नब्बे के दशक में धनबाद के डी.टी.ओ.आॅफिस ने  
एल.टी.टी.ई.के प्रधान वी. प्रभाकरण का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया था।
   19 नवंबर 2018 के दैनिक ‘आज’ ने खबर छापी है कि उत्तर प्रदेश के औरेया में प्रशासन ने अजमल कसाब के नाम जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
  यानी अपवादों को छोड़ कर इस देश के सरकारी दफ्तरों में 
पैसों से कोई भी काम करवाया जा सकता है।
  हाल में इस देश की एक जिला अदालत के आॅफिस  में सरेआम घूसखोरी को लेकर एक न्यूज चैनल ने सजीव रिपोर्टिंग की थी।उसके बाद हड़कंप मच गया था।
पर कुछ ही दिनों तक स्थिति बदली नजर आई।अब खबर मिल रही है कि सब कुछ पहले ही जैसा ही हो गया है।
 आखिर इस देश में ऐसा कब तक चलेगा और इसे कौन रोकेगा ?