सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड यानी सी.बी.डी.टी.ने 11 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह कम समय में बेहिसाब संपत्ति बनाने वाले 7 लोक सभा सासंदों की जांच करेगा।
बोर्ड ने यह भी बताया था कि 42 विधायकों की संपत्ति की जांच पहले से ही हो रही है।
  इस बात के कहे सात माह हो गए।
बोर्ड ने अब तक इस दिशा में आगे क्या किया ? कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट को बताया ? कायदे से तो देश को बताना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि कितनी सेवा कर रहे हैं और कितना  मेवा खा रहे हैं ? 
 सवाल है कि  क्या जिन सांसदों की संपत्ति 500 प्रतिशत बढ़ जाएगी,उसी की जांच होगी ?कम बढ़ने पर नजरअंदाज कर दिया जाएगा ?
तथ्य तो यह है कि लोक सभा के 26 , राज्य सभा के 11 और विधान सभाओं के 257 सदस्यों ने दो चुनावों के बीच जायज आय से अधिक संपत्ति बनाई है।जांच तो सबकी होनी चाहिए।  
 @ 2 अप्रैल 2018@