पति -पत्नी सरकारी सेवकों में से जब एक ही को  
  आवास भत्ता, तो सांसद दम्पत्ति को दो मकान क्यों ?  
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    ---सुरेंद्र किशोर--
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बिहार सरकार के नियम के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों 
सरकारी सेवा में हैं,एक ही शहर में पदस्थापित हैं और उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हैं तो 
उनमें से किसी एक को ही  आवास भत्ता मिलता है।
यही नियम है।
   संभवतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी ऐसा ही नियम लागू होगा।
   पर, यदि पति पत्नी दोनों सांसद हैं तो उन्हें अलग -अलग दो सरकारी आवास मिल जाते हैं ।
  ऐसी विसंगति क्यों ?
 इसे बदला जाना चाहिए।
या तो पहली सुविधा  को बदलो या दूसरी सुविधा को। 
इतना ही नहीं,
यदि किसी अविभाजित परिवार के दो सदस्य एक साथ सांसद हो जाएं तो उनके लिए एक ही मकान या बंगले का प्रावधान होना चाहिए।
इसके लिए संबंधित नियम में बदलाव किया जाना चाहिए।
वह बदलाव भारतीय संस्कृति के अनुकूल भी होगा।
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--सुरेंद्र किशोर--4 जुलाई 20