लोस टिकट के उम्मीदवारों से भाजपा इस बार लिखित आश्वासन ले ले कि ‘‘मुझे सांसद फंड नहीं चाहिए।’’
सांसद फंड की समाप्ति मोदी-नीत सरकार ही कर सकती है।
चाहें तो अन्य दल भी ले सकते हैं।पर,अन्य दलों के लिए यह काम मुश्किल है।
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सुरेंद्र किशोर
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अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चाहते हुए भी यह काम नहीं कर सकी थी।
पी.एम.मनमोहन सिंह भी चाहते हुए इस फंड को खत्म नहीं कर सके।सांसद फंड के दुरुपयोग के कारण कुछ सांसद भी दुखी रहते हंै।
क्योंकि उनकी छवि पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है।
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शासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को
संस्थागत रूप प्रदान कर देने में सासंद फंड का बड़ा हाथ है।
अत्यंत थोड़े से अपवादों को छोड़कर खबर मिल रही है कि
इस फंड का व्यापक दुरुपयोग हो
रहा है।
इस दुरुपयोग से कुछ सांसद भी चिंतित हैं।हालांकि
उनकी संख्या काफी कम है।
इस फंड के कारण सांसदों की नैतिक धाक कम हुई है।
इसका कुप्रभाव सामान्य प्रशासन पर भी पड़ रहा है।
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मोदी सरकार की जांच एजेंसियां उन बड़े -बड़े नेताओं तथा अन्य लोगों के खिलाफ जांच कर रही हैं और मुकदमे चला रही हैं जिनके खिलाफ जनता के अरबों -अरब रुपए लूटने के आरोप हैंे।
इससे अधिसंख्य आबादी खुश है।इसका चुनाव पर राजग के पक्ष में सकारात्मक असर पड़ेगा।
यानी, ऊपर से सफाई की प्रक्रिया तेज है।खबर है कि वह और भी तेज होने वाली है।
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पर,नीचे से भी सफाई जरूरी है।
अन्यथा पेड़ की डालियां तो कटंेगी,पर वृक्ष का तना बना रहेगा।
नतीजतन फिर डालियां उग आएंगी।
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नरेंद्र मोदी की भाजपा लोक सभा के टिकट के उम्मीदवारों से टिकट देने से पहले ही यह लिखवा ले कि मुझे सांसद फंड नहीं चाहिए।अभी तो सारे सांसद ऐसा लिख कर दे देंगे।
क्योंकि टिकट अधिक महत्वपूर्ण है।
सामान्य दिनों में यह काम नहीं हो सकता।
खबर है कि प्रधान मंत्री मोदी चाहते हुए भी यह काम नहीं कर पा रहे हंै।
2024 के चुनाव के बाद गठित मोदी सरकार पहला निर्णय यही करे कि अब सांसद फंड की व्यवस्था समाप्त की जा रही है।
निचले स्तर पर प्रशासन से भ्रष्टाचार कम करने में उस निर्णय से भारी मदद मिलेगी।
निचले स्तर पर सफाई यानी जनता को राहत।
क्या यह खबर सही है कि अपवादों को छोड़कर सरकारी दफ्तरों में
नजराना-शुकराना-हड़काना के बिना जनता का कोई काम नहीं हो रहा है ?
लोगबाग नरेंद्र मोदी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।सांसद फंड की यदि समाप्ति हुई तो विधायक फंड की भी देर-सबेर हो जाएगी।
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31 जनवरी 24
