेल जाने से पहले तक आप नार्मल ढंग से अपना सारा काम कर रहे थे।

किंतु जेल जाते ही आप कुछ गंभीर बीमारियों का बहाना बनाएंगे और 

हैसियत के अनुसार अस्पताल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे।

यदि स्थानीय सरकार आपकी मुट्ठी में रही तब तो वह किसी बड़े बंगले को 

जेल घोषित कर देगी।

 इसे रोकने के लिए एक सुझाव प्रस्तुत है।

जिस व्यक्ति को पिछले तीन साल में कभी भी किसी अस्पताल में भरती कराने की नौबत नहीं आई थी ,शासन को चाहिए कि वह उस कैदी से अलग ढंग से व्यवहार करे।

उनकी बीमारी की राज्य के बाहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराई जानी चाहिए।

उसके बाद ही शासन उन्हें अस्पताल या जेल भेजने का फैसला करे या कोर्ट से तंत्संबंधी आग्रह करे।

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 भूली-बिसरी याद

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आज ही के दिन सन 1975 में देश में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 

आपातकाल लगाया था।

तब के प्रधान मंत्री सचिवालय 

के संयुक्त सचिव विशन टंडन ने तब लगभग रोज अपनी डायरी लिखी थी।

बाद में वह डायरी पुस्तक के रूप में दो खंड में छपी।

उसके बाद किसी ने टंडन साहब से डायरी लिखने का कारण पूछा गया था।उन्होंने बताया कि जब कभी सरकारी रिकाॅर्ड लोगों को उपलब्ध होंगे,उससे उस समय की घटनाओं और फैसलों की जानकारी होगी।

मेरा प्रयास इससे अलग है।

टंडन साहब ने कहा कि मैं उस वातावरण को चित्रित करना चाहता था,जिसमें लोक तंत्र और उसकी संस्थाओं को 

एक- एक कर ढहाया जा रहा था।

सरकारी फाइलों में यह जानकारी नहीं मिलती।’

 25 जून 1975 को  अपनी डायरी में उन्होंने लिखा,

‘‘शारदा (इंदिरा गांधी के मीडिया सलाहकार एच. वाई. शारदा प्रसाद) ने

बताया कि प्रधान मंत्री निवास पर पूरा कंट्रोल संजय (गांधी) ने ले लिया है।

28 जून को विशन टंडन ने लिखा कि कल रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं 

आई ।

मैं यही सोचता रहा कि इस देश में जन जीवन अब फिर स्वच्छंद  

व स्वाधीन हो सकेगा या नहीं।

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  और अंत में 

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पटना हाईकोर्ट ने 3 अगस्त, 2001 को बिहार सरकार से पूछा था कि राज्य के किन -किन गांवों में पांच मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

तब की राज्य सरकार ने उसका क्या जवाब दिया,यह नहीं मालूम।

 किंतु जानने वाले जानते ही हैं कि बिहार के गांवों  की स्थिति कैसी रही थी। 

  ये मूलभूत सुविधाएं हैं-शुद्ध पेयजल, बिजली, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।

इस बीच बिजली की स्थिति सुधरी है।

जहां -तहां शुद्ध पेयजल

की व्यवस्था भी हुई है।

पर, लगता है कि बाकी तीन सुविधाएं अब भी भगवान भरोसे ही हंै।

वैसे मौजूदा राज्य सरकार को इन सुविधाओं का अद्यतन आंकड़ा तैयार करके लोगों को बताना चाहिए। 

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  कानोंकान,

प्रभात खबर,पटना

25 जून 21 


 


     देश अयोध्या की ओर !

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     --सुरेंद्र किशोर--

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हाल में मैंने सुना कि दैनिक हिन्दुस्तान, पटना में मेरे सहकर्मी रहे एक काबिल पत्रकार राम की नगरी में जा बसे,पटना का अपना फ्लैट बेच कर।

मैंने उनसे फोन से बातचीत की।

चूंकि मेरी पत्नी भी वहां बसने या यदाकदा वहां जाकर कुछ -कुछ दिनों के लिए रहने की इच्छा जाहिर कर रही हैं,इसलिए भी मैंने अपने पूर्व सहकर्मी से बातचीत की।

  खैर, यह तो भविष्य की योजना है।

पता नहीं, इस योजना पर राम की क्या इच्छा है ?!!

  यह भी पता चल रहा है कि देश भर से बहुत सारे लोग अब अयोध्या में बसना या फ्लैट या मकान खरीदना चाहते हैं।  

 बातचीत से लगा कि पत्नी के साथ अयोध्या में बस चुके मेरे मित्र वहां बहुत खुश हैं।

  स्वांतः सुखाय रघनाथा गाथा में मगन हैं।

उनके घर से निर्माणधीन राम लला मंदिर मात्र डेढ़ किलोमीटर पर जो है !

  मैंने वहां की जमीन की दर उनसे पूछी।

उन्होंने बताया कि जो जमीन हाल तक 30 लाख रुपए प्रति कट्ठा मिल रही थी, वह अब 60 लाख रुपए कट्ठा हो चुकी है।

कीमत बढ़ती ही जा रही है।

जमीन की कीमत बढ़ाने में बिहार के ‘धनवान’ लोगों का कुछ अधिक ही योगदान है।

खैर, ऐसे में कोई सामान्य आय वाला राम भक्त अयोध्या में कैसे बस सकेगा ?

  यह अच्छी खबर है कि योगी सरकार सरयू के किनारे 500 एकड़ क्षेत्र में ‘‘न्यू अयोध्या’’बसाने जा रही है।

इसके लिए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी अपील की है कि वे सी.एस.आर.फंड से न्यू अयोध्या के निर्माण में पैसे लगाएं।

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न्यू अयोध्या में ही बने या अन्यत्र बने, किंतु अल्प आय वर्ग के लिए एक कमरे का फ्लैट या मकान का निर्माण होना ही चाहिए। 

ताकि, टूटते परिवार के इस दौर में देश के कम आय वाले जो बुजुर्ग जहां -तहां  ओल्ड ऐज होम में शरण लेने को बाध्य हो रहे हैं, वे चाहें तो राम की नगरी में ही अपने आखिरी दिन गुजार लें।

  यदि सन 2022 में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार फिर बन गई तब तो ये योजनाएं कार्यान्वित हो जाएंगी।

 अन्यथा, तो राम ही मालिक है !!

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साथ का चित्र पटना से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका ‘‘तुलसीदलम्’’ से साभार



  


रविवार, 27 जून 2021

      एक बिन मांगी सलाह जो मानी नहीं जाएगी !

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 अपवादों को छोड़ दें तो, सास अपनी बेटी की तो सौ गलतियां माफ कर देती है।

पर, अपनी पतोहू की एक भी गलती माफ नहीं करती।

पतोहू को 50 प्रतिशत गलतियांे को वह माफ करती जाए तो सास भी सुख चैन से रहेंगी और पतोहू भी।

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उसी तरह किसी परिवार में पति की 50 प्रतिशत और पत्नी की 50 प्रतिशत बातों-इच्छाओं का पालन होने लगे तो पारिवारिक कलह को काफी हद तक कम कर देने में मदद मिल जाएगी।

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--सुरेंद्र किशोर 

27 जून 21


सोमवार, 21 जून 2021

 



जैविक खेती को बढ़ावा देने की सरकारी पहल समय की जरूरत-सुरेंद्र किशोर

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 देश की 2 करोड़ 60 लाख एकड़ बंजर जमीन का पुनरोद्धार होने वाला है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनरोद्धार योजना पर काम करने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी है।

  दूसरी ओर, बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निदेशित किया है कि वे लोगों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करें।

  यह अच्छी बात है कि हमारे हुक्मरानों ने एक बुनियादी समस्या के हल की ओर एक और ठोस कदम बढ़ाए हंै।

  याद रहे कि हमारी अर्थ व्यवस्था मुख्यतः खेती पर निर्भर है।

ताजा सर्वेक्षण के अनुसार इस देश की जी.डी.पी.में खेती का करीब 20 प्रतिशत योगदान है।

साथ ही, 60 प्रतिशत आबादी को कृषि में रोजगार मिला हुआ है।

  हमारे देश में कृषि को लेकर दो मुख्य समस्याएं रही हैं।

उर्वर जमीन को कैसे अनुर्वर होने से बचाया जाए ?

दूसरी समस्या बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने की है।

उर्वर जमीन के अनुर्वर हो जाने की समस्या हरित क्रांति के साथ शुरू हुई।

 हरित क्रांति के जरिए अनाज की उपज तो बढ़ी, किंतु रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं के जहां तहां अतिशय इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति मरी।

पंजाब में यह समस्या सर्वाधिक है।

बिहार के गरीब व पिछड़ा प्रदेश होने का एक तरह से हमें लाभ मिला।

हमने रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का कई अन्य राज्यों की अपेक्षा कम इस्तेमाल किया।

नतीजतन हमारी खेती बर्बाद होने से काफी हद तक बची रही।

  यदि मुख्य मंत्री की सलाह को लागू किया गया तो जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ेगा।

उससे न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी,बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी।  

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    आरोप गलत हो तो सजा मिले 

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राम मंदिर जमीन खरीद मामले में बड़ा आरोप सामने आया है।

आरोप घोटाले का है।

जब घोटाला हुआ है तो आरोप लगाने वालों को उसकी जांच के लिए अदालत की शरण लेनी चाहिए।

पर, अब तक की सूचना के अनुसार  वे अदालत नहीं जा रहे हैं।

खबर आ रही है कि मंदिर निर्माण से जुड़े लोग ही अदालत जा रहे हैं।

  वे मानहानि का मुकदमा करेंगे।

यदि ऐसा हुआ तो आरोप लगाने वालों को भी अवसर मिलेगा कि वे अपनी बात कोर्ट में साबित कर सकेंगे।

 ऐसी मुकदमेबाजी को लोकतांत्रिक कानूनी प्रक्रिया का अंग ही माना जाना चाहिए।

लेकिन ऐसे मुकदमों में अंततः सुलह-माफीनामा-समझौता हो जाया करता है।

इससे अनर्गल आरोप लगाने वाले एक बार फिर किसी दूसरे निराधार मामले को लेकर किसी पर कीचड़ उछाल देते हैं।

 इसके विपरीत यदि गलत आरोप लगाने वालों को सजा होती जाए तो ऐसे अन्य लोग हतोत्साहित होंगे।

यदि घोटाला करने वालों को सजा हो जाए तो वैसे लोग कोई अन्य घोटाला करने से पहले सौ बार सोचेंगे।

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सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी 

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सोशल मीडिया पर कहीं से आई किसी भी अपुष्ट खबर को न तो शेयर करिए और न ही उसे फारवर्ड करिए।

 कुछ लोगों ने ऐसी असावधानी की और वे हाल में केस में फंस गए।

वैसे यह उनकी असावधानी है या शरारत वह तो जांच के बाद ही पता चलेगा।

पर, उन्हें अपने काम छोड़कर अब कोर्ट-कचहरी की दौड़ तो लगानी ही पड़ेगी।

एक सामान्य आपराधिक घटना

को सांप्रदायिक मोड़ देने के आरोप में उत्तर प्रदेश के लोनी बाॅर्डर कोतवाली पुलिस ने ट्विटर के साथ -साथ दो पत्रकारों,एक मीडिया संस्थान,एक लेखिका व एक प्रमुख दल के तीन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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सर्प दंश दवा की उपलब्धता

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बिहार के उप मुख्य मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने निदेश दिया है कि सर्प दंश व कुत्ते के काटने की दवा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाए।

उप मुख्य मंत्री का निदेश फिलहाल मुंगेर जिले के बारे में है।

उन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं उपलब्ध हों।

 यह  एक मामूली किंतु बहुत ही जरूरी बात है।

इन दवाओें को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अक्सर यह सुना जाता है कि सर्प दंश की दवा कहीं नहीं मिल रही है।नतीजतन गरीब लोग झाड़ फंूक वालों की शरण में जाने को बाध्य होते हैं।

 इस तरह कई बार वे जान गंवा देते हैं। 

उम्मीद है कि उप मुख्य मंत्री के निदेश को कड़ाई से लागू किया जाएगा।   

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   राजद्रोह के मामलों में सतर्कता जरूरी

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केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी, 1962 को अपना ऐतिहासिक जजमेंट दिया था।

राजद्रोह के संबंध में लिखा गया वह जजमेंट आज भी लागू है।

सुप्रीम कोर्ट उस पर कायम है।

हाल के दिनों में राजद्रोह को लेकर कई जजमेंट हुए हैं।

ताजा निर्णयों को देखकर इस बात की जरूरत महूसस की जा रही  है कि सन 1962 के उस जजमेंट की काॅपी उन सब लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो लोग अपनी -अपनी जगह से इस देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कारगर बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं।

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और अंत में

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कुछ दशक पहले की बात है।

राम विलास पासवान से एक खास सवाल पूछा गया।

वह सवाल था-आपने प्रतिस्पर्धी दल के  दबंग के खिलाफ अपनी ओर से भी दबंग उम्मीदवार को ही खड़ा 

क्यों कर दिया ?

राम विलास जी ने प्रति प्रश्न किया-‘‘क्या आप यह चाहते हैं कि हम बाघ के खिलाफ किसी बकरी को खड़ा कर दें ?’’

  ताजा खबर यह है कि लोजपा के दोनों धड़ों ने बिहार शाखा का प्रधान जिन्हें बनाया है,उन्हें कोई व्यक्ति थोड़ा भी कमजोर नहीं कह सकता।

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कानोंकान,

प्रभात खबर,

पटना

18 जून 21