किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि से 
 खतरे में पड़ सकता है जाति अधारित दलों का भविष्य
-----------------------------------
यदि केंद्र सरकार अपनी किसान सम्मान निधि योजना
की राशि में वृद्धि कर दे तो इस देश  की अधिकतर जाति आधारित पार्टियां लगभग समाप्त हो जाएंगी।
  2019 के लोक सभा चुनाव में भी इस योजना ने जातीय वोट बैंक को तोड़ने में एक हद तक  भूमिका निभाई थी।
  अभी केंद्र सरकार तीन किश्तों में किसानों को 6000 रुपए सालाना दे रही है।
यह योजना 2019 के प्रारंभ में शुरू की गई थी।
पर तेलांगना सरकार  की ऐसी ही योजना केंद्र की योजना से बेहतर है।
उसका नाम है फसल निवेश सहायता योजना।
2018 में तेलांगना सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 8 हजार रुपए देना शुरू कर दिया ।
नतीजतन सत्ताधारी दल को विधान सभा की 70 प्रतिशत सीटें मिल गईं।