क्या कतिपय पैरवी पुत्रों और खास गुट के लोगों को हिन्दी फिल्मों में जमाने के 
लिए सेंसर नियमों में भारी ढील देकर भीषण हिंसक और गैर जरूरी सेक्सयुक्त दृश्यों की अनुमति दे दी गई थी ?
    उसके बाद तो ‘बागवान’ और ‘नदिया के पार’ जैसी साफ-सुथरी फिल्मों को अपवाद मानें तो ऐसी -ऐसी फिल्में बनने लगीं जिन्हें आम भारतीय समाज के लिए परिवार के साथ देखना संभव ही नहीं रहा। 
   क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फिल्मों की इस गलत दिशा को बदलने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाएगी ? 
    --- सुरेंद्र किशोर - 26 जुलाई 20