अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो(नौजवानो) !
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क्योंकि जेहादियों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष
को लेकर इस देश की ‘राजनीति’ दुविधा में है
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किंतु जेहादियों के बीच किसी तरह की दुविधा नहीं।
इस देश के कई राजनीतिक दल व नेता वोट के लिए
इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
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केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार इस देश
के 80 प्रतिशत मुसलमान जेहादियों के साथ नहीं हैं।
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सुरेंद्र किशोर
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सिमी के संस्थापक सदस्य सफदर नागौरी को अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में, जिनमें 56 निर्दोष लोग मारे गए थे,जब फांसी की सजा हुई तो उसने कहा कि ‘‘हमारे लिए कुरान के फैसले सर्वोच्च हैं, न कि भारत के संविधान या कानून के फैसले।’’
सन 2008 में हुए उन बम धमाकों का नागोरी मुख्य साजिशकर्ता था।
याद रहे कि नागोरी सहित 38 दोषियों को कल मृत्यु दंड दिया गया है।
दरसल ‘सिमी’ के लोग,जिसका ताजा स्वरूप पी.एफ.आई.है,भारत में हथियारों के बल पर इस्लामिक शासन कायम करने के लिए वर्षों से प्रयत्नशील हैं।
शाहीनबाग, हिजाब वगैरह विवाद के पीछे पी एफ आई ही है।
इस जेहादी संगठन को इस देश के अनेक राजनीतिक दलों व तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल है।
हालांकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दावा है कि ‘‘इस देश के 80 प्रतिशत मुसलमान जेहादियों के साथ नहीं हैं।’’
खुदा करे,यह दावा सच साबित हो।
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अब जरा उनकी सुनिए--
वैसे इस अंडर ग्राउंड संगठन के ओवर ग्राउंड समर्थक रोज रोज इस देश के टी.वी चैनलों पर आकर इन जेहादियों का बचाव करते रहते हैं।ऐसे टी.वी कार्यक्रमों से जेहादियों की ताकत बढ़ती जा रही है।
9 अप्रैल, 2008 के ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के अनुसार नागौरी ने
कहा था कि ‘‘हमारा लक्ष्य जेहाद के जरिए भारत में इस्लामिक शासल कायम करने का है।’’
7 अगस्त 2008 के ‘टाइम्स आॅफ इंडिया’ के अनुसार लालू प्रसाद ने कहा था कि यदि सिमी पर प्रतिबंध लग गया तो आर.एस.एस.पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए।
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मुलायम सिंह यादव ने भी 2008 में सिमी का बचाव किया।
12 अगस्त, 2008 को राम विलास पासवान ने भी सिमी पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की।
जबकि 2008 में यू.पी.ए.सरकार ने सिमी पर रोक जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार की।
पर कांग्रेस के ही सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में सिमी के वकील थे।
प्रतिबंध के खिलाफ सिमी ने याचिका दायर की थी।
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टाइम्स आॅफ इंडिया के अनुसार सिमी के अहमदाबाद के जोनल सेके्रट्री साजिद मंसूरी ने कहा था कि ‘‘जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम इस देश के सभी मंदिरों को तोड़ देंगे और वहां मस्जिद बनवाएंगे।(टाइम्स आॅफ इंडिया..30 सितंबर 2001)
सिमी,आई. एम. और पी. एफ. आई. के लोगों के दिमाग उनके अपने इस
लक्ष्य के प्रति बिलकुल साफ हैं।
हां,इस देश के कई तथाकथित ‘सेक्युलर’ राजनीतिक दल मुस्लिम वोट के लिए ऐसे जेहादी संगठनों का साथ देते रहे हैं।
इन राजनीतिक व बौद्धिक तत्वों की मदद से ये जेहादी तत्व अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं।
अब इस देश की नई पीढ़ी के लोगों को ही सोचना है कि देश को उनकी गिरफ्त में जाने से कैसे रोकना है।
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सन 2001
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सिमी की राष्ट्रविरोधी व हिंसक गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2001 में सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया।
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3 सितंबर 2001
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सरकार ने सिमी पर जो प्रतिबंध लगाया है,वह मेरी दृष्टि में जायज नहीं है।
---शाही इमाम ,फतेहपुरी मस्जिद
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‘‘गुजरात दंगों के बाद दंगों की प्रतिक्रिया में इंडियन मुजाहिद्दीन का गठन हुआ।’’
---डा.शकील अहमद,
कांग्रेस महा सचिव--21 जुलाई 2013
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सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए था।
--मुलायम सिंह यादव
7 अगस्त 2008
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मन मोहन सिंह सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिमी के लोग जेहाद का प्रचार कर रहे हैं और कश्मीर में आतंकवादियों की पूरी मदद
कर रहे हैं।
....टाइम्स आॅफ इंडिया .....21 अगस्त 2008 --
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राम विलास पासवान ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की।
---12 अगस्त 2008
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कश्मीर के अलगाववादी नेता
सैयद अली शाह जिलानी ने कहा कि
सिमी पर प्रतिबंध नागरिक अधिकार पर हमला है।
--29 सितंबर 2001
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सिमी से प्रतिबंध हटाए जाने के ट्रिब्यूनल के निर्णय पर भाजपा ने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए इसका ठीकरा गृह मंत्री शिवराज पाटिल पर फोड़ा है।
---6 अगस्त 2008
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हालांकि मनमोहन सरकार को सिमी पर फिर प्रतिबंध लगाना पड़ा
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रेल मंत्री लालू प्रसाद ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए।
यदि लगता है तो शिव सेना और दुर्गा वाहिनी पर प्रतिबंध लगना चाहिए।
-----टाइम्स आॅफ इंडिया--7 अगस्त 2008
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यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर यह मांग की कि सिमी समर्थक दलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
----19 अगस्त 2008
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सिमी के अहमदाबाद के जोनल सेके्रट्री साजिद मंसूरी ने 2001 में मीडिया से बातचीत में कहा था कि ‘जब हम सत्ता में आएंगे तो सभी मंदिरों को नष्ट कर देंगे और वहां मस्जिद बना देंगे।’
मंसूरी का बयान 30 सितंबर 2001 के अखबार में छपा था।
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2012 में पश्चिम बंगाल के डी.जी.पी.एन.मुखर्जी ने कहा था कि सिमी के जरिए आई.एस.आई.ने माओवादियों से तालमेल बना रखा है।
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2001 में जब सिमी पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो उस प्रतिबंध के खिलाफ
सिमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।सिमी के वकील कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद थे।
तब वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे।
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स्थापना के समय सिमी, जमात ए इस्लामी हिंद से जुड़ा छात्र संगठन था।
पर जब 1986 में सिमी ने ‘इस्लाम के जरिए भारत की मुक्ति’ का नारा दिया तो जमात ए इस्लामी हिंद ने उससे अपना संबंध तोड़ लिया।
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केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो मापदंड अपनाए,वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं।
---- इम्तियाज अहमद,
प्रोफेसर जे.एन.यू
30 सितंबर 2001
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मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सिमी पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया,पर बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई।
---पायनियर--29 सितंबर 2001
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भाजपा के पूर्व महा सचिव गोविंदाचार्य ने सिमी की तरफदारी पर रेल मंत्री लालू प्रसाद की आज कड़ी निंदा की और आर.एस.एस.पर प्रतिबंध की मांग को अल्पसंख्यक की राजनीति का हिस्सा करार देते हुए नकार दिया।
------इंदौर--19 अगस्त 2008
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सिमी के संविधान में भारत को मजहबी आधार पर बांटने की बात स्पष्ट रूप से दर्ज है।
-----सी.बी.आई.के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह
--22 सितंबर 2008 ,राष्ट्रीय सहारा
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लोकतांत्रिक तरीके से इस्लामिक शासन संभव नहीं है।उसके लिए एकमात्र रास्ता जेहाद है।
-------सिमी सदस्य अबुल बशर--
28 सितंबर 2008--राष्ट्रीय सहारा
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‘‘जेहाद के नाम पर बिहार में भड़काया जाने लगा है एक वर्ग को।’’
----बिहार पुलिस की खुफिया शाखा की रपट
22 सितंबर 2001
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पुनश्चः
सन 2001 की एक रपट के अनुसार सिमी के समर्थकों की संख्या एक लाख हो चुकी है।
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