पुनरावलोकन-1
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इसी महीने 1975 में लागू हुई थी इमरजेंसी 
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8 जून, 1975
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‘‘तीन साल पहले तक जजों की नियुक्ति में इंटेलिजेंस ब्यूरो से कोई 
मतलब नहीं था।
पर, अब प्रधान मंत्री- इंदिरा गांधी -ने यह प्रथा चलाई है कि प्रस्तावित व्यक्तियों के राजनीतिक विचार व सहानुभूति जानने के लिए आई.बी.से पूछताछ जरूरी है।
दो साल पहले तक केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार की संस्तुति पर्याप्त थी।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में कई जजों की नियुक्तियां होनी हैं।
एक नाम पिछले साल भी विचाराधीन था।
पर अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनका अनुमोदन इस आधार
 पर नहीं किया कि उनकी निष्ठा पर संदेह था।
आई.बी.की रपट में भी यही बात कही गई थी।
कानून मंत्री एच.आर.गोखले ने कहा कि जब तक प्रधान मंत्री की निर्वाचन याचिका पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वे मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं टालना चाहते।
जो कुछ मुख्य न्यायाधीश कहें ,वही करना उचित होगा।
जो भी पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में हारेगा,सुप्रीम कोर्ट आएगा।’’
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--प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के संयुक्त 
सचिव बिशन टंडन की डायरी से ।