वोहरा कमेटी का हश्र
सन् 1993 के भयानक मुम्बई विस्फोटों में दाउद इब्राहिम के नाम आने के बाद भारत सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव एनएन वोहरा के नेतृत्व में उसी साल की जुलाई में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी को माफिया-अपराध सिंडिकेट-अफसर-नेता गंठजोड़ के आरोप की जांच करनी थी। कमेटी की रपट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। उस पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी थी।पर गत 15 साल में क्या हुआ ? इस बीच कई सरकारें आईं और गईं। एक बार फिर यह खबर आई कि गत नवंबर में हुए मुम्बई हमला कांड में शामिल आतंकियों को भी दाउद ने ही भारत पहुंचाने के लिए साधन मुहैया कराया था । एक बार फिर महाराष्ट्र के एक नेता ने गत माह यह आरोप लगाया कि अब भी कुछ भारतीय नेताओं का दाउद इब्राहिम से संपर्क बना हुआ है। ऐसे में चिदंबरम साहब के ताजा पत्र का क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। एनएसजी के एक पूर्व प्रमुख ने हाल में अपने अनुभवों के आधार पर बड़ी पीड़ा के साथ एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि ‘भारत एक बहुत ही नरम राज्य है।’ यानी, वे यह कहना चाहते थे कि इस देश का भगवान ही मालिक है। इस देश में न तो फोर्स को पेशेवर ढंग से काम करने दिया जाता है और न ही उसे भरपूर साधन व जन बल उपलब्ध कराया जाता है। माफियाओं और आतंकियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने में तो इस देश के अधिकतर नेताओं की नानी मरने लगती है। सवाल वोट बैंक का जो है ! सीधे प्रसारण का असर
भारतीय संसद के दोनों सदनों में शोरगुल और हंगामा बढ़ने के क्या- क्या कारण हैं ? कई कारण बताए जाते हैं। पर इसका एक बड़ा कारण सदन की कार्यवाही का टीवी पर सीधा प्रसारण है। संसद के कई समझदार लोगों की भी यही राय बनती जा रही है। जो सदस्य सदन की बैठकों में फिर से शालीनता व गंभीरता का युग वापस लाना चाहते हैं, वे कह रहे हैं कि सीधा प्रसारण अब बंद होना चाहिए। शायद कभी संसद की आचार समिति इस पर विचार भी करे और इसे बंद करने की अनुशंसा कर दे। याद रहे कि संसद में हाल में नोटों के बंडलों के प्रदर्शन के बाद तो लोकतंत्र के इस स्वरूप की और भी फजीहत हुई है। इस बीच बिहार विधान मंडल की बैठकों की कार्यवाही के सीधा प्रसारण की मांग बढ़ रही है। अच्छा होगा, बिहार में ऐसा कुछ शुरू करने से पहले भारतीय संसद के अनुभवों का अध्ययन कर लिया जाए। और अंत में
किसी राज्य विधान सभा चुनाव में किसी दल की जीत होती है तो यह कहा जाता है कि यह तो सर्वोच्च नेता और दल की नीति की जीत है। और, जब हार होती है और सत्ता नहीं मिलती तो यह कहा जाता है कि दल की प्रादेशिक इकाई के नेताओं के आपसी झगड़े के कारण पार्टी हार गई।प्रभात खबर (पांच जनवरी, 2009)
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