केंद्र सरकार सभी राज्यों की राजधानियों में केंद्रीय सचिवालय की शाखाएं स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है।
राज्य सरकारों और आम लोगों से अधिक निकट का संबंध बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
केंद्र सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है।खबर है कि पी.एम.ओ.ने केंद्रीय लोक कार्य निर्माण विभाग से कह दिया है कि वह इसके लिए जमीन की पहचान करे।
   मेरी तो राय है कि इस काम के लिए केंद्र सरकार हर प्रादेशिक राजधानी के पास के किसी इलाके का चयन करे।वहां वह एक मिनी स्मार्ट सिटी बनाए।
वह उस राज्य के लिए नमूने का भी काम करेगा।
साथ ही,वह सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करे कि राज्यों में भी उसका बेंच हो।