खूंखार सजायाफ्ता बंदियों के लिए 

   अंडमान निकोबार द्वीप में 

   जेल का निर्माण करवाए सरकार ?!!

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--सुरेंद्र किशोर--

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उच्चतम न्यायालय ने हाल में बिहार सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि गवाहों को प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए एक हिस्ट्री शीटर ,जिसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले हैं,उसे वहां की जेल में क्यों रखा जाए और  राज्य से बाहर क्यों स्थानांतरित नहीं किया जाए ?

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अदालत का सवाल सही है।

पर,अदालत को हिस्ट्री शीटर मुख्तार अंसारी के मामले को भी ध्यान में रखना चाहिए।

उसे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से बचाने के लिए पंजाब की  जेल में रखने का ‘‘प्रबंध’’ कर दिया गया था।

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खैर, यह तो विचाराधीन कैदियों को लेकर समस्या है।

   पर सजायाफ्ता बंदियों के बारे में भी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करे !

  उनके लिए सुप्रीम कोर्ट अंडमान निकोबार में नए जेल बनवा कर वहां खंूखार सजायाफ्ता कैदियों को रखने की व्यवस्था सरकार से कराए।

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8 दिसंबर 21