मंगलवार, 31 जुलाई 2018

संदर्भ-असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
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1-नब्बे के दशक की बात है।जनसत्ता  संवाददाता के रूप में
पूर्वोत्तर बिहार के एक लोक सभा चुनाव क्षेत्र में एक प्रमुख उम्मीदवार के साथ मैं दौरे पर था।
एक स्थान पर ताजी फूस की बहुत सारी झोपडि़यां बनी थीं।
उनमें  बंगला देश से आए बहुत सारे लोग रह रहे थे।उम्मीदवार महोदय बारी -बारी से लगभग सभी झोपडि़यों में गए ।मैं भी पीछे -पीछे था।
उम्मीदवार उन लोगों से एक ही बात कह रहे थे--‘आप लोगों को यहां से कोई नहीं हटाएगा।’
पता चला कि उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करा दिए गए थे।
2.-करीब दो दशक पहले की बात है।
पूर्वी  भारत के एक मुख्य मंत्री का बयान छपा था-
हमारे राज्य के सात जिलों में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि वहां की कानून -व्यवस्था पर काबू पाना हमारी पुलिस-प्रशासन  के लिए संभव नहीं रह गया है।उनका इशारा बाहर से आकर बस गए लोगों की ओर था।
  बाद में जब मुख्य मंत्री पर उनकी पार्टी के शीर्ष नेताआंें का दबाव पड़ा तो मुख्य मंत्री जी अपने बयान से पलट गए।
3.-एक से अधिक व्यक्तियों को इन दिनों टी.वी.पर यह कहते हुए मैं सुन रहा हूं  कि  यह देश शरणार्थियों से ही बना है।हिन्दू भी बाहर से आए।अन्य लोग भी आए।
आगे भी आते रहेंगे। वे शरणाथियों पर जेनेवा कन्वेशन की भी चर्चा करते हैं।
4.-हाल में टी.वी.चर्चा में एक मौलाना को मैंने यह कहते सुना कि  जब हम 18 करोड़ थे तो पाकिस्तान बना।अब हम फिर 18 करोड़ से अधिक हो चुके हैं।
एक अलग देश बनना चाहिए।
5.-दुनिया में ऐसा दूसरा कौन सा देश है जहां खुद उस देश के नागरिक अपने देश को इस तरह धर्मशाला समझते हैंं  ? किन्हीं को उस देश का नाम मालूम हो तो जरूर बताएं।  

दिल्ली को मिसाइल रक्षा कवच से लैस करने की तैयारी है।
वाशिंगटन और मास्को को ऐसी सुरक्षा पहले से ही उपलब्ध है।
मिसाइल सिस्टम को अमेरिका से खरीदा जाना है।इस पर एक अरब डालर खर्च लगेगा।
 इसका निर्णय केंद्र सरकार ने कर दिया है।
  इस देश पर बाहरी और भीतरी खतरे को देखते हुए यह एक जरूरी उपाय है।
इस खर्चे पर सवाल उठाने वाले लोग भी अपने देश में मिल जाएंगे।
पर उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए।दरअसल इस देश के कुछ लोग जान बूझ कर और कुछ अन्य अनजाने में खतरे को कम करके आंकते हैं।
पर, आने वाला खतरा बहुत बड़ा है। 


  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठीक ही कहा है कि ‘हरिद्वार
से लेकर उन्नाव तक गंगा नदी का जल पीने और नहाने योग्य नहीं है।’
  पर उसने यह नहीं कहा कि बिहार आते -आते तो गंगा का जल छूने लायक भी नहीं रह जाता।
 जिस गंगा जल को सम्राट् अकबर रोज पीता था और जिसे अंग्रेजों ने भी जाने-अनजाने भरसक स्वच्छ बनाए रखा,उसे आजाद भारत के हुक्मरानों ने धीरे- धीरे गंदे नाले में परिणत कर दिया है।
जबकि, औषधीय गुणों से भरपूर गंगा नदी अधिकतर भारतीयों की भावनाओं से जुड़ी हुई है।
कल्पना कीजिए कि किसी भी दूसरे देश के पास ऐसी नदी होती तो वह इसे कितना संभाल कर रखता !
लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हमारे देश के ही हुक्मरान कर सकते हैं।
  नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए उसने जो उपाय अब तक किए हैं,उसका फल अगले  साल  दिखाई पड़ने लगेगा।लोग आगे इस दावे की पड़ताल भी कर ही लेंगे।
 पर असली सवाल यह है कि गंगा को अविरल बनाए बिना वह निर्मल कैसे हो सकती है ?
अविरल बनाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया है ? 
इस सवाल का जवाब है कि  कुछ भी नहीं।
आजादी के बाद गंगा की राह में सिंचाई और बिजली के लिए जितनी बाधाएं खड़ी की गयी हैं,उन्हें हटाए बिना अविरलता कैसे आएगी ? यदि इन बाधाओं को हटाने में भारी दिक्कतें हैं तो निर्मल बनाने का काम भी अंततः अधूरा ही रहेगा।

रविवार, 29 जुलाई 2018

बंगाल-बिहार-ओडिशा में जमीन्दारों की जातिवार संख्या
     @सन 1901 की गणना के अनुसार@
     बंगाल का बंटवारा 1905 में हुआ
   मुसलमान जमीन्दारों की संख्या--1911 के अनुसार
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ब्राह्मण--88 हजार
कायस्थ--73 हजार
बाभन यानी भूमिहार-36 हजार
राजपूत-25 हजार
मुस्लिम --58 हजार 
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शुक्रवार, 27 जुलाई 2018

मुजफ्फर पुर कांड में कसौटी पर होगी सी.बी.आई.की साख



अब यह तय है कि सी.बी.आई.मुजफ्फर पुर अल्पावास गृह कांड की जांच की जिम्मेदारी विधिवत उठा लेगी।
 पर इस मामले में एक बार फिर सी.बी.आई.की साख कसौटी पर होगी।
बिहार के दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच भी सी.बी.आई.कर रही है।लंबी जांच के बावजूद मुजफ्फर पुर के ही नवरूणा कांड में सी.बी.आई.को कोई सफलता नहीं मिल सकी है।
उधर भागल पुर के चर्चित सृजन घोटाले में भी तीन मुख्य आरोपी पकड़े नहीं जा सके।
 सी.बी.आई. से यह उम्मीद की जाती रही है कि वह दोषी लोगों को जरूर पकड़ कर अदालत के कठघरे में हाजिर करवा देगी।
 चारा घोटाले में उसने हाजिर करवाया और सजा भी दिलवाई।पर उसमें जांच की निगरानी हाई कोर्ट कर रहा था।
अल्पावास कांड में देखना है कि अंततः क्या होता है !
इस कांड में भी प्रभावशाली लोगों के नाम आ रहे हैं।
उन में से कुछ ने कहा है कि उन्हें नाहक फंसाया जा रहा है।
यदि अंततः सी.बी.आई. निर्दोष को छोड़कर असली अपराधियों को अदालत के कठघरे में खड़ा करा दे तो उसकी साख बढ़ जाएगी।
पर ताजा मामले में भी कुछ लोगों को इस बात पर संदेह है कि सी.बी.आई.को सही नतीजे तक पहुंचने दिया जाएगा।
  याद रहे कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि यदि बिहार सरकार सिफारिश करेगी तो सी.बी.आई. से जांच करा दी जाएगी।
मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने जब सी.बी.आई.जांच की सिफारिश का निर्णय कर दिया तो राजनाथ सिंह अपना वादा पूरा करेंगे ही।
याद रहे कि कई बार सी.बी.आई.काम के बोझ तथा अन्य कारणों से सिफारिश के बावजूद जांच करने से मना कर देती है।
   ----बंद हो ऐसे मामले में पैरवी--- 
  बेचारे नेता लोग भी क्या करें ? पैरवी के लिए उन पर तरह -तरह के दबाव रहते हैं।
कुछ  नेता दबाव के सामने नहीं झुकते।पर अधिकतर झुक जाते हैं।अल्पावास कांड में भी पैरवी की खबर है।
ऐसी पैरवियों के कारण कई बार जांच एजेंसी प्रभाव में आ भी जाती है।
 जो नेता न चाहते हुए भी ऐसी पैरवी करने को मजबूर हो जाते हैं,उनके बचाव के लिए एक संस्थागत उपाय किया जा सकता है।
  शासन ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि   हत्या व बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में पैरवी करने वाले नेताओं के नाम उजागर कर दिए जाएं।लोग बाग नेता जी के असली रूप  को जान तो लें।
संभव है कि बदनामी के भय से कई नेता ऐसी पैरवी करने से पहले ही मना कर दें।
इससे जांच एजेंसियों को अपना काम ठीक ढंग से करने में सुविधा हो जाएगी।
 ----सी.बी.आई.के प्रति अब उत्साह नहीं-- 
कई दशक पहले तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता कर्पूरी ठाकुर  गंभीर कांंडों  की जांच की मांग के.बी.सक्सेना और डी.एन.गौतम से कराने की सरकार से किया करते थे ।तब के.बी.सक्सेना आई.ए.एस. अफसर और डी.एन. गौतम आई.पी.एस.अफसर थे।अब वे रिटायर हो चुके हैं।
वे कत्र्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अफसर  थे।वे किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करते थे। 
पर वैसी मांग अब नहीं होती।बाद के वर्षों में  सी.बी.आई.से जांच कराने की मांग होने लगी।
अब भी होती है।पर कम।या आधे मन से।
 कई नेताओं ने  मुजफ्फर पुर बालिका गृह बलात्कार कांड मामले की जांच सी.बी.आई. से कराने की मांग की।पर इस मंाग के प्रति अन्य अनेक लोगों को कोई उत्साह नहीं था।
सवाल पूछा गया कि  भागल पुर  सृजन घोटाले  के तीन प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार करने में सी.बी.आई.विफल क्यों रही ?
क्या सचमुच चाहते हुए भी सी.बी.आई.उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है ? या फिर कोई और बात है ?
इस सवाल को लेकर तरह -तरह की चर्चाएं भी हैं ।चर्चाएं  सी.बी.आई.की साख  बढ़ाने वाली नहीं हैं।
बात थोड़ी पुरानी है।पर चूंकि बिहार से संबंधित है,इसलिए अनेक लोगों को याद है। बाॅबी हत्या कांड और ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में भी सी.बी.आई.की भूमिका विवादास्पद ही रही।
---स्विस बैंकों में भारतीय धन---
ताजा खबर यह है कि स्विस बैंक में 2016 के मुकाबले 2017 में भारतीयों की राशि में करीब साढ़े 34 प्रतिशत की कमी आई है।
यह खबर सही हो सकती है।पर सवाल है कि लिंचेस्टाइन के एल.जी.टी.बैंक तथा अन्य टैक्स हेवेन देशों के बैंकों में भी ऐसी ही कमी आई है ?
क्या भारत सरकार ने कम से कम एल.जी.टी. बैंक में भारतीयों की जमा राशि की पड़ताल कर ली है ?
दरअसल मन मोहन सिंह के शासन काल में राम जेठमलानी ने स्विस बैंक में भारतीयों के काले  धन के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था।
उन्हीं दिनों यह भी खबर आई थी कि उस अभियान से घबरा कर अनेक भारतीयों ने अपने पैसे एल.जी.टी.में जमा कर दिये।
इधर स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे कम होने लगे।
 एल.जी.टी. बैंक में 18 भारतीयों की  जमा राशि का विवरण  9 जून 2011 के दिल्ली के एक अखबार में छपा था।उसका बाद में क्या हुआ,यह पता नहीं चला।
  उससे पहले एल.जी.टी.बैंक के एक विद्रोही कर्मचारी ने बैंक के सारे खातेदारों के नामों की सूची वाली सी.डी.जर्मनी सरकार को बेच दी थी।
जर्मनी सरकार ने भारत सरकार से तब कहा था कि इसमंे आपके देश के लोगों के भी नाम हैं।यदि आप चाहें तो ले सकते हैं।पर तब की केंद्र सरकार ने इसमें कोई रूचि नहीं दिखाई थी।मौजूदा सरकार ने उस दिशा में क्या कदम उठाए और उनके क्या नतीजे आए ,इसे देश को बताया जाना चाहिए।
वैसे खबर है कि कोई सूची केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। 
   --एक भूली-बिसरी याद--
आजादी के बाद के पहले दशक की बात है।
डा.अनुग्रह नाराण सिंहा बिहार के वित्त मंत्री थे।
   अनुग्रह बाबू के सरकारी आवास के बड़े कमरे में दरी बिछी हुई थी।
उस दरी के ऊपर से फोन का तार गुजर रहा था।किसी ने सलाह दी कि दरी को छेद कर तार को नीचे से गुजार दिया जाए।
इस पर अनुग्रह बाबू ने कहा कि इससे दरी खराब हो जाएगी।सरकारी चीज को इस तरह खराब करना ठीक नहीं होगा।
परिणाम स्वरूप तार  दरी के ऊपर ही रहा।
एक दिन अनुग्रह बाबू का पैर उस तार में उलझ गया।वे गिर पड़े।
उन्हें चोट आई।उस चोट से वे उबर नहीं सके।उनका निधन हो गया।
   -- और अंत में-
इन दिनों कुछ नेता व पत्रकार राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे की तुलना बोफर्स तोप सौदे से कर रहे हैं।
पर ऐसी तुलना जल्दबाजी ही कही जाएगी।
क्योंकि बोफर्स सौदे के दलाल के स्विस खाते का नंबर 1988 में ही प्रकाश में आ गया था।
  पर राफेल सौदे के मामले में ऐसे किसी खाते या दलाल का अता -पता नहीं है।
यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं।
 यदि कुछ है भी तो उसे बाहर तो आने दीजिए।फिर राफेल की तुलना बोफर्स से कर लीजिएगा।
@ 27 जुलाई, 2018 के प्रभात खबर-बिहार-में प्रकाशित मेरे काॅलम कानोंकान से@


बुधवार, 25 जुलाई 2018

 मुजफ्फर पुर बालिका गृह यौन हिंसा कांड के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलाड़ी ने लिखा है कि  सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने मुख्य आरोपी को छोड़ने के लिए बिहार पुलिस पर दबाव बनाया ।
  यह कोई नयी बात नहीं है।ऐसी ही दबावों, प्रलोभनों और पैरवियों के कारण बिहार में 10 प्रतिशत फौजदारी मुकदमों में ही अदालतें सजा दे पाती हैं।
  जबकि, इसी देश में केरल का प्रतिशत 77 है।
 सी.बी.आई.और बिहार पुलिस ने समय -समय पर किस तरह मामलों को खाया-पकाया-चबाया,उसके सिर्फ तीन उदाहरण यहां पेश हैं।ये तो नमूने मात्र हैं।
 कई दशक पहले की बात है।बिहार के एक मंत्री ने अपने पुत्र की हत्या करवा दी थी।
मंत्री का अपनी पतोहू से गलत संबंध था।
हत्यारा पकड़ा भी गया।
पर उस मंत्री ने एस.पी.को पत्र लिख कर हत्यारों के छुड़वा दिया।किसी को कुछ नहीं हुआ।किसी मीडियाकर्मी ने भी इस बात की पड़ताल नहीं की कि जब मृतक का बाप मंत्री हो,फिर भी हत्यारे क्यों नहीं पकड़े जा सके । दरअसल मीडिया उन दिनों आज की तरह सजग नहीं था।
एस.पी. के हत्यारों को छोड़ने के लिए  मंत्री की चिट्ठी लेकर जो व्यक्ति एस.पी. के पास गया था,उसने ही मुझे बाद में यह बात बतायी थी।
  बाॅबी हत्या कांड में अनेक सत्ताधारी विधायकों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री डा.जगन्नाथ मिश्र पर सरकार गिराने का दबाव बना कर मामले को सी.बी.आई.को सौंपवा दिया था।क्योंकि तत्कालीन एस.एस.पी. किशोर कुणाल किसी के दबाव में नहीं आ रहे थे।
उधर बाद में उच्चत्तम स्तर से पड़े दबाव के कारण सी.बी.आई.बाॅबी हत्या कांड मुकदमे को ‘चबा’ गयी।
   बाॅबी केस में तो सी.बी.आई.जांच के लिए राज्य सरकार ने लिखित अनुरोध भी किया था।
पर ललित नारायण मिश्र हत्या कांड मंे तो उच्चत्तम स्तर सेे मिले निदेश के कारण सी.बी.आई.निदेशक पहले ही समस्ती पुर पहुंच कर जांच का जिम्मे खुद ही संभाल  लिया।लिखित अनुरोध की औपचारिकता बाद में पूरी हुई।
 याद रहे कि दो आरोपियों ने पहले ही यह बयान दे दिया था कि उन लोगों ने दिल्ली के एक बड़े सत्ताधारी नेता के कहने पर ललित बाबू की हत्या की थी।
  वह नेता हत्याकांड से पहले समस्ती पुर आया भी था।
अदालत में डा.जगन्नाथ मिश्र और विजय कुमार मिश्र कहते रह गए कि आनंद मार्गियों की ललित बाबू से कोई दुश्मनी नहीं थी।फिर भी पकड़े गए असली हत्यारों को छोड़ कर आनंद मार्गियों को निचली अदालत से सजा दिलवा दी गयी।
यह हाल है हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का।ऐसे में मुजफ्फर पुर की उन अभागिनों  को न्याय मिल पाएगा या नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है ।

मंगलवार, 24 जुलाई 2018

1983 के बाॅबी हत्या कांड और 1999 के शिल्पी जैन 
हत्या कांड के प्रभावशाली दोषियों को सजा मिल गयी 
होती तो मुजफ्फर पुर बालिका गृह यौन हिंसा कांड के 
महा पापियों के हाथ पहले ही रुक गए होते।
  यदि इन महा पापियों को इस बार भी तौल कर सजा नहीं मिलेगी तो आगे भी अबलाओं के साथ ऐसे घृणित पाप होते रहेंगे।

शुक्रवार, 20 जुलाई 2018

--स्वागत कीजिए एक बार फिर प्रकृति की ओर लौटते लोगों का--



ब्रिटिश शासनकाल मंे यहां नील की खेती होती थी।
पर सिंथेटिक नील के आ जाने के बाद वह खेती बंद हो गयी।
 बाद के वर्षों में जब सिंथेटिक नील से  खतरे का पता चला तो एक बार फिर भारत सहित दुनिया में नील की खेती फिर होने लगी है।
यानी एक बार फिर प्रकृति की ओर हम जा रहे हैं।
इसका स्वागत होना चाहिए।
 विभिन्न स्थानों से मिल रही सूचनाओं के अनुसार भारत में तो नील की खेती करके किसान अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं।
 कृत्रिमता से प्रकृति की ओर लौटने की प्रक्रिया कुछ अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा रही है।
  आजादी के बाद की अदूरदर्शी सरकारों ने गांधीवाद को तिलांजलि देकर जब रासायनिक खाद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया तो उस समय अधिकतर किसान भी खुश ही थे।
क्योंकि इस विधि से अनाज की उपज बहुत बढ़ गयी ।
पर धीरे -धीरे जब इसके कुपरिणाम सामने आने लगे तो हम फिर जैविक खाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
  बढ़ते वायु प्रदूषण की पृष्ठभूमि में हम इलेक्ट्रिक कार की ओर भी बढ़ने को मजबूर हो रहे हैं।बिहार के एक बड़े नेता ने तो अपने आवासीय परिसर में मिट्टी का एक छोटा घर बनवाया है।
पर्यावरण विज्ञान की उपेक्षित पढ़ाई पर अब जोर दिया जाने लगा है।
 इस संदर्भ में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी काम हो रहे है।अब ‘ग्रीन जाॅब्स’ की एक नयी कल्पना भी सामने आई है।  
कैसे हो वर्षा जल का उपयोग-- 
इस देश की करीब 60 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है।
उधर इंद्र देवता हंै कि रह -रह की रुठ जाते हैं।इस साल भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक रुठे हुए ही हैं।
फिर क्या उपाय है ?
मनुष्य अपना पुरुषार्थ दिखाए।
जल पुरूष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व मंे राजस्थान के बड़े इलाके में ऐसा पुरुषार्थ लोगों ने दिखाया भी है।कुछ अन्य स्थानों में भी ऐसे काम हुए हैं।पर हर जगह जल पुरूष तो  हैं नहीं ।
  इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
  छोटी- छोटी नदियों में चेक बांध  और स्लुइस गेट बनाकर नदियों में वर्षा के जल को रोका जा सकता है।
 अधिकतर तालाबों को तो अतिक्रमित कर लिया गया है।
अदालत उन अतिक्रमणों को हटाने का काम सरकार से करवा
सकती है। चुनाव लड़ने वाली किसी पार्टी की सरकार के वश में यह काम नहीं है कि वह खुद पहल करके तालाबों पर से अतिक्रमण हटाए।पर वही सरकार अदालत का भय दिखा कर कुछ कमाल कर सकती है।
इस बीच छोटी नदियों पर सरकार पूरा ध्यान दे।उन पर तो अभी कब्जा नहीं है।
  हर साल 65 प्रतिशत वर्षा जल यूं ही समुद्र में चला जाता है।
छोटी -छोटी नदियों को स्टोरेज बना कर उसमें से कुछ पानी को रोका जा सकता है ताकि वह सालों भर काम आए।
    बसपा का फैलाव संभव--
और कुछ हो या नहीं,पर अगले चुनावों मेंं बसपा के विस्तार की संभावना प्रबल है।
 इस साल कुछ राज्य विधान सभाओं व अगले साल लोक सभा का चुनाव होने वाला है।बसपा चाहती है कि कांग्रेस के साथ उसका इन सभी चुनावों के लेकर एक साथ समझौता हो।
 यानी कांग्रेस बसपा के साथ राजस्थान,मध्य प्रदेश और छत्तीस गढ़ के लिए भी चुनावी समझौता करे।
फिर उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा-कांगे्रस का चुनावी तालमेल हो।
  यदि कांग्रेस को  उत्तर प्रदेश लोक सभा चुनाव में सीटें पानी हैं तो 
उसे बसपा की बात माननी पड़ेगी।वैसे भी कांसी राम से लेकर मायावती तक कड़ी राजनीतिक सौदेबाजी के लिए जाने जाते रहे हंै।
 उधर कांग्रेस की सबसे अधिक दिक्कत राजस्थान में है।
वहां भाजपा सुरक्षित नहीं है।कांग्रेस  आशान्वित है।
हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती है।यदि चमत्कार नहीं हुआ तो उस हिसाब से इस बार सत्ता से जाने की बारी भाजपा की है।
ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता किसी अन्य दल को साझेदार   
बनाना नहीं चाहते ।
  उधर मध्य प्रदेश व छत्तीस गढ़ में चुनाव के बाद यदि कांग्रेस को कर्नाटका दुहराना पड़ेगा तो कैसा रहेगा ?
हालांकि अभी कोई वैसी भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। 
  ब्रिटिश  फ्लैट के लिए कष्टमय जेल यात्रा--
 पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ अपनी पुत्री के साथ जेल में हैं।
उन पर लंदन में अवैध संपत्ति खड़ी करने का आरोप साबित हो चुका है।यानी चार आलीशान फ्लैट के बदले कष्टप्रद जेल यात्रा !
क्या हो गया है दक्षिण एशियाई नेताओं को ?
 भारत में तो ऐसे जेल यात्री नेताओं  की लाइन ही लगी रहती  है।
 जबकि, न तो पाकिस्तान में किसी  कफन में पाॅकेट का प्रावधान है और न ही हिन्दुस्तान में ऐसी कोई सुविधा है। 
  फार्मलिन लेपित मछली से सावधानी --
गोवा सरकार ने अन्य राज्यों से मछली के आयात पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।इससे पहले 11 जुलाई को यह खबर आई थी कि असम सरकार ने 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया ।
राज्य सरकार ने फार्मलिन लेपित मछली से लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया है।  कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु से यह खबर आई थी कि वहां फार्मलिन से संरक्षित मछली बिक रही है।
याद रहे कि लाश को सड़ने से बचाने के लिए जहरीला रसायन फार्मलिन उस पर लगाया जाता है।
पर फार्मलिन से संरक्षित मछली खाने से कैंसर हो सकता है।
 उस खबर के बाद तमिलनाडु सरकार के संबंधित अफसरों ने मछली बाजारों का निरीक्षण किया।कुछ अन्य राज्यों में भी सतर्कता बरती गयी।बिहार में भी आंध्र प्रदेश से मछली आती है।क्या यहां आ रही मछली में फार्मलिन पाया जाता है ?इसकी जांच हुई है ?
 एक भूली बिसरी याद--
स्वतंत्रता सेनानी और ‘शब्दों के जादूगर’ रामवृक्ष बेनीपुरी इस बात पर बहुत खुश थे जब उनके कहने पर उनके पुत्र जितेंद्र कुमार बेनीपुरी ने सेना ज्वाइन की।
  इस बारे में जितेंद्र बेनीपुरी ने लिखा है कि ‘बाबू जी की इच्छा थी कि मैं 
फौज ज्वाइन करूं।सन 1948 में बाबू जी ने मुझसे कहा कि जिस देश की आजादी के लिए मैंने संघर्ष किया,उसकी सेवा में मेरा एक बेटा लगा रहे तो मुझे खुशी होगी।
मैंने तुरंत हामी भर  दी।मेरा चयन प्रिंस आॅफ वेल्स मिलिटरी काॅलेज ,देहरादून में हो गया।
पहले इस काॅलेज में राजे -महाराजों के बेटे ही पढ़ते थे।’
बेनी पुरी जी ने अपने पुत्र के बारे में लिखा था,‘जितिन के सैनिक वेश में अपनापन पाता हूं।मालूम होता है कि मुझमें जो सैनिक भावना है,वही साकार होकर जितिन का वेश धारण कर गयी है।वही कठोरता,वही दृढ़ता,
वही अकड़,वही जिद्द।एक बार ना कर दिया तो हां कहला नहीं सकते।
सैनिक शिक्षा के तीन वर्षों ने उसके रहन- सहन,बात- व्यवहार में भी सैनिकता ला दी।चलने में हमेशा सही कदम उठते हैं।बिना प्रयोजन कोई बात नहीं करेगा।’
  पता नहीं,नयी पीढ़ी उन्हें  कितना जानती है,पर सच तो यह है कि स्वतंत्रता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी कोई मामूली नेता नहीं थे।जेपी के करीबी सहयोगी तो थे ही।वे बिहार विधान सभा के सदस्य भी थे।बड़े- बड़े लोग उनकी इज्जत करते थे।वे अपने पुत्र को कोई भी आरामदायक नौकरी दिलवा सकते थे।पर उन्हें सैनिक बनाया।
  दुनिया के अनेक देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रावधान है।इस देश में  कोई जरा इसकी मांग करके तो देखे ! तुरंत टेलिविजन पर झांव -झांव शुरू हो जाएगा और संसद में कांव- कांव शुरू हो जाएगा।
    और अंत में -- 
हाल में इस देश के एक बड़े नेता ने अपना बड़ा आरेशन करवाया।
स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे कि इस बीच एक दूसरे बड़े नेता मिलकर हालचाल पूछने 
 चले गए।हालचाल पूछा।संभव है कि राजनीति पर भी बातचीत हुई होगी।
दूसरे दिन अखबारों में फोटो छपा।
यह देख कर कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाहर से आए नेता जी मरीज के कमरे में प्रवेश के पहले अपनी चप्पल उतारना भूल गए थे।
आशंकित इंफेक्सन को लेकर कोई सावधानी नहीं। 
@ 20 जुलाई 2018 को प्रभात खबर -बिहार-में प्रकाशित मेरे काॅलम कानोंकान से@


गुरुवार, 19 जुलाई 2018

मनुष के दुःख का सबसे बड़ा तो नहीं ,किंतु एक बड़ा कारण मुझे समझ में आता है।
वह यह है कि हम यह जोरदार इच्छा पालते  हैं कि हमारे आसपास सिर्फ वही सब हो,जैसा हम चाहते हैं।
पर ऐसा होता नहीं है।फिर हम दुःखी हो जाते हैं।गुस्सा होते हैं।चिड़चिड़ा हो जाते हैं।कभी झगड़ा  भी कर लेते हैं।
हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता।क्या कभी किसी की ऐसी इच्छा पूरी हुई है जो हमारी हो जाएगी ? 

 विभिन्न जातियों की संख्या को लेकर 1931 के  अधिकृत आंकड़े  उपलब्ध हैं।
  2011 में जातीय आधार पर जन गणना जरूर हुई,पर उसके आंकड़े जारी नहीं हुए हैं।
अब जबकि 2019 का चुनाव करीब है तो कुछ लोगों को जातियों की मोटा -मोटी संख्या जानने में रूचि हो सकती है।
कुछ लोग  फोन पर मुझसे पूछते भी रहे हैं।उसे ध्यान में रखते हुए मैं 1931 का एक संक्षिप्त आंकड़ा यहां प्रस्तुत कर रहा हूं।
इन आंकड़ों से भी स्थिति बहुत साफ नहीं होगी।पर 
इससे एक आधार मिलेगा।
 यदि किन्हीं के पास बाद के वर्षों का अलग से बिहार का कोई सरकारी-गैर सरकारी आंकड़ा हो तो जरूर अवगत कराएं। 
 यह संयुक्त  आंकड़ा तो  बिहार-झारखंड -ओडि़शा का है। 1931 में ये राज्य बंटे नहीं थे।
कुछ ही मुख्य जातियों के आंकड़े देख लीजिए।
1-ग्वाला-अहीर,गोप,यादव-34 लाख 55 हजार।   
2.-ब्राह्मण---         21 लाख 1 हजार।
3.-कुर्मी --           14 लाख 52 हजार।
4.-राजपूत-क्षत्री-      14 लाख 12 हजार।
5.-कोइरी         -    13 लाख 1 हजार।
6.-चमार--       12 लाख 96 हजार
7.-दुसाध---     12 लाख 90 हजार।
8.-तेली-          12 लाख 10 हजार।
9.-मुस्लिम---     9 लाख 83 हजार।
9.-भूमिहार--       8 लाख 95 हजार।
10.-कायस्थ--     3 लाख 83 हजार।
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यह आंकड़ा मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रपट@1976@ से लिया गया है।
---- मैंने सिर्फ दस जातियों का आंकड़ा दिया है।
यदि कोई मित्र कुछ अन्य जाति का आंकड़ा जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा।

थियेटर कलाकार व फिल्म अभिनेता दिवंगत दिनेश ठाकुर 
से बातचीत पर आधारित ‘अहा जिंदगी’ के पुराने अंक में  छपे एक लेख का शीर्षक है -
   ‘सब सुख हुआ तो जिंदगी क्या हुई’
 इस शीर्षक पर मैं मोहित हूं।
इसके साथ ही, फिल्म ‘रजनीगंधा’ में दिनेश ठाकुर की भूमिका 
भी याद आ गयी।
  

बुधवार, 18 जुलाई 2018

हमारे देश के अधिकतर प्रभावशाली लोग ‘योग्य व ईमानदारो’ं
’का चयन अपनी जाति और अपनी विचारधारा वाली जमात के बीच से ही करते हैं।
साथ ही ‘अयोग्य व भ्रष्ट लोगों’ की पहचान दूसरी जातियों व अन्य विचारधारा वाली जमात के बीच से करते हैं।
यह प्रवृत्ति आजादी से पहले भी थी।आजादी के बाद यह बढ़ गयी।कहिए कि व्यापक हो गयी।इस प्रवृत्ति ने देश का बड़ा नुकसान किया।
  पर, इस नियम के जहां तहां कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं।वे महा पुरूष होते हैं।उनकी सब इज्जत करते हैं।
पर, अपवादों से तो देश नहीं चलता।

मंगलवार, 17 जुलाई 2018

 2013 में सोनिया गांधी ने राहुल से रोते हुए कहा था कि सत्ता जहर है।
अपनी  आंखों में आंसू के साथ अब जब उसी तरह की बात कर्नाटका के मुख्य मंत्री कुमार स्वामी ने हाल में कहा तो  कांग्रेसी उन्हें फटकार रही  हैं।
  एच.डी.कुमारस्वामी ने यही तो कहा कि साझा सरकार चलाना शिव की तरह जहर पीने के समान है।
इस पर कांग्रेस ने कहा कि हमने उन्हें जहर नहीं बल्कि मुख्य मंत्री का पद दिया है।
 यदि ऐसा ही है कि कुमारस्वामी की आंखों में आंसू क्यों आए  ?

सोमवार, 16 जुलाई 2018

   ईडी ने बिहार-झारखंड की तीन बड़ी कंपनियों 
पर शिकंजा कस दिया है।
उन कंपनियों पर आरोप है उन्होंने नक्सलियों को लेवी के रूप में भारी रकम दी है।उस रकम से नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं।
 ईडी ने वही किया है जो उसे करना चाहिए था।
पर,उसके साथ ही सामान्य शासन-प्रशासन-पुलिस  को भी जो कुछ करना चाहिए था।वह काम नहीं हो पा रहा है।
कई साल पहले रांची में एक बड़ी कंपनी के बड़े अफसर से बात हो रही थी।
उस अफसर ने बताया कि हम माओवादियों  की छत्रछाया में चैन से अपना काम कर रहे हैं।
पहले हमें हर महीने पैसों से भरे 27 पैकेट बनाने पड़ते थे।
अब एक ही मोटा पैकेट माओवादियों  को देते हैं और आराम से अपना उद्योग -धंधा चला रहे हैं।कुल मिलाकर पहले से कम ही पैसे लगते हैं।साथ ही अपमानजनक शब्द भी अब नहीं सुनने पड़ते हैं।धौंसपट्टी भी नहीं।
27 पैकेट पाने वालों  में पुलिस, सरकार के इंस्पेक्टर,लोकल बाहुबली और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग प्रमुख होते थे।
 जब उन्हें पता चल गया कि हम माओवादियों  के प्रोटेक्सन में हैं,तब से इन 27 ‘जीव-जंतुओ’ं में से कोई भी वसूली के लिए हमारे यहां फटकने की हिम्मत नहीं करता।
  इस पृष्ठभूमि में  केंद्र और राज्य के शासन को चाहिए कि वे न सिर्फ उन 27 ‘जंतुओं’ से उद्योग-धंधोें को बचाए,बल्कि  नक्सलियों से भी उन्हें पक्की सुरक्षा दे।
क्या शासन के लिए कभी यह संभव हो पाएगा ?
लगता तो नहीं है।फिर क्या होगा ?
 ईडी अपना काम करता रहेगा और उद्योगपति भी।या फिर उद्योगपति अपने काम -धंधे छोड़कर पलायन कर जाएंगे।  

  दो मित्र आपस में बातें कर रहे थे।
एक ने दूसरे से कहा-यार, तुम इन दिनों तरक्की खूब कर रहे हो।
दूसरे ने पहले से कहा - इसमें कोई राॅकेट साइंस नहीं है।
तुम  भी तरक्की कर सकते हो।
पहला-कैसे ?
दूसरा- यदि तुम  कभी -कभी दूसरों की भी तारीफ करना सीख जाओ।  
    अभी तो तुम चाहते हो कि लोगबाग सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करंे !
 दरअसल दुनिया की सबसे मीठी चीज मुंह से नहीं बल्कि कान से ग्रहण की जाती है--वह है  प्रशंसा।और तुम हो कि  उसकी भी प्रशंसा नहीं करते जो उसके योग्य है।

 महिला आरक्षण विधेयक संसद के अगले सत्र में पास कराने की मोदी सरकार से मांग करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढि़या राजनीतिक दांव खेला है।
  अपने हाल के मुस्लिम समर्थक कथित बयान से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनकी यह एक अच्छी पहल है।
संसद व विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जरूरी है।
इससे न सिर्फ महिलाओं का सशक्तीकरण होगा बल्कि विधायिकाओं में हंगामा भी थोड़ा कम हो सकता है। 33 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति के कारण संभव है कि कुछ सांसद उदंडता से बचें।
 पर, क्या राहुल गांधी ने इस मामले मंे अपने सहयोगी  सपा और राजद जैसे दलों से बात कर ली है ?
 2010 में राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बावजूद सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उन्हीं दलों को खुश करने के लिए लोक सभा से पास नहीं होने दिया था।उन दलों की मांग है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण हो।
 वैसे  नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति प्रणव  मुखर्जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बात मान लें तो उससे कुल मिलाकर सबका भला होगा।हालांकि जिसकी सरकार के कार्यकाल में आरक्षण संभव होगा,उसे तो ज्यादा राजनीतिक फायदा होना ही है।
  ऐसे मुद्दे उपलब्ध हैं तो पता नहीं कांग्रेस क्यों खुद को मुस्लिमपक्षी दिखाने के लिए अतिरिक्त कसरत करती रहती है ?जबकि इसके खिलाफ ए.के.एंटोनी कमेटी की राय आ चुकी है।
जब नरेंद्र मोदी सामने हैं तो अधिकतर मुस्लिम वोट कांग्रेस 
गठबंधन को मिलने ही हंै।इसलिए अधिक प्याज खाने की जरूरत नहीं है।
फिर भी मणि शंकर अययर, दिग्विजय सिंह,सलमान खुर्शीद,शशि थरूर और अब खुद राहुल गांधी क्यों अपने बयानों से अनजाने में खुद कांग्रेस को ही नुकसान क्यों पहुंचाते रहते हैं ?
2006 में तो तत्कालीन प्रधान मंत्री मन मोहन सिंह ने भी कह दिया था कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों खास कर मुसलमानों का है।ऐसी ही एकतरफा धर्म निरपेक्षता के कारण 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गयी थी।
अब जबकि राजग खुद ही दबाव में है तो कांग्रेस राजनीतिक प्रौढ़ता व दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही है ?
  दरअसल गावों में एक कहावत है-
लडि़का मालिक,बूढ़ दीवान,
मामला बिगड़े सांझ-बिहान !  


 महिला आरक्षण विधेयक संसद के अगले सत्र में पास कराने की मोदी सरकार से मांग करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढि़या राजनीतिक दांव खेला है।
  अपने हाल के मुस्लिम समर्थक कथित बयान से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनकी यह एक अच्छी पहल है।
संसद व विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जरूरी है।
इससे न सिर्फ महिलाओं का सशक्तीकरण होगा बल्कि विधायिकाओं में हंगामा भी थोड़ा कम हो सकता है। 33 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति के कारण संभव है कि कुछ सांसद उदंडता से बचें।
 पर, क्या राहुल गांधी ने इस मामले मंे अपने सहयोगी  सपा और राजद जैसे दलों से बात कर ली है ?
 2010 में राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बावजूद सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उन्हीं दलों को खुश करने के लिए लोक सभा से पास नहीं होने दिया था।उन दलों की मांग है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण हो।
 वैसे  नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति प्रणव  मुखर्जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बात मान लें तो उससे कुल मिलाकर सबका भला होगा।हालांकि जिसकी सरकार के कार्यकाल में आरक्षण संभव होगा,उसे तो ज्यादा राजनीतिक फायदा होना ही है।
  ऐसे मुद्दे उपलब्ध हैं तो पता नहीं कांग्रेस क्यों खुद को मुस्लिमपक्षी दिखाने के लिए अतिरिक्त कसरत करती रहती है ?जबकि इसके खिलाफ ए.के.एंटोनी कमेटी की राय आ चुकी है।
जब नरेंद्र मोदी सामने हैं तो अधिकतर मुस्लिम वोट कांग्रेस 
गठबंधन को मिलने ही हंै।इसलिए अधिक प्याज खाने की जरूरत नहीं है।
फिर भी मणि शंकर अययर, दिग्विजय सिंह,सलमान खुर्शीद,शशि थरूर और अब खुद राहुल गांधी क्यों अपने बयानों से अनजाने में खुद कांग्रेस को ही नुकसान क्यों पहुंचाते रहते हैं ?
2006 में तो तत्कालीन प्रधान मंत्री मन मोहन सिंह ने भी कह दिया था कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों खास कर मुसलमानों का है।ऐसी ही एकतरफा धर्म निरपेक्षता के कारण 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गयी थी।
अब जबकि राजग खुद ही दबाव में है तो कांग्रेस राजनीतिक प्रौढ़ता व दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही है ?
  दरअसल गावों में एक कहावत है-
लडि़का मालिक,बूढ़ दीवान,
मामला बिगड़े सांझ-बिहान !  


--स्थानीय क्षत्रपों को छेड़ने के कारण 1979 में गिरी थी मोरारजी देसाई की सरकार --


   कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव मुख्य मंत्री पद से नहीं हटाए जाते तो मोरारजी देसाई की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकती थी।राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्य मंत्री थे।ये तीनों राजनीतिक घटनाएं 1979 में छह महीनों के भीतर  हुईं।
  सत्तर के दशक की राजनीतिक घटनाएं बताती हैं कि कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव के मुख्य मंत्री बने रहने की स्थिति में चरण सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाती।चरण सिंह जून, 1978 से जनवरी, 79 तक के सात महीने केंद्र  सरकार से बाहर थे।फिर भी  मोरारजी सरकार चलती रही।क्योंकि तब तक कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव सत्ता में बने हुए थे।
पर जब जनता पार्टी के जनसंघ-संगठन कांग्रेस घटक ने 1979 में बिहार  और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को हटवा दिया तो  नतीजतन उसी साल कुछ ही महीने के भीतर मोरारजी देसाई की सरकार का भी पतन हो गया।
देसाई सरकार के पतन से अनेक लोगों को झटका लगा था।क्योंकि देसाई सरकार अपेक्षाकृत बेहतर काम कर रही थी।
  मोरारजी देसाई और  चरण सिंह के बीच भारी मतभेद  के कारण सन 1978 में ही चरण सिंह और राजनारायण मंत्रिमंडल से हट गए थे।यूं कहिए कि हट जाने को विवश कर दिए गए थे।
उन दिनों ही चरण सिंह के समर्थक मोरारजी देसाई सरकार को अपदस्थ करने के लिए  भीतर -भीतर सक्रिय थे।पर वे सफल नहीं हो सके।
  हार-थक कर सात महीने के वनवास के बाद चरण सिंह 24 जनवरी, 1979 को  एक बार फिर मोरारजी मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गये थे।चरण सिंह गुट के आग्रह के बावजूद 
राज नारायण को तो मोरारजी भाई ने फिर भी दुबारा अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया।
सन 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो चरण सिंह गृह मंत्री बनाए गए थे।
पर जब दुबारा मंत्री बने तो उन्हें यह महत्वपूर्ण विभाग ंनहीं दिया गया।
याद रहे कि उससे पहले प्रधान मंत्री देसाई और गृह मंत्री चरण सिंह के बीच कटुता बढ़ गयी थी।
चैधरी चरण सिंह ने सार्वजनिक रूप
 से यह मांग कर दी कि प्रधान मंत्री के पुत्र कांति देसाई के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच के लिए आयोग बनाया जाना चाहिए।
 बढ़ते मतभेद और जनता पार्टी में टूट की आशंका के बीच जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने यह सलाह दी कि जय प्रकाश नारायण और जे.बी.कृपलानी को मध्यस्थता  करनी चाहिए।
इस पर प्रधान मंत्री  ने साफ -साफ यह कह दिया कि सरकार के भीतरी मामले पर कोई बाहरी व्यक्ति कैसे दखल दे सकता है।
मोरारजी देसाई ने यह भी कहा था कि चरण सिंह के सरकार से बाहर रहने पर भी हमारी सरकार की स्थिरता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।
  यही हुआ।
लगातार सात महीने तक सरकार से बाहर रहने के बावजूद चरण ंिसंह और राज नारायण केंद्र सरकार को हिला नहीं सके थे।
शायद इसलिए चरण सिंह कम महत्वपूर्ण मंत्रालय स्वीकार करते हुए दुबारा जनवरी 1979 में मंत्री बन गए थे ।
  पर इससे उधर संगठन कांग्रेस -जनसंघ घटक के नेताओं का राजनीतिक मनोबल बढ़ गया।जो मोरारजी सरकार के लिए घातक साबित हुआ।
सन 1979 की फरवरी में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद से राम नरेश यादव को हटवा दिया गया। उनकी जगह बनारसी दास  मुख्य मंत्री बनाए गए।वे संगठन कांग्रेस गुट के नेता थे और चंद्र भानु गुप्त के करीबी थे।
उसी साल अप्रैल में बिहार के मुख्य मंत्री कर्पूरी ठाकुर पद से हटा दिए गए।उनकी जगह समाजवादी नेता राम सुंदर दास
मुख्य मंत्री बनाए गए।
वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी घटक के थे और बिहार जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंहा के करीबी थे।याद रहे कि 1971 के लोक सभा चुनाव के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। 
फिर क्या था ,बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकतर सांसदों ने मोरारजी दसाई के खिलाफ मोरचा खोल दिया।वे विद्रोह पर उतारू हो गए।
अंततः कांग्रेस के बाहरी समर्थन से जुलाई, 1979 में चरण सिंह प्रधान मंत्री बन गए।
  आपातकाल की पृष्ठभूमि में जय प्रकाश नारायण के दबाव पर चार दलों को मिलाकर जनता पार्टी बनी थी।उन दलों में जनसंघ,संगठन कांग्रेस ,सोशलिस्ट पार्टी और भालोद शामिल थे।
 उत्साह के माहौल में केंद्र में तो सन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बन गयी,पर 1977 के मध्य में जब कुछ राज्यों में विधान सभा चुनाव हुए तो भालोद और जनसंघ घटकों ने मिलकर आपस में छह राज्य बांट लिए।
बिहार,उत्तर प्रदेश और हरियाणा भालोद घटक के हिस्से पड़ा तो मध्य प्रदेश,राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जनसंघ घटक के मुख्य मंत्री बने थे।
--सुरेंद्र किशोर ।  
@फस्र्टपोस्ट हिन्दी -16 जुलाई 2018 से@   

रविवार, 15 जुलाई 2018

प्रभाष जोशी के जन्म दिन-15 जुलाई-पर
------------------------ 
प्रभाष जोशी लिखित नीचे की इन पंक्तियों ने मुझे भी खुद पर गर्व करने का एक अवसर दे दिया ।
  ‘जनसत्ता’ हिंदी का पहला अखबार है जिसका पूरा स्टाफ संघ लोक सेवा आयोग से भी ज्यादा सख्त परीक्षा के बाद लिया गया है।सिवाय बनवारी के मैं किसी को भी पहले से 
जानता नहीं था।बहुत सी अर्जियां आईं थीं।उनमें सैकड़ों छांटी गयीं।कई दिनों तक लिखित परीक्षाएं चलीं-घंटों लंबी।वे बाहर के जानकारों से जंचवाई गयीं।उसके अनुसार बनी मेरिट लिस्ट के प्रत्याशियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
 इंटरव्यू के लिए भारतीय संचार संस्थान के संस्थापक निदेशक महेंद्र देसाई, प्रेस इंस्टीच्यूट के पूर्व निदेशक चंचल सरकार ,गांधीवादी अर्थशास्त्री एल.सी.जैन, इंडियन एक्सपे्रस के संपादक जार्ज वर्गीज -मैं और एक विशेषज्ञ।कई दिन इंटरव्यू चले।लिखित और इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट के मुताबिक लोगों को काम करने बुलाया।कोई भी किसी सिफारिश या किसी के रखे नहीं रखा गया।’
   मैं भी उस सख्त परीक्षा से गुजर कर जनसत्ता का स्टाफ बना था।
18 साल तक जनसत्ता में रहा।
 हिन्दुस्तान से आॅफर मिलने के बाद मैंने 2001 में बिहार के सबसे बड़े अखबार में ज्वाइन किया।यानी मुझे जनसत्ता से किसी ने निकाला नहीं था।
 यह सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे मित्र-परिजन को यह गलतफहमी न हो कि चूंकि मैं किसी सरकारी नौकरी के योग्य ही नहीं था,इसीलिए पत्रकारिता में गया।
  दरअसल मैंने कभी किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तक नहीं दिया था।
1963 में मैट्रिक पास करने के बाद कालेज में जरूर नाम लिखा लिया था,पर पढ़ने में मन नहीं लगता था।
1963 में  एक अध्यात्मिक संगठन ज्वाइन कर लिया।
यम-नियम-आसन-प्राणायाम।धारणा-ध्यान समाधि !
यही सब 1966 तक चलता रहा।
उस संगठन ने शिक्षा दी थी कि जैसे -जैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा,वैसे -वैसे तुम्हारी भक्ति कम होती जाएगी।
यानी मैं ज्ञान की इच्छा छोड़ भक्ति में लीन हो गया था। 
उधर से निराश होने के बाद 1966 में राजनीतिक कार्यकत्र्ता बन गया।वहां अंग्रेजी हटाओ का माहौल था।
यानी ज्ञान भी नहीं और अंग्रेजी भी नहीं।सिलसिलेवार ढंग से जो हासिल किया था,वह सिर्फ मैट्रिक तक ही।बाद में छिटपुट।
किसी प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रख कर पढ़ने का तो सवाल ही नहीं था।
 फिर भी जनसत्ता की परीक्षा मंे पास कर जाने पर गर्व तो होगा ही।
उससे अधिक बड़ी बात रही  कि प्रभाष जोशी व उनके बाद के जनसत्ता संपादकों ने पत्रकार के रूप में लिखने की हमें पूरी छूट दी। मैंने उस अवसर का दुरुपयोग नहीं किया।सदुपयोग किया।आज मुझे जो थोड़े लोग जानते हैं,उनमें से अधिकतर जनसत्ता के कारण ही।
 वह सब प्रभाष जोशी के कारण ही संभव हो सका।उन्होंने तो व्यक्तिगत नुकसान उठा कर भी
हमें लिखने की आजादी दी थी। 
मैं तो प्रभाष जोशी को  पत्रकारिता का युग पुरुष मानता हूं।

शुक्रवार, 13 जुलाई 2018

1996 के 133 करोड़ रुपए के चर्चित यूरिया घोटाले में
पूर्व प्रधान मंत्री पी.नरसिंह राव के अत्यंत करीबी रिश्तेदार बी.संजीव राव और पूर्व केंद्रीय उर्वरक मंत्री राम लखन सिंह यादव के पुत्र प्रकाश चंद्र को तीन -तीन साल की कैद की सजा हुई है।जुर्माना अलग से।
तुर्की के दो नागरिकों पर सौ करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दिल्ली के  तिस हजारी स्थित सी.बी.आई.कोर्ट ने इन दो के अलावा  छह अन्य लोगों को भी सजा दी थी।
इस कांड में नरसिंह राव के सबसे छोटे पुत्र प्रभाकर राव भी 1998 में गिरफ्तार हुए थे।
 एक तरह से यह एक बैंक घोटाला भी था।क्योंकि बिना किसी बैंक गारंटी के 133 करोड़ रुपए का एडवांस तुर्की के कारसन कंपनी को दे दिया गया था । रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ने गारंटी की शत्र्त को  नजरअंदाज कर दिया था।पता नहीं चला कि इन बैंकों के संबंधित अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुईं।कार्रवाई हुई होती तो बाद के वर्षों में  बैंक घोटालों की जो बाढ़ आई  ,वह शायद नहीं आती।  

राजेंद्र माथुर को याद करते प्रभाष जोशी
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 रज्जू बाबू यानी राजेंद्र माथुर तो मेरे दिल्ली आने के चैदह साल बाद आए।
लेकिन जिस दिन उन्होंने ‘नवभारत टाइम्स’ में संंपादकी संभाली,रात को मेरे दफ्तर आए और फिर हम साथ घर खाना खाने गए।
लक्ष्मी नगर के मोड़ पर मैंने उनसे कहा कि -तो आपने काम संभाल लिया।
अब छोड़ोगे कब ?
उन्होंने हंस कर कहा -‘आज तो काम शुरू किया है और आप पूछते हैं छोड़ोगे कब ? यू वुड नेवर चेंज मिस्टर जोशी।’
  ‘दिल्ली ने हमेशा और अच्छे -अच्छे तीसमारखांओं को उल्लू बनाया है।आज भी बना रही है।इसके पहले कि वह हमें बनाए ,हमें उसे गच्चा दे के चलते बनना चाहिए’--मैंने कहा।
  लेनिक जनसत्ता निकलने के कुछ दिन बाद वे सवेरे आए और कहा ,चलो बाल बनवा के आते हैं।हम दोनों पैदल चैराहे पर नाई की दुकान पर गए।
बाल बनवा के लौट रहे थे कि तो मैंने  पूछा-कब आप सोचते हैं कि मुझे जनसत्ता छोड़ देना चाहिए ?
वे हद है वाली मुस्कराहट में बोले -अभी अखबार निकाले को दस दिन नहीं हुए हैं और पूछ रहे हो कि छोड़ना कब है।
इतने साल से कहते थे कि ऐसा अखबार निकालना चाहिए।
अब निकाला है तो उसे जमाओ।
अभी से क्या सोचना कि छोड़ना कब है ?
‘आप जानते हैं कि मैं तय कर लेता हूं कि इतने साल और ऐसा काम मुझे करना है।
और सब कुछ भुल-भुलाकर जी जान से लग जाने का यही मेरा रीका है।
आॅटो सज्जेशन नहीं,सेल्फ मोटिवेशन ।’
  अंग्रेजी में हुआ यह वात्र्तालाप याद आता है और निपट मित्र हीनता के इन दिनों में अक्सर मन भर आता है कि रज्जू बाबू तो दिल्ली को गच्चा देकर चले गए।मैं रह गया हूं अकेला इस रेगिस्तान में।
दिन रात आंधी में बनते -बिगड़ते ढूंहों के बीच।
इस उम्मीद में कि अपनी जड़ों से टपकते खून को किसी दिन अपने निश्चय की पट्टी बांध फिर मालवा के किसी घर की काली मिट्टी में उन्हें उतार दूंगा जहां से उन्हें पच्चीस साल पहले बड़ी बेरहमी और रूलाई के साथ उखाड़ लाया था।मजबूरी में या कुछ करने की तमन्ना से ? पता नहीं। @ 19 दिसंबर 1993@

जोशी जी पर राजेंद्र यादव को पढि़ए
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दिवंगत राजेंद्र यादव को पढ़ना हमेशा ही एक अलग तरह का
अनुभव से गुजरना होता है।
  आप भले कई बार उनसे असहमत हों,पर उन्हें पढ़ने से 
एक समानांतर सोच का पता तो चल ही जाता है।हर खुले दिमाग के व्यक्ति को उस सोच से भी परिचित होना ही चाहिए।
यह अकारण नहीं था कि उनके संपादकत्व में निकले मासिक ‘हंस’ के हर अंक मैंने खरीदे।वे मेरे संदर्भालय में अब भी हैं।
 खैर, यदि यादव जी प्रभाष जोशी के बारे में लिखें तो वह तो और भी दिलचस्प होगा।है भी।
दोनों दिग्गजों का आपस में खट्टा-मीठा रिश्ता रहा।
जोशी जी पर उन्होंने लंबा लिखा था ‘जो हद से अनहद गये’ नामक पुस्तक में संचयित है।पूरा लेख देना तो यहां संभव नहीं,पर उसके कुछ अंश यहां प्रस्तुत हैं।
‘प्रभाष जोशी कमिटेड व्यक्ति थे,इसलिए उनका मूल स्वभाव
‘पैशन’ का था।वे क्रिकेट के पीछे पागल थे।इसलिए उसी जुनून से राजनीतिक पत्रकारिता ,साहित्य-संस्कृति सभी पर लिखते थे।उन्होंने एक नितांत निजी भाषा विकसित कर ली थी-जिसमें मालवा के शब्द इतने सहज लगते थे कि भाषा जीवंत हो जाती थी।
 ‘जिस तरह तू बोलता है,उस तरह तू लिख’ का अप्रतिम उदाहरण।बातें दिमाग में इस तरह साफ और सुस्थिर होती थीं कि दो घंटे में कागद कारे कर डालते थे।वे अपने को गांधीवादी कहते थे।लेकिन गांधी उनकी सीमा कभी नहीं थे और न गिरिराज किशोर की तरह गांधी उनके लिए सौ मर्जों  की एक दवा थे।
पता नहीं,पूजा पाठी थे या नहीं,मगर संस्कारवादी जरूर थे।
यहां वे अतार्किक व जिद्दी भी हो जाते थे।
सती इत्यादि के मामले में उनसे मेरी भयानक झड़प भी हो गयी थी।वे वक्ता अद्भुत थे-सधे और विषयनिष्ठ होकर निडर भाव से अपनी बात कहते थे।
इधर तो उन्होंने अति ही कर डाली थी-आज यहां तो कल वहां-वे कहां नहीं होते थे।
यह हाल तो तब था जब आठ साल से उन्हें पेसमेकर लगा था।आदमी चाहे जितना अनुशासनबद्ध हो,यात्राओं में तो उसे समझौता करना ही पड़ता है।
  बकौल उनके वे हंस नहीं पढ़ते थे,मगर मेरे प्रति उनके व्यवहार में संक्रमणकारी गर्माहट थी।प्यार से मिलते थे,यहां तक कि मेरे जन्म दिन पर उन्होंने मेरे चरण छू डाले तो मैं लगभग स्तब्ध ।वे नामवर भक्त थे और अनेक शहरों में उन्होंने ‘नामवर के निमित्त’ आयोजन कर डाले थे ।
   इधर वे अशोक वाजपेयी को हिन्दी की  विभूति कहने लगे थे।मगर इसमें शक नहीं कि वे हिन्दी के एक मात्र पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे।
उनका ज्ञान और जानकारियां चकित करती थीं।बेबाक इतने कि पहली बार उन्होंने पत्रकारिता के उस पर्दे को फाश किया था जहां चुनाव के दिनों में पैसे लेकर खबरें छापी जाती थीं या विरोधी को ठिकाने लगाया जाता था।यह वही जिहाद था जिसे वे बरसों से हिंदूवादियों के खिलाफ चलाए हुए थे।निडर,निर्र्भीक और प्रतिबद्ध-मेरे दिमाग में उनके लिए यही कुछ शब्द आते हैं।.................।’
@ 13 जुलाई 2018@

--मनिआर्डर इकाॅनोमी से स्वावलंबन की ओर सारण--



एक चर्चित कहावत है। अमेरिका ने सड़कें बनायीं और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया।इस कहावत से सड़कों के महत्व का पता चलता है।
  इधर बिहार के सारण जिले में सड़कों के साथ- साथ पुल और फ्लाई ओवर  भी बन रहे हैं।वह भी ऐसा -वैसा फ्लाई ओवर नहीं।बल्कि डबल डेकर यानी दो मंजिला फ्लाई ओवर।वह छपरा शहर में बनेगा।इसी बुधवार को उसका शिलान्यास हो गया।
उस अवसर पर मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि गंगा नदी पर दाना पुर से दिघवारा तक एक नया पुल भी बनेगा।
किसी ठोस शुरूआत के बिना मुख्य मंत्री ऐसी घोषणा नहीं करते।इसलिए सारण के लोग यह समझ कर खुश हंै कि यह पुल बनेगा जरूर ।यानी  प्रस्तावित दाना पुर-दिघवारा गंगा पुल पर काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा।
  उम्मीद है कि सरकार लोगों की इस  उम्मीद को जल्द ही पूरा करेगी। 
वह प्रस्तावित पुल पटना महा नगर को सारण जिले से जोड़ने वाला दूसरा गंगा पुल होगा।
पहला  पुल जेपी सेतु हाल ही में बन कर तैयार हुआ है।
वह चालू है।उसका लाभ लोगों को मिलने लगा है। गांधी सेतु भी बहुत दूर नहीं है।
उधर बबुरा-डोरी गंज गंगा पुल ने भी भोज पुर और सारण के बीच की दूरी घटा दी है।
  सारण में मढ़ौरा और दरिया पुर के रेल कारखाने ने भी वहां के लोगों की उम्मीदें बढ़ाई हंै।
  पर सबसे अधिक लाभ प्रस्तावित दाना पुर-दिघवारा पुल से होने की उम्मीद है।
इससे गंगा के उत्तर में उप नगर विकसित होने की उम्मीद बढ़ी है।
 यमुना पार की तरह।
अविभाजित सारण जिले को कभी मनी आर्डर इकाॅनोमी वाला जिला कहा जाता था।
यानी देश के किसी भी जिले की अपेक्षा सारण के लोगों को  बाहर से  सबसे अधिक मनिआर्डर मिलते  थे।बाहर कमाने गए  उनके परिजन उन्हें भेजते थे।
 यानी कम जमीन और सघन आबादी वाले इस जिले से काम की तलाश में बहुत सारे लोग बाहर चले जाते रहे हैं।आज भी जाते हैं।
 यदि सारण जिले की ओर सरकार व जन प्रतिनिधियों का ध्यान गया है तो वह अकारण नहीं है।किन्हीं खास जिलों को अत्यंत पिछड़ा छोड़कर आप पूरे राज्य को विकसित नहीं बना सकते।
 सारण जिला लालू प्रसाद का भी राजनीतिक क्षेत्र रहा है। वे वहां से सासंद व विधायक हुआ करते थे।सन 1990 में जब वे मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने इस जिले को पूर्ण रोजगार मुक्त जिला बनाने 
के अपने निर्णय की घोषणा की।आवेदन मांगे गये।लाखों आवेदन आए।उन आवेदनों पर कोई निर्णय हो, उस बीच मंडल आरक्षण आंदोलन शुरू हो गया।फिर तो उस सरकार की कार्य शैली ही बदल गयी।
हालांकि बाद में रेल मंत्री के रूप लालू प्रसाद ने मढ़ौड़ा और दरिया पुर में रेल कारखाने की स्थापना की शुरूआत की।वैसे  उन पर ठोस काम हाल में ही  हो सका ।कुल मिला कर अब यह उम्मीद की जा सकती है कि एक पिछड़े इलाके का  विकास अब तेज होगा।
     --सारण का रिकाॅर्ड--
सारण जिला स्थित  सोन पुर का रेलवे प्लेटफार्म कभी देश का सबसे लंबा प्लेटफार्म था।
पर अब गोरखपुर ने वह स्थान ले लिया है।
सोन पुर का पशु मेला अब भी देश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है।
इधर छपरा में जब  डबर डेकर फ्लाईओवर बन कर तैयार होगा तो वह अपने ढंग का देश का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर होगा।
साथ ही, अब यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सारण देर सवेर देश के 
 गरीब जिलों में से एक नहीं रहेगा।    
   --चुनाव वर्ष के चरचे--
सन 2019 में लोक सभा का चुनाव होने वाला है।
यानी यह जो चल रहा है ,वह चुनाव वर्ष है।चुनाव पूर्व की राजनीतिक गतिविधियां शुरू भी हो चुकी  हैं।
चुनाव वर्ष में कुछ खास बातें व चर्चाएं होती हैं।उन खास बातों में
दो बातों की यहां चर्चा कर ली जाए।
एक तो ज्योतिषियों की बन आती है।
दूसरी बात यह भी होती है कि कुछ नेता लोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कई बार बे सिर पैर की बातें फैलाने की कोशिश करने लगते हैं।
 सन 1989 के लोक सभा चुनाव से ठीक पहले एक पत्रिका ने देश के दस नामी ज्योतिषियों की चुनावी भविष्यवाणियां छापी थीं।उनमें से नौ की भविष्यवाणी गलत निकली।उनके मुकाबले चुनाव सर्वेक्षणों और  अखबारों की भविष्यवाणियां वास्तविकता के  अपेक्षाकृत अधिक करीब थीं।
  इसके साथ ही कुछ नेताओं की ऐसी संपत्तियों का भी ‘खुलासा’ होने लगता है जो उनके पास होती ही नहीं हैं।
अब तो खैर अनेक नेताओं के पास बहुत संपत्ति आ चुकी है,पर जब संपत्ति काफी कम हुआ करती थी,तब से ऐसी अफवाहें उड़ती रही है।
 1977 की बात है।जब मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री बने तो कुछ लोगों ने यह उड़ा दिया कि मोरारजी क्लाथ मिल्स भी उन्हीं का है।
 सच्चाई का पता बाद में चला।
 मोरारजी देसाई  के पास न तो कोई मकान था और न कोई जमीन।
गुजरात के बुलसर में उनके पास पुश्तैनी मकान था।उसमें उनके भाई भी हिस्सेदार थे।मोरारजी के कहने पर उनके भाई इस बात पर राजी हो गए कि वह मकान गल्र्स स्कूल को दे दिया जाए।दे दिया गया।
     --कैसे रहे सदन में शांति--
 राज्य सभा की नियम पुनरीक्षण समिति ने अपनी अंतरिम सिफारिश में कहा है कि हंगामा करने वाले सदस्यों की सदस्यता अपने -आप समाप्त हो जाने का नियम होना चाहिए।
 इसके लिए सदन की  कार्य संचालन नियमावली में जरूरी बदलाव हो जाना चाहिए।
दूसरी सिफारिश यह है कि राज्य सभा का प्रश्न काल 11 बजे से शुरू हो।
पहले ऐसा ही होता था।पर कुछ साल पहले 12 बजे से शुरू होने लगा।
पीठासीन अधिकारियों के आदेश का लगातार उलंघन करने वाले सदस्यों के लिए यदि कोई ठोस व सबक सिखाने लायक  सजा की व्यवस्था 
हो जाए तो वह लोकतंत्र के लिए सही रहेगा।
      --एक भूली-बिसरी याद---
स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी ने लिखा है कि 
‘ 14 मई 1947 को बापू बहुत थके हुए थे कि उनसे मिलने डा.विधान चंद्र राय आए।उनके स्वास्थ्य को देखकर उनसे कहा कि ‘यदि आपको अपने लिए नहीं तो जनता की अधिक सेवा कर सकने के लिए आराम लेना  आपका धर्म नहीं हो जाता ?’
बापू बोले,‘हां,यदि लोग मेरी कुछ भी सुनें और मैं लोगों के और सत्ताधीश मित्रों के लिए किसी उपयोग का हो सकूं तो जरूर ऐसा करूं।’
परंतु अब मुझे नहीं ंलगता कि मेरा कहीं भी कोई उपयोग है।भले ही मेरी बुद्धि मंद हो गयी हो फिर भी इस संकट के काल में आराम करने की बजाय ‘करना या मरना’ ही पसंद करूंगा।मेरी इच्छा काम करते- करते
और राम रटन करते -करते मरने की है।मैं अपने अनेक विचारों में अकेला पड़ गया हूं।फिर भी अपने अनेक मित्रों के साथ दृढ़ता से भिड़ने का साहस ईश्वर मुझे दे रहा है।’
त्यागी लिखते हैं,‘उन दिनों केंद्र और सभी प्रदेशों में राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हो चुकी थी,पर हमारे मंत्रिमंडलों का जो रहन -सहन और कार्य प्रणाली थी,उससे बापू खुश नहीं थे।
लोगों की शिकायत थी कि अनेक त्याग व बलिदान के सहारे कांग्रेस एक महान संस्था बनी है और इसका इतिहास बहुत उज्ज्वल है फिर भी शासन की सत्ता हाथ में आने से कांग्रेसी उन गुणों को खोते जा रहे हैं और पद प्राप्ति के लिए अनुचित रूप से स्पद्र्धा कर रहे हैं।
        ---और अंत में---ं
महात्मा गांधी ने कहा था कि ‘एक बार हमारे देश में पंचायती राज स्थापित हो जाए तो जनमत वह कर पाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती।’
आज की पंचायती व्यवस्था को देखकर क्या यह लगता है कि बापू  का सपना पूरा हुआ ?  
@ 13 जुलाई 2018 के प्रभात खबर-बिहार-में प्रकाशित मेरे काॅलम कानोंकान से@





किसानों की आय में वृद्धि के बिना कैसे बढ़ेंगे उद्योग-धंधे !


मन मोहन सिंह सरकार ने सन 2010 में धान के लिए न्यूनत्तम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ा दिए थे।उस सरकार ने 2008 के लिए 155 रुपए कर दिए थे।
 उनकी सरकार ने 2012-13 के लिए 170 रुपए बढ़ाए।
याद रहे कि 2009 में लोकसभा चुनाव हो चुका था।
 2014 में चुनाव होने वाला था।
अब जब 2019 में लोक सभा चुनाव होने वाला है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने एम.एस.पी.में रिकाॅर्ड 
बढ़ोत्तरी कर दी है।याद रहे कि 2015-16 मेें मोदी सरकार ने मात्र 50 रुपए की बढ़ोत्तरी की थी।
 यानी विभिन्न सरकारें चुनावों को ध्यान में रखकर किसानों की चिंता करती रही है।
 उधर उद्योगपतियों और व्यापारियों पर सरकारी बैंकों के जरिए अरबों रुपए लुटाने में सरकार अतिरिक्त उदारता बरतती रही है।कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में।
  देश में उद्योग भी बढ़ने ही चाहिए।अधिक कर्जे उद्योग के लिए ही मिलते  हैं।
पर जब तक कृषि व कृषकों का आथर््िाक विकास नहीं होगा,तब तक उद्योग कैसे बढ़ेंगे ?
कारखानों में उत्पादित माल को खरीदने वालों की पहले संख्या तो बढाइए।
  इस साल सरकार न्यूनत्तम समर्थन मूल्य के जरिए देश के किसानों को 15 हजार  करोड़ रुपए देने जा रही है। 
  मोटा- मोटी अनुमान के अनुसार इनमें से करीब 5 हजार करोड़ रुपए फिर भी बिचैलिए खा जाएंगे।
पांच हजार करोड़ रुपए किसान अपनी खेती में लगाएंगे।
बचे 5 हजार करोड़ रुपए में से किसान अपने बच्चों के लिए पोशाक ,जूता, स्टेशनरीज , थैला और परिवार के लिए  जरूरी सामान खरीदंेगे जिनका उत्पादन  छोटे -बड़े कारखानों में होता है।
  इससे कारखानों के मुनाफा बढ़ेंगे।और नये कारखाने लगेंगे।
 यानी खेती के साथ- साथ उद्योग का भी विकास होगा।
पर आजादी के बाद से ही हमारी सरकारों ने कृषकों की आय बढ़ाने के बदले कारखानों के विकास की ओर  अधिक ध्यान दिया।सरकार ने पब्लिक सेक्टर इकाइयों को बढ़ाया ताकि सफेदपोश लोगों को अधिक से अधिक नौकरियां दी जा सके।पर पब्लिक सेक्टर के लिए जितनी कठोर ईमानदारी व कार्य कुशलता की जरूरत होती है, उन पर ध्यान नहीं दिया गया।नतीजतन अधिकतर लोक उपक्रम सफेद हाथी बनते चले गये।
याद रहे कि आज भी इस देश के करीब 70 प्रतिशत आबादी खेती से जुड़ी है।
अन्य अनेक तरीकों से कृषकों की आय बढ़ानी जरूरी है।  
--बहुद्देश्यीय जल प्रबंधन परियोजना--
सारण प्रमंडल  की मही नदी पर प्रस्तावित बहुद्देश्यीय जल
प्रबंधन परियोजना पर प्रारंभिक काम शुरू हो गया है।
यह छोटी नदी गंडक नदी से निकल कर गोपालगंज और  सिवान होते हुए सारण जिले के  छितु पाकर गांव के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
 इस प्रस्तावित परि योजना के तहत इस नदी में कई चेक बांध बना कर पानी को रोकने का प्रावधान होगा।स्लूइस गेट  आवाजाही के लिए पुल का भी काम करेंगे।
मछली पालन संभव होगा।सिंचाई के लिए सालों भर पानी उपलब्ध रहेगा।इस नदी के पानी को साफ करके  पेय जल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
वर्षा जल रुकने के कारण भूजल स्तर को बनाये रखने व बढ़ाने में सुविधा होगी।
पर इसके साथ ही इस नदी में पास की जो नदी आकर मिलती है,उसके लिए भी ऐसी ही बहुद्देश्यीय योजना बनाने की जरूरत है।
  रिटायर हेड मास्टर राघव प्रसाद सिंह की सलाह पर मुख्य मंत्री ने इस नदी परियोजना पर शुरूआती काम शुरू करवा दिया है।
 राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी छोटी -छोटी नदियों पर ऐसी परियोजनाएं बनें तो  प्रदेश के किसानों की आय बढ़ेगी।
    -- उधर क्या हो रहा यह सब !--
डी.एन.ए.टेस्ट के लिए किस तरह के सेम्पुल फारंेसिक साइंस लेबोरेटरीज में भेजे जाएं,इस विधा की पक्की जानकारी डाक्टरों को होनी चाहिए।
पर दुःखद स्थिति है कि ऐसी बुनियादी जानकारी भी अनेक डाक्टरों को नहीं है।
एक अन्य खबर के अनुसार आरक्षण कोटे की बनिस्पत भारी डोनेशन देकर मेडिकल काॅलेजों में दाखिला करवाने और डाक्टर बन कर निकलने वालों से डाक्टरी पेशा का स्तर  अधिक गिर रहा है।
 डाक्टरी पेशा की बात कौन करे, अब तो सी.बी.एस.ई.अपनी परीक्षा की काॅपियां जांच करने वाले ऐसे योग्य शिक्षक भी नहीं खोज पा रहा है जो माक्र्स की सही- सही टोटलिंग भी कर सके।
 आए दिन यह खबर आती रहती है कि परीक्षाओं में गलत प्रश्न पत्र सेट कर दिए जाते हैं।इससे सेटरों के स्तर का पता चलता है।जब देश में शिक्षा-परीक्षा का स्तर ही लगातार नीचे की ओर जा रहा हो तो क्या कहना ?
 हाल में यह खबर आई कि लाॅ कालेज के छात्रों ने धमकी दे दी कि यदि आप परीक्षा में चोरी नहीं करने देंगे तो हम परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे।
 नयी नौकरी पाए जो  शिक्षक लगातार तीन बार जांच परीक्षा में फेल कर जा रहे हैं,उनकी नौकरी भी बनाए रखी जा रही है।
बिहार के डी.जी.पी.ने पिछले दिनों कहा था कि कई जांच अधिकारियों को कानून का सामान्य ज्ञान भी नहीं है। अपने देश में यह सब क्या हो रहा है ?
--एक भूली बिसरी याद-- 
  पूर्व उप प्रधान मंत्री जगजीवन राम की पुण्य तिथि पर उनकी याद में दो शब्द।
 बाबू  जग जीवन राम जब सन 1984 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सासाराम लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे,तब एक बात राजनीतिक हलकों में तैर रही थी।
वह यह कि तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी चाहते थे कि बाबू जी को लोक सभा में होना चाहिए।
 याद रहे कि इंदिरा जी की हत्या के कारण तब कांग्रेस के पक्ष में देश भर में सहानुभूति की लहर थी।
 तब कांग्रेस बिहार की लोक सभा की 54 सीटों में से 48 सीटें जीत गयीं थी।‘बाबू जी’ भी जीते जरूर,पर सिर्फ 13 सौ मतों से।
इस तरह  हमेशा चुनाव जीतने का उनका रिकाॅर्ड कायम रह गया।
सन 1986 में उनका निधन हो गया।
याद रहे कि जग जीवन राम को लोग ‘बाबू जी’ कहा करते  थे।
 1977 में प्रधान मंत्री पद के लिए जग जीवन राम का नाम जरूर आया था।पर मोरारजी देसाई उनसे बीस पड़े।
सबसे बड़ी बात यह थी कि मोरारजी पूरे आपातकाल  जेल में थे ।उन्होंने पेरोल पर छूट जाने की कोई कोशिश तक नहीं की।दूसरी ओर तब के मंत्री जगजीवन राम ने  संसद में इमरजेंसी की मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया था।
चुनाव की घोषणा के बाद ही जगजीवन बाबू ने कांग्रेस छोड़ी थी।
   जगजीवन राम में  इतने अधिक  गुण थे जो किसी नेता को महान बना देने के लिए पर्याप्त हैं।उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए अपना निजी कैरियर छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाना भी एक बड़ी बात थी। ंवे प्रभावशाली वक्ता व कुशल प्रशासक के रूप में चर्चित हुए।जिस मंत्रालय को उन्होंने संभाला,उसमें बेहतर काम हुए।उन्हें इस देश व समाज की बेहतर समझ थी। बांग्ला देश युद्ध के समय वे रक्षा मंत्री थे।
--और अंत में--
पंजाब के मुख्य मंत्री अमरेंदर सिंह ने आदेश दिया है कि इस बात का पता लगाने के लिए सरकारी सेवकों की वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण होगा कि वे नशीली
दवाएं लेते हैं या नहीं।
  दरअसल ड्रग्स के ओवरडोज लेने  से पंजाब में बढ़ रही मौतों के कारण राज्य सरकार चिंतित है।
वहां के एक मंत्री ने सलाह दी है कि बड़े पुलिस अफसरों की भी  ऐसी ही जांच होनी चाहिए।उधर यह भी मांग उठी है कि मुख्य मंत्री सहित सभी जन प्रतिनिधियों की भी जांच जरूरी है।
याद रहे कि पिछले पंजाब विधान सभा चुनाव में अकाली-भाजपा सरकार की हार का एक बड़ा  कारण यही था।आरोप था कि 
पिछली  सरकार ड्रग्स माफिया को संरक्षण दे रही थी।
ऐसा ड्रग टेस्ट अन्य राज्यों में भी होना चाहिए।
@6 जुलाई 2018 को प्रभात खबर -बिहार-में प्रकाशित मेरे काॅलम कानोंकान से@




गुरुवार, 12 जुलाई 2018

पूर्व मुख्य मंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के जन्म दिन --12 जुलाई --के अवसर पर 
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----छोटे साहब में  था अपनी भूलेंं भी गिनाने का नैतिक साहस ---
              
   अधिक साल नहीं हुए जब  सत्येंद्र बाबू उर्फ छोटे साहब की जीवनी प्रकाशित हुई। जब वह तैयार हो रही थी,तभी मुझे उसके बारे में बताया गया था कि उसमें खरी -खरी बातें रहेंगीं।
 बिहार की राजनीति के विदयार्थी की हैसियत से मुझे उस जीवनी की बड़ी प्रतीक्षा थी।
जब प्रकाशित होने में देर हुई तो मैंने उन महानुभावों से कई बार कहा भी था कि भई,जल्दी कीजिए।
  जब वह दीर्घ-प्रतिक्षित पुस्तक आई तो मैं उसे पढ़ गया।उस पुस्तक का नाम ही पढ़ कर लग गया कि वह ईमानदारी से लिखी गई पुस्तक होगी। नाम है, ‘मेरी यादें,मेरी भूलें।’यादें तो अनेक लोग लिखते रहे हैं,पर अपनी भूलें तो कोई- कोई ही लिखता है।अपनी भूलें स्वीकार करना और उसे लिख भी देना बड़ी हिम्मत का काम है।उसके लिए बेजोड़ नैतिक साहस की जरूरत है।ऐसा सोचते हुए वह पुस्तक मैं पढ़ गया। उसे पढ़कर मेरी धारणा कैसी बनी,यह तो मैं बाद में बताऊंगा।पहले एक अन्य सज्जन की धारण बताता हूं।चूंकि मैं चाहता था कि  उसे अधिक से अधिक प्रबुद्ध लोग पढ़ें, इसलिए मैंने एक स्वतंत्रता सेनानी और श्रीबाबू तथा महेश बाबू के प्रशंसक और सहकर्मी को पढ़ने को दिया।उसे पढ़ने के बाद उनकी प्रतिक्रिया थी कि ‘सुरेंद्र जी मेरी धारणा सत्येंद्र बाबू के बारे में अब बदल गई।मुझे अब तक कुछ और बातें ही उनके बारे में बताई जाती थी।जितनी ईमानदारी से उन्होंने यह जीवनी लिखी या लिखवाई है,वह तो अदभुत है। वास्तव में वे एक बड़े आदमी हैंे।’याद रहे कि तब तक छोटे साहब जीवित थे।
  मैंने भी उनसे कहा कि यदि सत्येंद्र बाबू के कुछ जीवित समकालीन नेता भी इसी तरह ईमानदारी से  बिहार कांग्रेस की और राज्य सरकार की कहानियां लिखते तो राजनीति के छात्रों,पत्रकारों  व शोधकर्ताओं का बड़ा भला होता।
   दरअसल पूर्व मुख्य मंत्री  सत्येंद्र नारायण सिंह की जीवनी में सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने अपनी भूलों और गलतियोंे को भी उसी बेबाकी से लिखा है जिस बेबाकी से अपनी उपलब्धियों को । आज तो स्थिति यह है कि अधिकतर नेतागण अपनी सरकार या फिर पार्टी की उपलब्धियों के लिए श्रेय तो खुद ले लेते हैं और विफलताओं का ठीकरा दूसरों  पर फोड़ देते हैं।कुछ नेताओं की यह आदत रही है कि चुनावी जीत का श्रेय तो वे खुद ले लेते हैं,पर चुनावी विफलता के लिए मीडिया या फिर अफवाह फैलाने वाली किसी काल्पनिक शक्ति को जिम्मेदार ठहरा देेते हैं।पर जिस बेबाकी से छोटे साहब ने अपनी भूलों को भी गिनाया है,उससे उनकी उपलब्धियों के बयान पर भी पाठकों को सहज ही विश्वास हो जाता है।पाठक जानते हैं कि भूल-स्वीकार तो  कोई भीतर से ईमानदार नेता या व्यक्ति ही कर सकता है।
समाजवादी राजनीति से पत्रकारिता में आने के कारण अपवाद को छोड़कर मेरे मन में आम कांग्रेसी नेताओं के प्रति प्रारंभिक दिनों में  
कोई श्रद्धा का भाव नहीं रहा।लगता रहा कि आजादी के शहीदों के  सपनों को सत्ता में आने के बाद इन लोगों को याद नहीं रखा। हां, पर वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जरूर मेरे मन में इज्जत रही है जिन्होंने आजादी के बाद सत्ता का बेजा लाभ नहीं उठाया।
  पर समय बीतने के साथ ही जब लगभग सारे दलों के अनेक नेतागण  बारी -बारी से केंद्र और राज्य की सत्ता में आने लगे और उनके अच्छे -बुरे कर्मों से लोगबाग अवगत होने लगे तो नेताओं का तुलनात्मक अध्ययन आसान हो गया।
इस नजर देखने पर लगता है कि सत्येंद्र बाबू जैसे नेता  इक्के -दुक्के ही बच गये हैं।लगता है कि आज राजनीति की नई फसल कुछ दूसरे ही ढंग की हो रही है।यह देश और प्रदेश के लिए दुःखद है,पर स्थिति तो आज यही है।ऐसे में सत्येंद्र बाबू को यदाकदा  याद करते रहना 
आज की पीढ़ी के लिए ठीक  रहेगा।
  ‘मेरी यादें मेरी भूलें’ के कम से कम दो प्रसंगों की चर्चा करना चाहूंगा जिनसे उनकी साफगोई और उनकी भावुकता झलकती है।
एक प्रसंग वीरचंद पटेल बनाम के.बी.सहाय चुनाव को लेकर था।सन 1963 मेें कांग्रेस विधायक दल के नेता पद के चुनाव में सत्येंद्र बाबू की मदद से के.बी.सहाय जीत गये थे और वीरू बाबू हार गये थे। सत्येंद्र बाबू ने मेरी यादें मेरी भूलें में लिखा कि ‘चुनाव हो जाने के बाद मैंने जब वीरू बाबू को चुनाव स्थल से बाहर निकलते देखा तो मैं रो पड़ा।मगर कुछ भी बात नहीं हुई।मैं घर चला गया और अपना कमरा बंद कर लिया।मैंने किसी से माला तक नहीं ली और न बधाई स्वीकार की।यहां तक कि जब कष्ण बल्लभ बाबू मेरे घर आये तो मैं उनसे भी नहीं मिला।वह मेरे परिवार के लोगों से मिलकर चले गये।मुझे बेहद दुःख हुआ था।पारिवारिक रिश्ते को धक्का जो लगा था।एक दिन बाद मैं वीरू बाबू के घर गया और उनके पैरों पर गिर कर माफी मांगी।फिर धीरे -धीरे हमलोगों का संबंध पूर्ववत होने लगा।’
  वीरचंद पटेल उर्फ वीरू बाबू से बिहार विभूति डा.अनुग्रह नारायण सिंह का भी कैसा निकट का संबंध था,इसकी चर्चा सत्येंद्र बाबू ने की है।उनके अनुसार ,‘मरने के दस मिन  पहले बाबू जी ने वीरू बाबू को बुला कर कहा था ,‘वीरू मैं तो अब सारा भार  तुम पर छोड़ कर जा रहा हूं।’
‘जब सन 52 में वीरू बाबू को डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया,तब बाबू जी को बड़ी चोट लगी थी।बाबू जी ने उन्हें अपने साथ रखा था।श्रम और कषि विभाग का पूरा भार उनको सौंप दिया था। इतने निकट का संबंध हम लोगों के बीच था,पर सन 1963 के नेता पद के चुनाव में यह संबंध दुर्भाग्यवश चरमरा गया।’
   अपने राजनीति फायदे के लिए या फिर अपनी गलती स्वीकारने के लिए अनेक नेताओं द्वारा चोरी -छिपे किसी ताकतवर नेता के पैर पकड़ने की दबी-छिपी घटनाओं की चर्चाएं राजनीति के अंतःपुर में होती ही रहती है।पर शायद किसी अन्य नेता ने ऐसा लिख देने की हिम्मत नहीं की।
   एक अन्य प्रसंग में सत्येंद्र बाबू ने ‘मेरी यादें मेरी भूलें’ में लिखा कि उन्होंने किस तरह अपने ही दल के उम्मीदवार देव शरण सिंह को फतुहा विधान सभा चुनाव क्षेत्र में हरवा दिया।हरवाने के प्रयास में विनोदानंद झा,वीरचंद पटेेल और खुद सत्येंद्र बाबू का हाथ था।
‘देव शरण बाबू 1952 में स्वास्थ मंत्री बनाये गये थे।उस समय वे एम.एल.सी.थे।शायद उनकी अवधि समाप्त हो रही थी और फतुहा क्षेत्र रिक्त हो गया था।
  उस समय कृष्ण बल्लभ बाबू , बिहार केसरी डा.श्रीकृष्ण सिंह के पक्षधर थे। 
उन्होंने यानी कृष्णबल्लभ बाबू ने तय किया था कि अनुग्रह बाबू की मदद लिए बगैर देव शरण सिंह को विजयी बना कर खंडू भाई देसाई की रपट को गलत साबित कर देंगे।स्मरणीय है कि खंडू भाई देसाई ने यह रिपोर्ट केंद्र दी थी कि ‘श्रीबाबू और अनुग्रह बाबू के एक साथ रहे बिना बिहार नहीं चलेगा।’ 
     कृष्ण बल्लभ बाबू के दम्भ को चूर करने के लिए हम लोगांे ने निर्णय किया कि देवशरण सिंह को हरा देना चाहिए।उसी क्षेत्र से शिव महादेव पी.एस.पी.के उम्मीदवार थे।हमलोगों ने उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया।ब्रजनंदन यादव और परमात्मा सिंह को माध्यम बनाया गया।जगजीवन बाबू ने भी जन सभाएं कीं और भाषण किया,पर उन्होंने भी प्रमुख हरिजन नेताओं को बुलाकर कह दिया कि पटना जिला के अध्यक्ष अवधेश बाबू जैसा कहें,चुनाव में आप सभी वैसा ही करें।अंततः देवशरण बाबू सात या आठ सौ मतों से हार गये।’
   कई अन्य नेतागण भी अपने ही दल के प्रतिद्वंद्वी गुट के उम्मीदवारों को हरवाते रहे हैं।पर है किसी में ऐसी हिम्मत कि वह यह बात कबूल भी करे।कुल मिलाकर यही लगता है कि जिसके जीवन में उपलब्धियों  अधिक होती हैं,वही व्यक्ति अपनी पुस्तक का नाम ‘मेरी यादें मेरी भूलें’ रखने का साहस करता है। ऐसे ही रहे सत्येंद्र बाबू।आज जब राजनीति का अर्थ आम तौर पर व्यवसाय 
हो चुका है,राजनीति में बचे -खुचे बेहतर तत्वों को सत्येंद्र बाबू की किताब यानी उनकी बेबाक  जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए।शायद वे अपने लिए उससे  कुछ रोशनी ग्रहण कर सकें।--सुरेंद्र किशोर।
@ 2010@

बुधवार, 11 जुलाई 2018

 कई दशक पहले इस देश में एक  कहावत प्रचलित थी।वह यह कि ‘गंुडे और गली के कुत्ते की जिंदगी दस  से पंद्रह साल की ही होती है।’
पर जब से गुंडों को जातीय और राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा,तब से उनकी आयु बढ़ गयी है।हां,बेचारे गली के कुत्ते 
की जिंदगी उतनी ही पर अभी ठिठकी हुई है।  

प्रभाष जोशी के बारे में धर्मवीर भारती के उद्गार !
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एक यशस्वी संपादक व अद्भुत  पत्रकार होने के साथ ही प्रभाष जोशी आले दर्जे के इन्सान भी थे।
वे ‘जनसत्ता’ परिवार के मुखिया की तरह थे।
एक साथ इस देश के अनेक लोग यह मानते थे कि प्रभाष
 जी उन्हें ही सबसे अधिक प्यार करते हैं।
 बड़ी- बड़ी बातें सोचने, अनोखे ढंग से लिखने के साथ-साथ निजी संबंधों को दिल की गहराइयों से निभाने की अद्भुत  क्षमता वाले व्यक्ति को ईश्वर ने समय से पहले यानी 2009 में बुला लिया।
  उनकी षष्टिपूत्र्ति पर प्रभाष जोशी के बारे में धर्मवीर भारती ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए थे।
‘दिल्ली से जितना अब घबराता हूं उतना ही तब भी घबराता था।
अजीब शहर है।पत्रकारिता की दुनिया में जिससे भी मिलो ,पता चलता था कि वह अभी -अभी फलां मिनिस्टर से मिल कर आ रहा है और अमुक समस्या पर उन्हें क्या करना चाहिए ,उसकी रणनीति तय करने में बड़ी देर हो गई।
या फिर मिलेगा तो तपाक से हाथ मिलाकर कहेगा ,अरे भाई साहब, कब आए दिल्ली ?
पता ही नहीं चला।मिलूंगा।अभी जरा जल्दी में हूं।कमाल का शहर है,यहां कोई मिनिस्टर से मिलकर आ रहा होता था,या मिनिस्टर से मिलने जा रहा होता था।
बाकी कोई बात ही नहीं।
कौन सम्पादित करता है इसे ?
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‘वे एम.एम.टी.सी.के वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी थे।
उनकी मेज के बगल में हिन्दी-अंग्रेजी के दर्जनों समाचार पत्रों के ताजे संस्करण पड़े रहते थे।
मुझमें पत्रकारिता की जिज्ञासु वृत्ति जाग जाती और उलट पुलट कर अखबारों का जायजा लेने लगता था।
एक अखबार देखा-जनसत्ता।
पढ़ा तो और आकर्षक लगा।
समाचारों का बहुत संगत चयन,शीर्षकों में एक अनोखापन,सनसनी से बचता,फिर भी ध्यान खींचने वाला।
 अंदर की सामग्री देखी,जानदार टिप्पणियां,तीखी चुटीली लेकिन मर्यादित।भाषा में अंग्रेजी अनुवाद का नकलीपन नहीं,बल्कि हिन्दी का सहज आत्मीय प्रभाव।
दो तीन दिन बाद तो यह हाल हुआ कि पहुंचते ही सबसे पहले ढूंढ़कर जनसत्ता की प्रति निकालना और पढ़ना शुरू कर देना।
अखबार पढ़कर ही सुरेंद्र और उनकी महफिल की तरफ मुखातिब होता।इस रुख को सुरेंद्र ने भांप लिया।
एक दिन बोले-जनसत्ता में कुछ धर्मयुग के काम का मसाला मिल रहा है क्या ?
‘ नहीं यार, ये अखबार मुझको बहुत अच्छा लग रहा है।जिन्दा दिल,जागरूक और तेज नजर वाला ।  कौन संपादित करता है इसे ?’
मैंने पूछा।
 ‘मिलेंगे ?मेरे मित्र हैं प्रभाष।गोयनका जी उन्हें लाए हैं।फोन करूं उन्हें ?’
मैं संकोच में पड़ गया।कोई परिचय नहीं।
आखिर तय हुआ कि उनके दफ्तर में चलेंगे।
बिना फोन  किए अकस्मात।
दफ्तर दूर नहीं था।
इंडियन एक्सप्रेस की इमारत में एम.एम.टी.सी.का दफ्तर था।
दो चार मंजिल नीचे उतर कर  जनसत्ता का दफ्तर।
सुरेंद्र ने अपनी दो -चार फाइलें निबटार्इं और बोले चलिए !
प्रभाष जी पहले सम्पादक थे दिल्ली में जो न किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे और न मिल कर आए थे।अपने दफ्तर में, अपने केबिन में अपनी मेज पर बैठे अपने अखबार के किसी पृष्ठ का ले -आउट देख रहे थे।सादा कुत्र्ता ,धोती,सांवला पर 
आबदार चेहरा।
सुरेंद्र ने परिचय कराया तो तपाक से उठे ,मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले,‘आपको नहीं मालूम।मैं इन्दौर में था,तब से धर्मयुग का फैन हूं।
आपसे मिलने की कितनी इच्छा थी।शरद जोशी से आपकी कितनी बातें सुनी हैं।’
सुबहे बनारस,शबे मालवा 
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प्रभाष जी बड़ी विनम्रता से हंसे,और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया।
प्रभाष बातें करने लगे इन्दौर की।फिर तो असली मुद्दों पर बातें होने लगीं।यानी इलाहाबाद के लोक नाथ की मिठाइयां अच्छी होती हैं,या इन्दौर के सराफे की,इन्दौर ज्यादा हरा- भरा है या इलाहाबाद ।
अंत में समन्वय यहां हुआ कि सुबहे बनारस ,शामे अवध और शबे मालवा।यह थी प्रभाष जोशी से पहली भेंट।
वो सुखद अहसास
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जब उन्होंने जनसत्ता में ‘कागद कारे’ लिखना शुरू किया तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि अपने सहज आत्मीय संस्पर्श से वे अपने लेखन को कितना रसमय भी बना सकते हैं।
और विषय भी कितने विविध !
राजनीतिक समस्या से लेकर क्रिकेट के चैक्के -छक्के तक।
इतने बहुआयामी व्यक्तित्व में कुछ इनसानी कमजोरियां भी होंगी हींं।
एक कमजोरी तो मैं बता ही सकता हूं।वह है उनकी अतिशय भावुकता,जो कभी -कभी निर्बंध हो उठती हैं।कभी अगर विवेक कमजोर पड़ता है तो हमारी सदा प्रसन्नवदना भाभी @जिन्हें वे विनोद में भैन जी कहते हैं@संभाल लेती हैं।
ये दोनों इसी तरह हंसते -बोलते बने रहें और इनकी गहरे पैठनेवाली ,रस भरी लेखनी अविराम गति से चलती रहे।इसी शुभ कामना के फूल मैं उनकी षटिपूत्र्ति पर अर्पित करता हूं।प्रभाष जी महाराज इन्हें स्वीकार करें।’
@भारती जी के उद्गार सुरेश शर्मा संपादित पुस्तक ‘प्रभाष पर्व’ से@
@ 11 जुलाई 2018@

15 जुलाई दिवंगत प्रभाष जोशी का जन्म दिन है।
आज से 15 जुलाई तक यशस्वी पत्रकार व जनसत्ता के प्रधान संपादक रहे प्रभाष जी की याद में संक्षेप में मैं कुछ-कुछ  सामग्री प्रस्तुत करता रहूंगा।
 उनके बारे में डा.नामवर सिंह के कुछ वाक्य प्रस्तुत हैं--
‘लगातार पन्द्रह वर्षों तक किसी अखबार में एक काॅलम का जारी रहना अपने आप में एक मिसाल है।सिर्फ ‘कागद कारे’ को ही पढ़ने के लिए मेरे जैसे बहुत से लोग रविवारी जनसत्ता लेते रहे हैं।
 ‘कागद कारे’ एक तरह से आज का महा भारत है और उसके लेखक प्रभाष जी आधुनिक व्यास।
फर्क सिर्फ यह है कि व्यास को लिखने के लिए गणेश की मदद लेनी पड़ी ,जबकि प्रभाष जी लिखने के मामले में भी स्वयंसेवी रहे सिर्फ एक अपवाद को छोड़कर और वह भी आपद्धर्म में।
इस प्रक्रिया में क्रमशः जो ग्रंथ तैयार हुआ, वह भी महा भारत की तरह ही एक साथ इतिहास भी है और काव्य भी विविध उपाख्यानों के साथ लगभग डेढ़ दशकों का एक महाख्यान !
  पन्द्रह वर्षों के बाद आज ‘कागद कारे’ का एकत्र प्रकाशन एक तरह से युगांत का सूचक है।महाभारत को भी युगांत की  संज्ञा दी गयी है।
1992 से भारतीय लोकतंत्र में एक नए युग का आरम्भ हुआ था जिसकी चरम परिणति का आभास 2008 में होने लगा है।
ऐसी स्थिति में अभी तक के समग्र ‘कागद कारे’ का प्रकाशन निश्चय ही एक ऐतिहासिक घटना है।
  व्यास की तरह प्रभाष जी ने यह दावा तो नहीं किया कि ‘ जो कुछ यहां है ,वह दूसरी जगह भी है और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है।’फिर भी समग्रतः कागद कारे में कथित युगांत का प्रतिबिम्ब पर्याप्त समावेशी है।यदि इस युग के चरित नायकांे पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहले खंड ‘जीने के बहाने’ में अंकित चरित्रों की सूची पर ही सरसरी नजर दौड़ा लेना काफी है।
20 राजनीतिक नेता हैं तो उनसे अधिक सामाजिक कार्यकत्र्ता हैं।एक दर्जन साहित्यकार हैं तो आधे दर्जन संगीतकार,चित्रकार और फिल्म निर्माताओं की भी  छवियां सुशोभित  हैं।खेल जगत और उसमें भी क्रिकेट तो प्रभाष जी की अपनी रूचि का विशिष्ट क्षेत्र है।इसलिए उस दुनिया की यदि 16 विभूतियां जगमगाती हुई दिखें तो क्या आश्चर्य !
उल्लेखनीय है कि प्रभाष जी की इस चित्रशाला में देश के यशस्वी उद्योगपतियों को भी सम्मान के साथ स्थान दिया गया है।
तात्पर्य यह है कि प्रभाष जी का प्रस्तुत ‘रचनावृत्त’ कोरा वृतांन्त नहीं बल्कि महाभारत की तरह हाड़-़मांस के जीते -जागते इन्सानों से पूरी तरह आबाद है।’
@ 10 जुलाई 2018@

मंगलवार, 10 जुलाई 2018

  आप जो मछली खाते हैं,उनमें से अधिकांश कई दिन पहले पानी से निकाली गयी होती है। अधिक मात्रा में फार्मलिन नामक रसायन का इस्तेमाल करके  उसे सड़ने से बचाया जाता है।
 फार्मलिन से कैंसर पैदा होता है।
  आज के ‘हिन्दू’ की खबर के अनुसार 30 में से 11 नमूनों की जांच से मछली में फार्मलिन पाया गया।
  इससे पहले हिन्दू ने ही गत जनवरी में अंडों के बारे में चैंकाने वाली खबर दी थी।
रोगों से बचाने के लिए मुर्गों को जो एंटी बायटिक कोलिस्टीन दिया जाता है,वह मानव शरीर के लिए घातक  है।
ऐसे कोलिस्टीन युक्त मुर्गे खाने वाले व्यक्ति जब खुद  बीमार पड़ेंगे तो उन पर कोई भी एंटीबाॅयोटिक काम नहीं करेगा।
क्योंकि कोलिस्टीन को ‘लास्ट होप’ कहा जाता है।
  गत मई में प्रभात खबर ने खबर दी थी कि पटना रेलवे जंक्शन के पास सड़न और गंदगी में केमिकल से बड़े पैमाने पर पनीर बना कर दूर- दूर तक भेजा जा रहा है।
यह बात उस समय की है जब अटल जी प्रधान मंत्री थे।
पटना हवाई अड्डे पर उन्हें जो मिनरल वॅाटर परोसा गया, वह नकली था।
कान पुर में तब के प्रधान मंत्री मन मोहन सिंह के साथ भी वही हुआ था।
 इस देश में जो दूध बेचा जा रहा है,उसमें से 85 प्रतिशत नकली है।
अधिकतर दवाओं और  भोज्य व खाद्य पदार्थ का भी यही हाल है।
‘पैथोलाॅजिकल जांच पर करोड़ों रुपए कमीशन डाक्टरों को मिलता है।’@प्रभात खबर-16 दिसंबर 2017@
कितना गिनाएं ?
कुछ के साथ तो फिलहाल जीना ही पड़ेगा।पर जब मुर्गा से अधिक प्रोटीन मूंगफली में उपलब्ध है तो मुर्गा क्यों खाना  ?
अंग्रेजों के जमाने में पटना नगर पालिका  के डाक्टर मांस के लिए काटे जाने से पहले हर बकरे की मेडिकल जांच कर लेते थे।पता नहीं किसके शरीर में टी.बी.की बीमारी हो जो लोगों के शरीर तक  पहुंच जाए !
पर अब तो इस तरह की सनसनीखेज खबरें छपने के बाद भी 
आम तौर पर कहीं की कोई सरकार सबक सिखाने वाली कोई कारगर कार्रवाई नहीं करती।क्योंकि कार्रवाई करने पर एक तो ‘आय’ बंद हो जाएगी या फिर जातीयता व सांप्रदायिक वोट बैंक लाॅबी नाराज हो जाएगी।इस तरह अपना देश ऐसे ही मौत की ओर सड़कता जाता है।
  इसलिए जब तक इस देश में सिंगा पुर के लीन कुआन यू @ 1923-2015@की तरह कोई लोक कल्याणकारी  तानाशाह न पैदा हो जाए, तब तक मुर्गा,अंडा तथा मांस खाना तो आप छोड़ ही सकते हैंं।इसके विकल्प मौजूद भी हैं।
हां,पर ,ऐसा तानाशाह नहीं हो जो अपनी गद्दी बचाने के लिए या फिर अपनी संतान को उत्तराधिकारी बनाने के लिए तानाशाह बने।भ्रष्ट-जातिवादी-परिवारवादी तानाशाह ऊपर लिखी बुराइयों को खत्म नहीं कर पाएगा।