मंगलवार, 14 जनवरी 2020

संकेत हैं कि बिहार में नागरिकता संशोधन कानून
लागू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने में अंततः कोई दिक्कत नहीं आएगी।
  पर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एन.सी.आर. के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट जाने की जिम्मेदारी मुख्यतः उनकी है जो कुछ दशक पहले बंगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूर्वोत्तर बिहार
में आंदोलन चला रहे थे।
---सुरेंद्र किशोर--14 जनवरी 2020

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